७.१ आयकर ऐन, २०५८ ले आयको गणना गर्दा नगद, जिन्सी वा अन्य तवरबाट गरिने भुक्तानी एवंउपलब्ध भएको सुविधाहरू तथा सेवाहरूलाई आयमा समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार नगदमा भुक्तानी गरिएका बाहेक अन्य भुक्तानीहरूलाई जस्तैः जिन्सी भुक्तानी, सुविधा भुक्तानी, सेवा भुक्तानी आदिलाई समेत मौद्रिक रूपमा परिमाणीकरण गरी आयमा समावेश गर्ने र सोही अनुसार त्यस्ता भुक्तानीलाई करको दायरामा समेट्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको परिच्छेद ७ मा यसरी नगद बाहेक अन्य तवरबाट भएका भुक्तानीलाई नगदमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । नगद बाहेक अन्य तवरबाट गरिएका भुक्तानीलाई आयकर प्रयोजनको लागि चारित्रीकरण गर्ने, परिमाणीकरण (Quantify) गर्ने र बाँडफाँड गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्नु यस परिच्छेदको उद्देश्य रहेको छ ।
७.२ रकमहरूको परिमाणीकरण
७.२.१ परिमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था
रकमहरूको परिमाणीकरण (Quantification) गर्ने सन्दर्भमा ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) मा निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ:–
२७(१) कुनै भुक्तानीलाई देहायको रकम बराबरमा परिमाणीकरण गर्नु पर्नेछः–
२७(१)(क) कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरिएको भुक्तानीको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम,
ऐनको दफा २ को खण्ड (ह) मा भुक्तानी शब्दलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ:–
“भुक्तानी” भन्नाले देहायको काम कारबाही सम्झनु पर्छ:–
(१) कुनै एक व्यक्तिको रकम वा सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको नाउँमा र कुनै अर्को व्यक्तिको दायित्व सो व्यक्तिको नाउँमा हस्तान्तरण भएमा,
(२) कुनै एक व्यक्तिबाट सिर्जित सम्पत्ति सो सम्पत्तिको सिर्जनापछि अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा भएमा वा कुनै एक व्यक्तिको दायित्वको भार अर्को व्यक्तिले बहन गरेमा,
(३) एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सेवा प्रदान गरेमा,
(४) कुनै एक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरेमा वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएमा ।
ऐनमा भुक्तानीलाई एक्रुयल आधारको खर्च एवम् आयको रूपमा मानिएको छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) मा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको लेखाङ्कन एक्रुयल आधारमा गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना हुनासाथ त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गरेको मानी आयको गणनामा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । वित्तीय विवरणको आधार (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) तथा नेपाल लेखामान १ (NAS 01 मा समेत Accrual आधारमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिको आय गणना गर्दा तथा खर्च कट्टी दाबी गर्दा “भुक्तानी” को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । भुक्तानी (Payment) शब्दले यथार्थमा कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लाभान्वित गराउन सक्ने हरेक माध्यमलाई समावेश गरेको छ । भुक्तानी शब्दको थप व्याख्या एवम् उदाहरणहरू यसै निर्देशिकाको परिच्छेद २ तथा परिच्छेद ८ मा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिद्वारा गरिएको कारोबारको भुक्तानी नगदमा मात्र नभई सम्पत्तिको हस्तान्तरण गरी गरिएको भुक्तानीको हकमा त्यसरी हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकमलाई आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । यो दफा अनुसार हस्तान्तरित सम्पत्तिको मूल्य दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको मूल्य वा कितावी मूल्यलाई मात्र आधिकारिक कारोबार मूल्य नमानी सो बखत हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार अनुसार यकिन गरिएको मूल्यलाई ऐनको प्रयोजनको लागि आधिकारिक मूल्य मानी आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । यसरी गरिएको कारोबार रोजगारी आयसँग सम्बन्धित भए रोजगारीको आयमा, व्यवसायसँग सम्बन्धित भए व्यवसायको आयमा र लगानीसँग सम्बन्धित भए लगानीको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । उक्त व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।
उदाहरण ७.२.१ः मानौं, दिगम बान्तवा भन्ने व्यक्तिले स्कट नेपाल प्रा.लि. नामको संस्थालाई कुनै सेवा उपलब्ध गराएका रहेछन्। उक्त संस्थाले निज दिगमलाई सो सेवाको मूल्य नगदमा भुक्तानी नदिई एउटा टेलिभिजन दिएको रहेछ । उक्त टेलिभिजनको बजार मूल्य रु. ५०,०००।– रहेछ भने सो अवस्थामा निज बान्तवाले रकम भुक्तानी नलिए पनि रु.५०,०००।– को भुक्तानी प्राप्त गरे सरह मानिनेछ ।
उदाहरण ७.२.२ः मानौं, नेपाल आयल निगममा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक ५० लिटर पेट्रोल सुविधा स्वरूप उपलव्ध गराउने व्यवस्था रहेछ र त्यस्तो पेट्रोलको बजार मूल्य प्रति लिटर रु.८०।– रहेछ भने निजको रोजगारीको आय गणना गर्दा आयमा (८० x ५०)=रु. ४,०००।– प्रति महिनाका दरले हुने रु.४८,०००।– लाई समेत रोजगारीको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण ७.२.३ः मानौं, कुनै एक चाउचाउ फ्याक्ट्रीले वार्षिक रूपमा तोकिएको परिमाण बिक्री गर्ने कुनै डिलरलाई एउटा रंगीन टेलिभिजन दिने व्यवस्था गरेको रहेछ । उक्त डिलरले निजलाई तोकिएको परिमाण बिक्री गरी Target meet गरे बापत निजलाई प्राप्त भएको टेलिभिजन (सम्पत्ति) को बजार मूल्य रु.२०,०००।– रहेछ भने उक्त रु.२०,०००।– लाई डिलरले आप्mनो व्यवसायको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण ७.२.४ः मानौं, ABC Travel Agency Pvt. Ltd. मा कार्यरत प्रबन्ध निर्देशक श्री हरिप्रकाश श्रेष्ठलाई निजको संस्था प्रतिको इमान्दारिताको कदर गर्दै सञ्चालक समितिले निर्णय गरी निजलाई Jeep हस्तान्तरण गरेको रहेछ । यस अवस्थामा निजको इमान्दारिताको कदर स्वरूपको भुक्तानी सम्पत्तिको हस्तान्तरणबाट भएको हुँदा उक्त Jeep को बजार मूल्य बराबरको रकम निजको पारिश्रमिक आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । बजार मूल्य भन्नाले सम्पत्तिको खातामा उल्लेख गरिएको Written Down Value नभई उक्त Jeep बजारमा बिक्री गर्दा कति रकम प्राप्त हुन सक्छ सो आधारमा निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण ७.२.५ः मानौं, विद्युत वितरण गर्ने निकायले आफ्ना कामदार वा कर्मचारीहरूलाई सुविधाका रूपमा प्रति महिना निश्चित युनिटसम्म महसुल नलिने गरी छुट दिने वा टेलिफोन कम्पनीले आफ्ना कामदार वा कर्मचारीहरूलाई सुविधाका रूपमा प्रति महिना निश्चित कलसम्म महसुल नलिने गरी छुट दिने व्यवस्था गरेको रहेछ वा अन्य यस्तै छुटहरू आफ्ना कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ भने त्यस्ता निकायले यसरी दिइने छुटलाई बजार मूल्यका आधारमा हिसाव गरी आउने रकम सुविधा उपभोग गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरूको रोजगारीको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
२७(१)(ख) देहायका कुरा उपलब्ध गराएबापत भएको भुक्तानीको लागि तोकिए बमोजिम निर्धारण हुने रकम वा रकम निर्धारण गर्ने व्यवस्था नगरिएकोमा खण्ड (ङ) अनुसार निर्धारण हुने रकमः–
२७(१)(ख)(१) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको पूर्ण वा आंशिक रूपमा निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएको सवारी साधन, वा
आयकर नियमावली को नियम १३ को उपनियम (१) मा निजी प्रयोजनको सवारी साधन सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ:
(१) कर्मचारी वा कामदार लगायतको कुनै हिताधिकारीको लागि कुनै व्यक्तिबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएको सवारी साधनलाई ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको लागि देहाय बमोजिम रकम निर्धारण हुनेछः–
(क) कर्मचारी वा कामदार वा मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएकोमा निजले खाईपाई आएको तलबको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम ।
(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक सवारी साधनको प्रचलित बजार मूल्यको वार्षिक एक प्रतिशतले हुने रकम ।
स्पष्टीकरण : यस नियमको प्रयोजनको लागि “सवारी साधन” भन्नाले मोटर, कार, जीप र यस्तै किसिमको अन्य सवारी साधन सम्झनु पर्छ ।
आयकर नियमावलीको नियम १३ उपनियम (१) बमोजिम कर्मचारी वा कामदार वा मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा निजी प्रयोजनका लागि उपलब्ध भएको सवारी साधनको लागि निजले खाइपाई आएको तलबको ०.५ प्रतिशतले हुने रकमलाई निजले प्राप्त गरेको भुक्तानी सरह मानी रोजगारीको आयमा समावेश गरिन्छ ।
माथिको स्पष्टीकरण अनुसार “सवारी साधन” ले मोटर, कार, जीप र यस्तै किसिमको सवारी साधनलाई जनाउँछ, अर्थात उपर्युक्त वर्ग (Category) का सवारी साधन बाहेक साइकल, मोटरसाइकल, कर्मचारीलाई संयुक्तरूपमा उपलब्ध बस सुविधा जस्ता सवारी साधन भने “सवारी साधन सुविधामा” समावेश हुने छैन ।
आयकर नियमावली, २०५९ को नियम १४ अनुसार “कुनै भुक्तानीलाई ऐनको दफा २७ बमोजिम परिमाणीकरण गर्दा वा ऐनको दफा २८ बमोजिम नेपाली रूपैयाँमा परिवर्तन गर्दा -+१रूपैयाँभन्दा बढी भएको चानचुन पैसालाई गणना गरिने छैन् ।”
उक्त व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।
उदाहरण ७.२.६ः मानौं, कुनै कर्मचारीलाई उसको रोजगारदाताले निजी तथा व्यावसायिक कामको लागि एउटा कार उपलब्ध गराएको रहेछ । सो कारको बजार मुल्य रु.२०,००,०००।– रहेछ । निजले आफ्नो मासिक पारिश्रमिक निम्नानुसार प्राप्त गर्ने गरेका रहेछन्।
तलब रु.१५,०००।–
ग्रेड (जम्मा) रु.५,९३०।–
महङ्गी भत्ता रु.६००।–
अन्य भत्ता रु.१,०००।–
सवारी साधन निजी कार्यको लागि समेत उपलब्ध गराएकोमा, Perquisite को मूल्य निर्धारण गर्नको लागि निजले खाइपाई आएको तलब निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
सुरु तलब (१५,०००X १२) १,८०,०००।–
ग्रेड ५,९३०।–
खाइपाई आएको तलब रु.१,८५,९३०।–
०.५५ का दरले हुने (१,८५,९३०X ०.५/१००) =रु.९२९.६५
निजको सवारी साधन प्रयोग गरेबापत रु.९२९।– भुक्तानी दिए सरह मानी निजको रोजगारीको आयमा समावेश गरिन्छ । यसरी परिमाणीकरण (Quantification) गर्दा पैसालाई गणना गर्नु पर्दैन ।
सवारी साधन सुविधा दिंइदा सवारी चालक तथा इन्धन समेत दिनुपर्ने हँुदा माथि उल्लेख भए अनुसार सवारी साधन सुविधा बापतको रकम आयमा समावेश गरिसकेपछि सवारी चालक वा इन्धनको लागि रोजगारदाताले गरेको भुक्तानी वा सुविधालाई आयमा समावेश गर्नु पर्दैन । तर, यदि कर्मचारीलाई निजी प्रयोजनको निमित्त सवारी साधन सुविधा भनी निश्चित रकम भुक्तानी गरेको भए पुरै भुक्तानी रकम उक्त कर्मचारीको रोजगारीको आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि निकायले आफ्नो कर्मचारीलाई निजको व्यक्तिगत सवारी साधनलाई सुविधा अन्तर्गत इन्धन उपलब्ध गराएको छ भने उपलब्ध गराएको इन्धनको बजार मूल्य निर्धारण गरी बजार मूल्य बराबरको रकम निजको रोजगारीको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
नियम १३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारीबाहेक अन्यलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको खण्डमा सवारी साधनको प्रचलित बजार मूल्यको वार्षिक एक प्रतिशतका दरले हुने रकम निजको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । उक्त व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ:–
उदाहरण ७.२.७ः मानौं, हरीशरण भन्ने ABC Travel Agency Pvt. Ltd मा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ठ रु.५०,०००।– शुल्क पाउने गरी परामर्शदाता नियुक्त भएका रहेछन् । निजलाई व्यक्तिगत प्रयोजन तथा तोकिएको कार्य सम्पादन गर्नसमेत सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सो निकायले एउटा कार तीन महिनाको लागि उपलब्ध गराएको रहेछ । सो कारको बजार मुल्य रु.२०,००,०००।– रहेछ भने निजले आफ्नो व्यवसायको आयमा सो निकायबाट नगदै प्राप्त रु.५०,०००।– को अतिरिक्त रु.२०,००,०००।– को १ प्रतिशतले ३ महिनाको हुन आउने रकम रु.५,०००।– समेत आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
२७(१)(ख)(२) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको लागि उपलब्ध गराइएको भवन ।
आयकर नियमावलीको नियम १३ को उपनियम (२) मा निजी प्रयोजनको भवन सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यवस्था गरेकोछ:
(२) कर्मचारी वा कामदार लगायतको कुनै हिताधिकारीको लागि कुनै व्यक्तिबाट निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएको भवनलाई ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिम कुनै आयवर्षको लागि देहाय बमोजिम रकम निर्धारण हुनेछः–
(क) भवन उपलब्ध गराउने व्यक्तिले कर्मचारी वा कामदार वा मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिलाई भवन उपलब्ध गराएकोमा निजले खाइपाई आएको तलबको २ प्रतिशतले हुने रकम,
(ख) भवन उपलव्ध गराउने व्यक्तिले घर भाडामा लिई खण्ड (क) मा उल्लेख भए बाहेकको व्यक्तिलाई भवन उपलब्ध गराएकोमा भाडाबापत भुक्तानी गरेको रकमको २५ प्रतिशतले हुने रकम,
(ग) भवन उपलब्ध गराउने व्यक्तिले भाडा तिर्नु नपर्ने घर खण्ड (क) मा उल्लेख भए बाहेकको व्यक्तिलाई भवन उपलब्ध गराएकोमा प्रचलित घरभाडाको २५ प्रतिशतले हुने रकम ।
आयकर नियमावलीको नियम १३ को उपनियम (२) बमोजिम कर्मचारी, कामदार वा मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिलाई भाडामा लिई वा आफ्नै भवन उपलब्ध गराएकोमा निजले खाइपाई आएको तलबको २ प्रतिशतले हुने रकमलाई निजले प्राप्त गरेको भुक्तानी सरह मानी निजको रोजगारीको आयमा समावेश गरिन्छ । उक्त व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।
उदाहरण ७.२.८ः मानौं, उदाहरण ७.२.६ का कर्मचारीलाई तलब भत्ताको अतिरिक्त रु.६०,०००।– वार्षिक भाडा प्राप्त हुने भवन समेत उपलब्ध गराएको रहेछ । निज सो कम्पनीको कर्मचारी भएकोले भवन सुविधा बापत सो व्यक्तिले खाइपाई आएको तलबको २५ का दरले हुने रकम रु.३,७१८।६० (१,८५,९३० X २र१००) सुविधाको रूपमा गणना गरी रोजगारीको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । भवन सुविधाको मूल्यांकन रु.३,७१८।६० भए तापनि आयकर नियमावली,२०५९ को नियम १४ अनुसार चानचुन पैंसालाई गणना गरिने छैन भन्ने व्यवस्था अनुसार रु.३,७१८।– मात्र आयमा समावेश गरिनु पर्दछ । रोजगारदाताले कामदार तथा कर्मचारीको लागि बासस्थानको लागि भनेर नगद वा सो सरह उपलब्ध गराएको छ भने उपलब्ध भएको कुल रकम नै भत्ताको रूपमा निजको आयमा समावेशगरी आय गणना गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण ७.२.९ः मानौ, नेपाल बैङ्क लिमिटेडको भैरहवामा एक अतिथी गृह रहेछ । उक्त अतिथी गृहको एक तल्ला (Flat)उक्त बैङ्कका सञ्चालक श्री भद्रेश्वर महतलाई १ वर्ष बस्नको लागि उपलब्ध गराएको रहेछ । मानौ, उक्त अतिथी गृह रहेको सोही इलाकामा त्यस्तै प्रकारको तल्ला (Flat) लाई मासिक रु.५,०००।– भाडा पर्दोरहेछ । यस अवस्थामा निज सञ्चालक श्री भद्रेश्वर महतले मासिक रु.१,२५०।– (५,००० X २५/१००) आफ्नो आयमा समावेश गरी आय गणना गर्नु पर्दछ ।
साधारणतया यो सुविधा बापत कर्मचारीको हकमा तलवबाट प्राप्त आयको २ प्रतिशतले हुने रकम निजको रोजगारीको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि भुक्तानी पाए सरह (Deemed Income) मानी समावेश गरिन्छ । कार्यालयमा कार्यरत गार्ड तथा मेसेन्जर वा कार्यालय सहयोगी जस्ता कर्मचारीहरूको लागि अफिसमा नै सुरक्षाका दृष्टिकोणले बासस्थान उपलव्ध गराइएको अवस्थामा यस्तो बासस्थानको उपलब्धता निजको सुविधा नभई कार्यालयको सुरक्षार्थ (रोजगारदाताको व्यावसायिक प्रयोजनार्थ) बसेको अवस्थामा भने निजको रोजगारीको आयमा बासस्थान उपलब्ध गराए बापत तलबको २ प्रतिशतले हुने रकम समावेश गर्नु पर्दैन ।
कुनै निकायले बासस्थानको व्यवस्था गर्दा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको अवस्थामा पनि नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम खाइपाई आएको तलबको २ प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई निजको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ:–
उदाहरण ७.२.१०ः मानौं, मासिक रु.२५,०००।– तलब पाउने दिपक भन्ने एक कर्मचारीलाई कार्यालयले बासस्थान उपलब्ध गराएको रहेछ । कार्यालयले बस्नको लागि आवास गृह उपलब्ध गराए बापत मासिक रु.२००।– आफ्नो कार्यालयलाई तिर्दै आएका रहेछन् । उक्त आवास गृह निजलाई सुविधामा उपलब्ध गराएको हुँदा नियमावली अनुसार निजको आयमा खाइपाई आएको तलबबाट २ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम अर्थात रु.५००।– प्रति महिना निजको रोजगारीको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण ७.२.११ः मानौं, सामरी भन्ने एक जना नेपाल गियर प्रा.लि.का सञ्चालकलाई सो प्रा.लि.ले आवास (Quarter) उपलब्ध गराएको रहेछ । उक्त आवास स्थल कमलादी, काठमाडौंमा अवस्थित रहेछ । कमलादी क्षेत्रमा निजलाई उपलब्ध गराएको आवास स्थान बराबरको घर भाडामा लिएको अवस्थामा मासिक रु.५०,०००।–उक्त प्रा.लि.ले तिर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने निज सञ्चालक कर्मचारी वा कामदार नभएको कारण निज सञ्चालकले उक्त परिमाणीकरण गरिएको रकम रु.५०,०००।– को २५ प्रतिशतले हुने रु.१२,५००।– भुक्तानी पाए सरह मानी आफ्नो आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण ७.२.१२ः मानौं, नेपाल गियर प्रा.लि.ले आफ्नो सञ्चालकलाई मासिक रु. ४०,०००।– पर्ने घर भाडामा लिई बासस्थानको लागि उपलब्ध गराएको अवस्थामा भने मासिक २५ प्रतिशतका दरले हुने रु.१०,०००।– निज सञ्चालकले भुक्तानी पाए सरह मानी आफ्नो आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । तर निज सञ्चालकलाई बासस्थानको व्यवस्था उपलव्ध नगराई बासस्थानको लागि भनी मासिक रु.४०,०००।– उपलब्ध गराएको खण्डमा भने सम्पूर्ण रकमनै निजले आफ्नो आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
२७(१)(ग) देहायका कुरा उपलब्ध गराएबापत भुक्तानी दिने व्यक्तिले गरेको खर्चबाट भुक्तानीप्राप्त गर्ने व्यक्तिको योगदान कटाई बाँकी हुन आएको रकमः–
२७(१)(ग)(१) घरको रेखदेखकर्ता, भान्छे, सवारी चालक, माली वा अन्य घरेलु सहायकको सेवा,
कुनै पनि निकायले आफ्नो कर्मचारीलाई निकायको नियमावली अनुसार निजको लागि घरको रेखदेखकर्ता, भान्छे, सवारी चालक, माली वा अन्य घरेलु सहायकको सेवा उपलव्ध गराएको अवस्थामा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योगदान कटाई बाँकी हुन आउने रकम निजको रोजगारीको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्दछ । उक्त व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।
उदाहरण ७.२.१३ः मानौं, विकास बैंङ्क लिमिटेडले आफ्नो मुख्य कार्यकारी अधिकृतको लागि घरमा काम गर्नको लागि एक जना सहयोगी उपलब्ध गराएको रहेछ । उक्त सहयोगी विकास बैङ्क लिमिटेडमा काम गर्ने कर्मचारी हुन्। निजको मासिक रु.५,०००।– तलब रहेछ र संस्थाले निजको कार्यक्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकृतको घरमा तोकेको रहेछ । निज कार्यकारी अधिकृतलाई नियुक्ति दिँदाका अवस्थामा भएको करार नामामा संस्थाले एक जना सहयोगी उपलब्ध गराए बापत निजको तलवबाट मासिक रूपमा रु.१,०००।– कट्टा गर्ने व्यवस्था रहेछ । यस अवस्थामा बैङ्कले सहयोगीलाई भुक्तानी गरेको पारिश्रमिक रु.५,०००।– बाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकृतको योगदान रु.१,०००।– भएको हुँदा उक्त योगदान कटाउँदा बाँकी हुन आउने रकम रु.४,०००।– प्रति महिना (५,०००– १,०००) मुख्य कार्यकारी अधिकृतको रोजगारीको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्दछ । अर्थात कुनै व्यक्तिले संस्थाको लागतमा प्राप्त गरेको सुविधा नै सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको Perquisite हुन आउँछ ।
२७(१)(ग)(२) कुनै खाना, जलपान वा मनोरञ्जन, वा
भुक्तानी दिने व्यक्तिले गरेको खर्चबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योगदान कटाई बाँकी हुन आएको कुनै खाना, जलपान वा मनोरञ्जनलाई आयमा समावेश गर्ने व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।
उदाहरण ७.२.१४ः मानौं, होटल काठमाडौं रेजेन्सीमा कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार तहाँ कार्यरत अधिकृत कर्मचारीहरूले आफूले वा आफ्ना परिवारजनका बढीमा २ जना सदस्यले रु.२००।– तिरी बुफेट डिनर खान पाउने सुविधा रहेछ । उक्त बुफेट (Buffet) डिनर अन्य व्यक्तिहरूले प्रति व्यक्ति रु.७००।– तिरी खान पाउने अवस्था छ भने रोजगारदाताको खर्च रु.७००।– बाट सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीको योगदान रु.२००।– कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रु. ५००।– निज सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिको रोजगारीको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
२७(१)(ग)(३) भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवासस्थानमा जडान गरिएको धारा, बिजुली,
टेलिफोन जस्ता सेवाहरू,
सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवास स्थानमा जडान गरिएको धारा, बिजुली, टेलिफोन जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराए बापत निकायले तिरेको महसुल रकम भने सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिको रोजगारीको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । उक्त व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।
उदाहरण ७.२.१५ः मानौं, नेपाल खुसी कम्पनी लि.ले आफ्नो मुख्य कार्यकारी अधिकृतको निजी निवासमा जडान गरिएको धारा बापतको महसुल प्रति महिना रु.१,०००।–बिजुलीको महसुल बापत प्रति महिना रु.२,०००।–र टेलिफोन महसुल बापत प्रति महिना रु.३,०००।– तिर्ने गरेको रहेछ । यस सम्बन्धमा निजको निवास स्थानमा उपलब्ध गराइएका माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका सुविधा बापत संस्थाले प्रति महिना तिरेको रु.६,०००।– लाई निजको रोजगारीको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण ७.२.१६ः मानौं, कुनै रोजगारदाताले आफ्ना कामदार वा कर्मचारीहरूलाई सुविधाका रूपमा प्रति महिना निश्चित वा अनिश्चित युनिटसम्मको महसुल वा सुविधाका रूपमा प्रति महिना निश्चित कलसम्मको महसुल उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ भने त्यस्ता निकायले यसरी दिइने सुविधालाई सो रोजगारदाताले भुक्तानी गरेको रकम सुविधा उपभोग गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरूको रोजगारीको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
टेलिफोनको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवास स्थानमा जडान गरिएको टेलिफोनबाट निजले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका साथै कार्यालयको कामको लागि समेत प्रयोग गरिने हुँदा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि गरिएको फोनको महसुल मात्रै आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
२७(१)(घ) कुनै आय वर्षमा भुक्तानी प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले ऋण बापत तिरेको ब्याज प्रचलित ब्याज दर अनुसार तिर्नुपर्ने ब्याज रकमभन्दा कम भएमा सो कम भएजति रकम, र
प्रचलित ब्याजदर भन्नाले प्रवाह गरिएको ऋणको प्रकृति अनुसार बजारमा उपलब्ध हुने ब्याजदरलाई जनाउँदछ । यस प्रयोजनका लागि ब्याजदर घोषणा गर्ने र सोलाई पुष्ट्याई गर्ने दायित्व करदाता स्वयंको हुन्छ । कर्मचारीलाई रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने निब्र्याजी वा कम ब्याज दरको कर्जाको ब्याज सहुलियत समेत आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । उक्त व्यवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।
उदाहरण ७.२.१७ः मानौं, कुनै व्यक्तिलाई रु.१,००,०००।– वार्षिक ४५ का दरले ब्याज तिर्ने गरी कुनै कर्जा उपलब्ध गराएको रहेछ र प्रचलित ब्याजदर ८५ रहेछ भने फरक दर ४५ का हिसाबले हुने रु.४,०००।– सो कर्मचारीले प्राप्त गरेको ब्याज सहुलियतका रूपमा गणना गरी रोजगारीको आयमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
२७(१)(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित भुक्तानी बाहेक अन्य भुक्तानीको सम्बन्धमा भुक्तानी पाउने व्यक्तिको सट्टा तेस्रो व्यक्तिले भुक्तानी पाएमा सामान्यतयाः पाउने फाइदाको मूल्य बराबरको रकम,
यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुलाउने उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
उदाहरण ७.२.१८ः मानौं, बोल्ड किड प्रा.लि.मा हरिप्रसाद भन्ने कर्मचारी काम गर्दा रहेछन्। निजको छोरा Kinder World भन्ने स्कुलमा पढ्ने गरेको रहेछ । उक्त स्कुलको मासिक फि बापत हुने रकम रु.१०,०००।– सो प्रा.लि.ले सिधै सोही स्कुललाई भुक्तानी गर्ने गरेको रहेछ । यस्तो भुक्तानी रकम कर्मचारीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारदाताले सुविधा उपलव्ध गराएको मानी निज हरिप्रसादको रोजगारीको आय निर्धारण गर्दा आयमा समावेश गर्नुपर्दछ । यहाँ हरिप्रसादले तिर्नुपर्ने दायित्व सो प्रा.लि.ले तिरिदिएको हुँदा हरिप्रसादलाई अप्रत्यक्षरूपमा फाइदा पुगेको छ । तसर्थ अप्रत्यक्ष रूपमा तेस्रो व्यक्तिले अर्थात Kinder World ले उक्त भुक्तानी पाएको भए तापनि हरिप्रसादलाई फाइदा भएको हुँदा सो रकमलाई निजको आय मानिन्छ ।
७.२.२ परिमाणीकरणको समय
परिमाणीकरण (Quantification) गरिएका रकमहरूको भुक्तानीको समय मानिने सन्दर्भमा ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) मा निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ:–
२७(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) को सम्बन्धमा भुक्तानी आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको, दिएको, बहन गरेको वा कर प्रयोजनको लागि अन्य रूपमा हिसाब गरिएको समयलाई नै रकमहरूको परिमाणीकरण भएको समय मानिनेछ ।
ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम भुक्तानी आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको, दिएको, बहन गरेको वा कर प्रयोजनको लागि अन्य रूपमा हिसाब गरिएको समयलाई नै रकमहरूको परिमाणीकरण भएको समय अर्थात सोही मितिमा भुक्तानी दिएको वा पाएको मानिनेछ ।
भुक्तानीका अवस्था खुलाउने उदाहरणहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
भुक्तानी प्राप्त (आर्जन) गरेको अवस्था:—
उदाहरण ७.२.१९ः मानौं, ABC Consultancy Pvt. Ltd लाई ने.बै.लि.ले कर परामर्शदाताको रूपमा २०६५ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी मिति २०६४/१०/२८ मा नियुक्ति गरेको रहेछ । उक्त करारनामा अनुसार बैङ्कले सो कम्पनीलाई वार्षिक रु.१,००,०००।– भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेछ । सो सम्झौता बमोजिम निजले करार गर्दाको अवस्थामा अर्थात मिति २०६४/१०/२८ मा अग्रिम पेश्की बापत रु.४०,०००।– लिएको रहेछ । ABC Consultancy एक कम्पनी भएको हुँदा Accrual Basisमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने र परामर्श बापतको शुल्क आ.व.०६५/६६ सालमा मात्र आर्जन (Accure) भएको मानिने हुँदा अग्रिम पेश्की बापत प्राप्त भएको रु.४०,०००।– आ.व.०६४÷६५ को आर्जन नमानिने र आर्जन (Accure) नहुँदासम्मका लागि दायित्वको रूपमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राप्त गरेको मानिने अवस्था:—
उदाहरण ७.२.२०ः मानौं, श्री हरिश विकास बैङ्कका कर्मचारी रहेछन्। बैङ्कको नियमानुसार निजलाई व्यक्तिगत साथै कार्यालय प्रयोजनको लागि गाडीको व्यवस्था गरिएको रहेछ । मानांै निजको मासिक तलब रु.४०,०००।– रहेछ । यस अवस्थामा निजले सवारी साधन प्रयोग गरे बापत प्रति महिना रु.२००।– का दरले हुन आउने सुविधालाई भुक्तानी प्राप्त गरेको मानिन्छ । उक्त रकम तलब भूक्तान गरेको अवस्थामा नै निजले प्राप्त गरेको मानिन्छ ।
छुट दिएको अवस्थामा:—
उदाहरण ७.२.२१ः मानौं, ABC कम्पनीको आर्थिक वर्ष२०६४/६५ को वासलातमा उल्लेख गरिए अनुसार B&W लाई रु.४ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ । २०६५ श्रावण १० गते B&W को सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने रु.४ लाख ABC कम्पनीको खराब आर्थिक अवस्थाका कारण मिन्हा गरेको रहेछ । यसरी मिन्हा भएको रु.४ लाख ABC Co ले सोही समय अर्थात २०६५ श्रावण १०मा नै आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्नु पर्दछ ।
दायित्व बहन गरेको अवस्थामा:—
उदाहरण ७.२.२२ः मानौं, रामले हरिश एण्ड कं. लाई रु.५ लाख तिर्नुपर्ने रहेछ । शिव शंकर र राम बीचको समझदारी अनुसार रामले हरिश एण्ड कं. लाई तिर्नुपर्ने दायित्व, शिव शंकरले मिति २०६६/३/१६मा बहन गरेको रहेछ । यस अवस्थामा उक्त मितिमा नै दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने हुँदा रामले उक्त रकम आफ्नो आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्नु पर्दछ ।
७.३ रूपैयाँमा परिवर्तनः
कुनै व्यक्तिको कारोबार नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य विदेशी मुद्रामा भएको अवस्थामा सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशी मुद्रामा भएको कारोबारको रकमलाई नेपाली मुद्रामा अङ्कित गरिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा ऐनको दफा २८ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:
२८(१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको आय तथा सो आय निर्धारण गर्दा समावेश गरिने र कट्टी गरिने रकमहरू नेपाली रूपैयाँबाहेक अन्य मुद्रामा अंकित गरिएको भए त्यस्तो रकमलाई नेपाली रूपैयाँमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।
२८(२) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा आय गणना गर्दा समावेश गरिने वा कट्टी गरिने रकम नेपाली रूपैयाँबाहेक अन्य मुद्रामा अङ्कित गरिएकोमा सो रकम प्राप्त गरिएको, खर्च गरिएको, दिएको, बुझाएको वा कर प्रयोजनको लागि अन्य कुनै किसिमले हिसाब गर्दाका बखत प्रचलित विनिमय दर अनुसार सो मुद्रालाई नेपाली रूपैयाँमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।
आयकर ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नै नेपाल लेखामान ११ (NAS-11: Effects of Change in Foreign Currency Rates) मा पनि विदेशी मुद्रामा हुने कारोबारलाई कारोबार भएको दिनमा प्रचलित विनिमय दरले रूपान्तरण गरी नेपाली मुद्रा (Functional Currency) मा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी मुद्रामा कारोबार भएको अवस्थामा सोही दिनको विनिमय दर प्रयोग गरी नेपाली मुद्रामा हिसाव राख्नु पर्दछ अर्थात आय वा खर्च लेखाङ्कन गर्नुपर्दछ । विनिमय दर प्रयोग गर्दा आफूले भुक्तानी गर्नु पर्दा बिक्री दरमा र आफूले भुक्तानी पाउने भए खरिद दरप्रयोग गर्नु पर्दछ । यसरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिँदा विदेशी मुद्रा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा अर्थात विदेशी मुद्राको स्रोत आफैसँग रहेको अवस्थामा समेत आफूले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम खरिद दरमा रूपान्तरण गर्नु पर्दछ ।
विदेशी मुद्रामा गरिएका हरेक दिनको हरेक कारोबारलाई नेपाली रूपैयामा रूपान्तरण गरी हिसाव राख्न करदातालाई कठिन हुन सक्तछ । यस्तो अवस्थामा करदाताले विभागको लिखित रूपमा स्वीकृति लिई कुनै आय वर्षमा विभागले तोकेको औसत विनिमय दर प्रयोग गर्न पनि सक्तछ । यस सम्बन्धमा ऐनको दफा २८(३) मा निम्न व्यवस्था रहेको छ:
२८(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको सो उपदफाको प्रयोजनको लागि विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरी अनुमति दिएकोमा कुनै व्यक्तिले सो आयवर्षमा विभागले तोकेको औसत विनिमय दर प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
यस उपदफाको प्रयोजनका लागि औसत विनिमय दर भन्नाले कुनै व्यक्तिका लागि कुनै आय वर्षका हकमा लागूहुने गरी विभागले तोकिदिएको विनिमय दर सम्झनु पर्दछ ।
उदाहरण ७.३.१ः मानौं कोलगेट नेपाल कम्पनीले २०६५।३।३२ गतेका दिन US $ ५०,००० बराबरको विभिन्न प्रकारका Toothpaste निर्यात बिल जारी गरी निर्यात गरेको रहेछ । उक्त दिन कम्पनीले आफ्नो बिक्री कितावमा US $ ५०,००० को बिक्री हिसाव लेखाङ्कन गरेका र सोही दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको खरिद दर १ US $ = ८० ने.रु.मा परिणत गरी जम्मा रु.४०,००,०००।– बिक्री किताबको ने.रु. कलममा आम्दानी जनाउनुपर्छ ।
७.४ अप्रत्यक्ष भुक्तानीहरूः
अप्रत्यक्ष भुक्तानीहरूलाई आयमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा २९ मा निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ:
२९. कुनै व्यक्तिले भुक्तानीकर्ता वा निजसँग सम्बद्ध व्यक्तिले गरेको भुक्तानीबाट अप्रत्यक्ष रूपले फाइदा लिएमा वा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अन्य व्यक्ति तोकेकोमा विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरी त्यस्तो फाइदा लिने वा त्यस्तो अन्य व्यक्ति तोक्ने व्यक्तिलाई नै त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रूपमा मान्न सक्नेछ ।
कुनै व्यक्तिले कुनै भुक्तानीकर्ता वा निजसँग सम्बद्घ व्यक्तिले गरेको कुनै भुक्तानीबाट विशेष व्यवस्था गरी वा आदेश वा निर्देशन दिई कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई भुक्तानी गराई आफूलाई फाइदा पु¥याउने आशय राखेमा विभागले लिखित सूचना दिई त्यस्तो फाइदा लिने वा त्यस्तो अन्य तेस्रो व्यक्तिलाई नै सो भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिका रूपमा लिन सक्दछ । उक्त अवस्था सम्बन्धी उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ:
उदाहरण ७.४.१ः Zenith Co र सुलेमान Housing Co बीच भएको करारनामा अनुसार Zenith Co. आफैले ब्याज तिरी दिई आफ्नो प्रबन्ध सञ्चालकलाई किस्ताबन्दीमा घर बिक्री गरेको रहेछ भने प्रबन्ध सञ्चालकले अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा लिएको ब्याज खर्च निजले प्राप्त गरेको भुक्तानी मानिन्छ ।
उदाहरण ७.४.२ः सुलेमान कम्पनीले कर्मचारीको बीमा गर्ने गरेको छ । कर्मचारी बीमाको प्रिमियम २० वर्षसम्म कम्पनीले तिर्ने र सो पछाडि बीमा कम्पनीबाट प्राप्त लाभ बीमकको हैसियतले कर्मचारीले पाउने व्यवस्था गरेको रहेछ । यसरी कर्मचारीलाई भुक्तानी नगरी बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी देखाएको प्रिमियम रकम कर्मचारीले प्राप्त गरेको भुक्तानी मानी सो कर्मचारीको रोजगारीको आयमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
७.५ संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगानी
संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगानीमा हुने आर्जनका सम्बन्धमा ऐनको दफा ३० मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:
३०. कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँगको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगानीबाट आर्जन गरेको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गरिने रकमहरू संयुक्त स्वामित्व भएका व्यक्तिहरूको सो लगानीमा रहेको आ–आफ्नो हितको समानुपातिक आधारमा बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ ।
संयुक्त लगानी गरिएको सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि संयुक्त लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको आ—आफ्नो आय गणना गर्नको लागि उक्त संयुक्त सम्पत्तिबाट आर्जन हुने आयलाई निजहरूले उक्त सम्पत्तिमा संयुक्त लगानी गर्दा राखेका हितको अनुपात (Contribution Ratio) अनुसार बाँडफाँड गर्नुपर्दछ भने सोही अनुसार उक्त संयुक्त सम्पत्तिबाट आर्जन हुने आय प्राप्तिका लागि गरिएको खर्चहरू पनि सोही अनुपातमा बाँडफाँड गर्नु पर्दछ । जुन तल उल्लेख गरिएको उदारहणबाट प्रष्ट हुन्छ ।
उदाहरण ७.५.१ः मानौं, सानिया र सफियाले कुनै जग्गा खरिद गर्नको लागि सानियाले रु.२० लाख र सफिनालेरु.३० लाख लगानी गर्ने गरी रकम योगदान गरेका रहेछन्। सोही अनुसार काठमाडौंको सिफलमा रु.४५,००,०००।– मा एउटा जग्गा खरिद गरी संयुक्त नाममा जग्गा पास गरेका रहेछन् । जग्गा पास गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुर एवम् कमिसन खर्च गरी जम्मा रु.५,००,०००।– भएको रहेछ । सो खर्च समेत सानियाले रु.२०,००,०००।– तथा सफिया रु.३०,००,०००।– खर्च गरेका रहेछन् । उक्त संयुक्त लगानीको जग्गा रु.८६ लाखमा बिक्री भएको रहेछ र सो जग्गा बिक्री गर्दा बिक्री कमिशन तथा अन्य शीर्षकमा जम्मा रु.६,००,०००।– खर्च भएको रहेछ भने निजहरूको आय निम्नानुसार बाँडफाँड गरिन्छ ।
उदाहरण ७.५.२ः मानौं, कुनै बैङ्कमा सानियाले रु.२० लाख र सफियाले रु.३० लाख लगानी गरी मुद्दति खाता खोलेका रहेछन्। दुवैको लगानी भएकाले यो रकम दफा ३० बमोजिम संयुक्त लगानी हो र यसबाट आर्जित आय लगानीको अनुपातमा प्रत्येकको आय हुनेछ । यो वर्ष बैङ्कले सो खातामा रु.१ लाख ५० हजार ब्याज भुक्तानी गरेको रहेछ । बैङ्कको खातामा राखेको रकम दुवैको व्यक्तिगत निक्षेप भएकाले त्यसरी प्राप्त हुने ब्याजमा अन्तिम रूपले भुक्तानीमा कर कट्टी हुन्छ । सो ब्याजमध्ये रु.६० हजार सानियाको तथा रु.९० हजार सफियाको आय मानिन्छ । अन्तिम कर कट्टीको विधिबाट कर लागेकाले निजहरूले आफ्नो वार्षिक आय विवरणमा भने यो आयलाई समावेश गर्नु पर्दैन ।
७.६ क्षतिपूर्ति बापतको भुक्तानीको चारित्रीकरणः
क्षतिपूर्ति बापतको भुक्तानीको चारित्रीकरणका सम्बन्धमा ऐनको दफा ३१ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:
३१. बीमा बापतको भुक्तानी लगायत देहायका कुराहरू बापत कुनै व्यक्ति वा सो व्यक्तिको सम्बद्ध व्यक्तिले कुनै क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गरेकोमा सो क्षतिपूर्ति बापतको रकम प्राप्त गरेको समयमा त्यस्तो रकम अवस्था अनुसार रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछः–
(क) कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको वा प्राप्त हुन सक्ने कुनै आय वा सो आयको गणनामा समावेश हुने कुनै रकम बापतको क्षतिपूर्ति, वा (ख) कुनै व्यवसाय वा लगानीमा सो व्यक्तिलाई भएको वा हुनसक्ने नोक्सानी वा सो व्यक्तिको आयको गणना गर्दा कट्टी हुने खर्च रकम बापतको क्षतिपूर्ति ।
तर,
(१) बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको व्यक्तिगत दुर्घटनाबाट भएको शारीरिक क्षति बापतको क्षतिपूर्ति भुक्तानी रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने छैन र त्यस्तो दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको उपचारमा लागेको खर्च दफा ५१ बमोजिम कर मिलान दाबी गर्न पाउने छैन ।
(२) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु बापत प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको रकम आयमा समावेश गर्नु पर्ने छैन ।
यस ऐन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले वा निजको सम्बद्ध व्यक्तिले बीमा बापतको भुक्तानी वा अन्य क्षतिपूर्ति बापत भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त गरेको रकम प्राप्त गरेको समयमा नै आयको प्रकृति अनुसार रोजगारीको आय, व्यवसायको आय वा लगानीको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । यस दफाको व्यवस्था अनुसार खर्च वा नोक्सानी भएका वर्ष सो खर्च वा नोक्सानीको सम्बन्धित दफामा उल्लेख भए बमोजिम खर्च कट्टा हुने हुनाले त्यस खर्च वा नोक्सानी बापत प्राप्त रकम भने प्राप्त हुने अधिकार सिर्जना भएको वर्षमा कुल रकम नै आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । बीमा वा अन्य क्षतिपूर्तिका आधारमा करदाताले कम्तीमा पनि निम्न प्रकारका क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्तछ ः
आयसँगसम्बन्धित क्षतिपूर्ति
मुनाफाको नोक्सानी बापतको क्षतिपुर्ति (Loss of Profit)
आम्दानीको नोक्सान भए बापतको क्षतिपूर्ति (Loss of income)
खर्च कट्टीसँगसम्बन्धित क्षतिपूर्ति
कट्टी हुने खर्चको क्षतिपूर्ति (Loss of deductible expenses)
सम्पत्ति बापतको क्षतिपूर्ति ९ीयकक या बककभतक (Loss of assets -Trading stock, Depreciable assets or Business assets or non-business chargeable assets)
सम्पत्तिको क्षति बापत क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने अवस्थामा भने करदाताले दफा ४६ को सुविधा लिन चाहेमा सो क्षतिपूर्तिलाई आयमा समावेश गर्नु पर्दैन तर दफा ४६ को प्रावधान भने पूरा गर्नुपर्दछ ।
व्यवसायको क्रममा कुनै सम्पत्तिको नोक्सान भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति बापतको बीमा रकम प्राप्त गर्नुपूर्व नै आफ्नो हिसावबाट अपलेखन गर्नुपर्ने तथा बीमा बापतको रकम प्राप्त भैसकेपछि करदाताले आफ्नो आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात व्यापार मौज्दात (Trading Stock) मा भएको नोक्सानी बीमा रकम प्राप्त हुनु भन्दा पहिले अर्थात नोक्सानी भएकै अवस्थामा खर्च लेख्नु पर्दछ ।
उदाहरण ७.६.१ः मानौं, कुमार कम्पनी प्रा.लि.ले कपडाको व्यवसाय गर्ने गरेको रहेछ । उक्त कम्पनीको गोदाममा मिति २०६५।३।२० मा आगो लागेको कारणले गर्दा Stock मा रहेको रु.५ लाख मूल्य बराबरको कपडा जलेर नष्ट भएको रहेछ । कम्पनीले उक्त गोदामको बीमा गरेको बीमा कम्पनी समक्ष मिति २०६५।३।२२ मा बीमा दाबी गरेको रहेछ । तर दाबी गरेको रकम मिति २०६५।१०।२० मा मात्रै प्राप्त गर्यो भने यस अवस्थामा व्यापार मौज्दात (Trading Stock) बापत भएको नोक्सानीलाई आर्थिक वर्ष२०६४।६५ मा ऐनको दफा १५ अनुसार खर्च दाबी गर्नु पर्दछ र बीमा दाबी बापत प्राप्त गरेको रकम भने आ.व.२०६५।६६ मा मात्रै प्राप्त गरेको (वा प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना भएको) हुँदा सोही प्राप्त गरेको आ.व.अर्थात आ.व.२०६५।६६ मा ऐनको दफा ३१ बमोजिम आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण ७.६.२ः मानौं, माथि उदाहरण ७.६.१ मा उल्लेख गरिएको कुमार कम्पनी प्रा.लि. मा आगो लाग्दा उक्त कम्पनीमा भएका फर्निचर तथा कार्यालय उपकरण पनि जलेर नष्ट भएका रहेछन् । निज कम्पनीले उक्त फर्निचर र कार्यालय उपकरणको नोक्सानी बापत बीमा कम्पनीसँग मिति २०६५।३।२२ मा बीमा दाबी गरेको र बीमा दाबी बापत मिति २०६५।१०।२० मा रकम प्राप्त गरेको रहेछ । सो वर्षको अन्तमा सो समूहको सम्पत्तिको ह्रास आधार रु.५,००,०००।– रहेछ र कम्पनीले बीमा कम्पनीसँग भएको Insurance Policy अनुसार रु.६,००,०००।– बीमा दाबी गरेको रहेछ र बीमा दाबी गरेको रकममध्ये रु.५,००,०००।– मात्रै मिति २०६५।१०।२० मा प्राप्त गरेको रहेछ भने आ.व.२०६४।६५मा कर प्रयोजनको लागि निम्नानुसार तरिकाले लेखाङ्कन गर्नु पर्दछ ।
आ.व.२०६४।६५ मा
फर्निचर र कार्यालय सामानको (समुह “ख”) को ह्रास आधार रु.५,००,०००
ह्रास खर्च (२५ प्रतिशतले) रु.१,२५,०००
अर्को वर्षलाई सर्ने ह्रास आधार रु.३,७५,०००
आ.व.२०६५।६६ मा
सुरुकोह्रास आधार रु.३,७५,०००।–
बीमा दाबी रकम प्राप्त रु.५,००,०००।–
ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त लाभ(आयमा समावेश हुने) रु.१,२५,०००।–
उदाहरण ७.६.३ः मानौं, माथि उदाहरण ७.६.१ मा उल्लेख गरिएको कुमार कम्पनी प्रा.लि.मा आगो लाग्दा उक्त कम्पनीमा भएका फर्निचर तथा कार्यालय उपकरणमध्ये रु.४,५०,०००।– किताबी मूल्यको फर्निचर तथा कार्यालय उपकरण जलेर नष्ट भएका रहेछन् । सो कम्पनीले उक्त फर्निचर र कार्यालय उपकरणको नोक्सानी बापत बीमा कम्पनीसँग मिति २०६५।३।२२ मा बीमा दाबी गरेको र बीमा दाबी बापत मिति २०६५।१०।२० मा रकम प्राप्त गरेको रहेछ । सो वर्षको अन्तमा सो समुहको सम्पत्तिको कुल ह्रास आधार रु.५,००,०००।– रहेछ र कम्पनीले बीमा कम्पनीसँग रु.६,००,०००।– बीमा दाबी गरेको रहेछ । बीमा दाबी गरेको रकममध्ये रु.३,५०,०००।– मात्रै मिति २०६५।१०।२०मा प्राप्त गरेको रहेछ भने आ.व.२०६४।६५ र आ.व.२०६५।६६ मा कर प्रयोजनको लागि निम्न तरिकाले लेखाङ्कन गर्नु पर्दछ:
आ.व. २०६४।६५ मा
फर्निचर र कार्यालय सामानको (समुह “ख”) को ह्रास आधार रु.५,००,०००
ह्रास खर्च २५ प्रतिशतले (समूह पुरै निःसर्ग नभएकाले) रु.१,२५,०००
अर्को वर्षलाई सर्ने ह्रास आधार रु.३,७५,०००
आ.व. २०६५।६६मा
सुरुको ह्रास आधार रु.३,७५,०००
न्यून, बीमा दाबी प्राप्ति रु.३,५०,०००
वर्षको अन्तमा रहेको ह्रास आधार रु.२५,०००
७.७ वार्षिक वृत्ति, किस्ताबन्दी बिक्री र वित्तीय पट्टा अन्तर्गतका भुक्तानीको चारित्रीकरणः
वार्षिक वृत्ति, किस्ताबन्दी बिक्री र वित्तीय पट्टा अन्तर्गतका भुक्तानीको चारित्रीकरणका सम्बन्धमा ऐनको दफा ३२ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:
३२(१) वार्षिक वृत्ति वा किस्ताबन्दी बिक्री अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट वा वित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत कुनै व्यक्तिलाई गरिएको भुक्तानीलाई यस दफा बमोजिम ऋण दाबी अन्तर्गत ब्याज र पुँजी फिर्ता सरह व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
३२(२) उपदफा (१) बमोजिमका सबै भुक्तानीहरूलाई एकमुष्ट गणना गरी सोको कुल योगलाई देहाय बमोजिम दुई भागमा विभाजन गर्नु पर्नेछः–
(क) आवश्यकता अनुसार वार्षिक वृत्ति बापतका सबै भुक्तानी वा कुनै सम्पत्ति किस्ताबन्दी बिक्री गर्दा वा पट्टामा दिँदाको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबर हुने पुँजीगत भाग, र
(ख) उपदफा (१) बमोजिमका सबै भुक्तानीहरूको कुल योगबाट पुँजीगत भाग घटाउँदा हुन आउने ब्याज भाग ।
३२(३) उपदफा (२) बमोजिम वार्षिक वृत्ति, किस्ताबन्दी बिक्री वा वित्तीय पट्टा दिँदाको समयमानैकिस्ताबन्दी निर्धारणगर्दा स्पष्टरूपमा पुँजीको भाग र ब्याजको भाग छुट्याई कुल भुक्तानी तालिका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सो बमोजिमको तालिका उपलब्ध गराउन नसक्नेले ब्याज र पुँजीगत भागहरूलाई वार्षिक वृत्ति, किस्ताबन्दी बिक्री वा वित्तीय पट्टालाई छ/छ महिनामा जोड्दै लगिने ब्याज सहितको मिश्रित ऋण सरह मानी उपदफा (१) बमोजिमका भुक्तानीहरूमा विभाजन गर्नु पर्नेछ ।
३२(४) मिश्रित ऋण मानी उपदफा (१) बमोजिम गरिने भुक्तानीको ऋणको अवधिभर ब्याजको दर एउटै हुनेगरी प्रत्येक भुक्तानीको समयमा बुझाउन बाँकी साँवा (पुँजी) मा ब्याजको अंश हिसाब गरी ऋणीले आंशिकरूपमा साँवा र आंशिकरूपमा ब्याजको भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
३२(५) यस दफा बमोजिम वित्तीय पट्टा अन्तर्गत पट्टा गर्दा देहायका शर्त पूरा गर्नु पर्नेछ ।
३२(५)(क) पट्टा सम्झौतामा पट्टाको बहाली अवधि सकिएपछि स्वामित्वको हस्तान्तरण गरिने वा पट्टा लिने व्यक्तिले पट्टाको अवधि समाप्त भएपछि निश्चित वा पूर्वानुमानित मूल्यमा सो सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने विकल्पको व्यवस्था भएको,
उदाहरण ७.७.१ः मानौं, XYZ Co ले YZ Co बाट वार्षिक रु. १० लाख भाडा तिर्ने गरी Excavator पाँच वर्षको लागि भाडामा लिएको रहेछ र भाडा अवधि समाप्त भएपछि निज XYZ Co ले रु.२० लाखमा खरिद गर्न सक्ने विकल्प रहेको कुरा सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको रहेछ भने यस प्रावधानमा लिजमा लिएको सम्पत्ति लिज समयको समाप्तिपछि निश्चित मूल्य रु.२० लाखमा खरिद गर्न सक्ने विकल्प रहेको हुँदा XYZ Co र YZ Co बीच भाडामा मेसिन लिने प्रबन्ध (Arrangement) वित्तीय पट्टा हो ।
३२(५)(ख) पट्टाको अवधि सो सम्पत्तिको उपयोगी आयुको पचहत्तर प्रतिशत भन्दा बढी भएको,
कुनै एक सम्पत्तिको उपयोगी आयु (Effective Useful Life) ८ वर्ष रहेछ भने पट्टाको अवधि ६ वर्षभन्दा बढी भएको हुनु पर्दछ ।
३२(५)(ग) पट्टाको अवधि समाप्त भएपछि सो सम्पत्तिको अनुमानित बजार मूल्य पट्टाको प्रारम्भमा रहेको सो सम्पत्तिको बजार मूल्यको बीस प्रतिशत भन्दा कम भएको,
उदाहरण ७.७.२ः मानौं,YB & Co ले BY Co सँग कुनै एक मेसिन रु.१,००,०००।– वार्षिक किस्ता बुझाउने गरी ५ वर्षको लागि पट्टामा लिएको रहेछ । पट्टा लिँदाका अवस्थामा उक्त मेसिनको बजार मूल्य रु.२० लाख थियो । उक्त मेसिन ५ वर्षको समाप्तिपछि बिक्री गर्ने हो भने अनुमानित बजार मूल्य रु.२ लाख पर्दछ भने यस अवस्थामा मेसिनको अनुमानित बजार मूल्य १० प्रतिशत भएको हुँदा (२ लाख/२० लाख X १००) तोकिएको २० प्रतिशतभन्दा कम भएको कारण यसलाई पनि वित्तिय पट्टा मानिन्छ ।
३२(५)(घ) सम्पत्तिको उपयोगी आयुको अन्तिम पच्चीस प्रतिशत आयु भन्दा अगावै प्रारम्भ हुने पट्टाको हकमा न्यूनतम पट्टा भुक्तानीको वर्तमान मूल्य पट्टाको अवधि प्रारम्भ हुँदाको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्यको नब्बे प्रतिशत बराबर वा सोभन्दा बढी भएको, वा
उदाहरण ७.७.३ः मानौं,कुनै एक सम्पत्तिको उपयोगी आयु २० वर्ष रहेछ । उपर्युक्त सम्पत्ति १५ वर्षको अवधिभित्र नैमिति २०६६।१०।१ मा पट्टामा उपलब्ध गराएको तथा सो समयमा यसको बजार मूल्य रु.१०,०००।– रहेछ । प्रचलित ब्याज दर १० प्रतिशत रहेछ, पट्टा अवधि ५ वर्ष तथा वर्ष समाप्त भएपछि तिरिने किस्ता रु.२,५००।– रहेछ भने निम्नानुसार ५ वर्षको Discounted Value रु.९,४७७।– (रु.१०,०००।– को ९० प्रतिशतभन्दा बढी) भएको हुँदा सो Transactionलाई वित्तीय पट्टा मानिन्छ ।
| वर्ष |
किस्ता रकम रु. |
Discount factor |
डिस्काउण्टेड मूल्य रु. |
| १ |
२,५००।– |
०.९०९१ |
२,२७३।– |
| २ |
<२,५००।– /td>
| ०.८२६४ |
२,०६६।–
|
| ३ |
२,५००।– |
०.७५१३ |
१,८७८।–
|
| ४ |
२,५००।– |
०.६८३० |
१,७०८।–
|
| ५ |
२,५००।– |
०.६२०९ |
१,५५२।–
|
| |
१२,५००।– |
|
९,४७७।– |
३२(५)(ङ) पट्टा लिने व्यक्तिको लागि विशेष किसिमले तयार गरिएको सम्पत्ति र पट्टाको अवधि समाप्त भएपछि सो सम्पत्ति पट्टा लिने व्यक्तिलाई बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई व्यवहारिक प्रयोग नहुने भएको ।
३२(६) उपदफा (१) बमोजिमको प्रत्येक भुक्तानीलाई उपदफा (३) बमोजिम दुई भागहरूमा विभाजन गरिनेछ र ऋण दाबी अन्तर्गत ब्याज भागलाई बुझाएको वा बुझाउने ब्याजको रूपमा र पुँजीगत भागलाई पुँजीको फिर्ताको रूपमा व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
३२(७) वित्तीय पट्टा अन्तर्गत पट्टा लिने व्यक्तिलाई पट्टा गरिएको सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्ति सरह मानिनेछ र पट्टा दिने व्यक्तिको पट्टा लिने व्यक्ति माथि ऋण दाबी सरह मानिनेछ ।
३२(८) पट्टा भुक्तानीको वर्तमान मूल्यलाई सामान्य ब्याजदर बराबरको छुट ( डिष्काउण्ट) दर प्रयोग गरी गणना गर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः “पट्टाको अवधि” भन्नाले पट्टा लिने व्यक्तिले पट्टा नवीकरण गराउन पाउने अतिरिक्त अवधि समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
वार्षिक वृत्ति वा किस्ताबन्दी बिक्रीबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा वित्तिय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग गरे बापत भुक्तानी गरिएको रकमलाई ब्याजको भाग र पुँजीको भाग गरी विभाजन गरिन्छ । एवम् प्रकारले वार्षिक वृत्ति, किस्ताबन्दी बिक्री वा वित्तिय पट्टा लिँदाको समयमा नै किस्ताबन्दी निर्धारण गर्दा स्पष्ट रूपमा पुँजीको भाग र ब्याजको भाग छुट्याई कुल भुक्तानी तालिका उपलव्ध गराउन नसकेको अवस्थामा ब्याज वा पुँजीगत भागहरूलाई वार्षिक वृत्ति, किस्तावन्दी बिक्री वा वित्तीय पट्टालाई ६, ६ महिनामा जोड्दै लगिने ब्याज सहितको मिश्रित ऋण सरह साँवा र ब्याज भुक्तानीको रूपमा विभाजन गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण ७.७.४ः मानौं, Aban Construction Company Pvt. Ltd. एउटा निर्माण कम्पनी रहेछ । उक्त प्रा.लि.ले पहिलो वर्ष Heavy Duty अर्थमुविङ मेसिन वार्षिक रु.५ लाख भाडा तिर्ने गरी Zircon Exim Pvt. Ltd बाट ५ वर्षको लागि भाडामा लिएका रहेछन्। ५ औं वर्षको अन्त्यमा Aban Construction Company Pvt. Ltd ले उक्त मेसिन रु.३०,००,०००।– मा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेछ । उल्लिखित व्यवस्थाका आधारमा Aban Construction Company Pvt. Ltd लाई लिज समयको अन्त्यमा वा समाप्त भएपछि निश्चित रकम रु.३० लाखमा खरिद गर्ने विकल्पको व्यवस्था भएको हुँदा यस्तो सम्झौता वा करारलाई ऐनको दफा ३२ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम वित्तीय पट्टा (Finance Lease) भनेर भनिन्छ । तसर्थ यस्तो पट्टालाई बिक्री मानिने हुँदा Aban Construction Company Pvt. Ltd उक्त भाडामा लिएको मेसिनको मालिक (Owner) र भाडामा दिने Zircon Exim Pvt. Ltd. (Lessor) ऋण दाबी गर्ने व्यक्ति मानिन्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा ऐनको दफा ३२ लागूहुने अवस्था भएको हुँदा पट्टा अन्तर्गत तिरिने भाडा भुक्तानी रकमलाई ऋण दायित्व अन्तर्गत पुँजीको फिर्ता र ब्याज भुक्तानी गरी भाडा रकमलाई पुनः चारित्रीकरण गर्नु पर्दछ । भाडा रकमलाई पुनः चारित्रीकरण गर्ने क्रममा पट्टा अन्तर्गत गरिने सम्पूर्ण भुक्तानी र पट्टाको समाप्तिसँगै मेसिनको लागि तिरिने निश्चित मूल्यलाई एकमुष्ठ भुक्तानी मानी ऐनको दफा ३२ को उपदफा (२) अनुसार पुँजीको र ब्याजको भाग गरी छुट्टयाउनु पर्दछ । यसरी एकमुष्ठ रकम रु.५५ लाख (रु.३० लाख + रु.२५ लाख) मा पुँजीको भाग भनेको मेसिनको बजार मूल्य र बाँकी भाग ब्याज हो । मानौं, मेसिनको बजार मूल्य रु.३५ लाख छ भने रु.२० लाख ब्याजको भाग हुन आउँछ । यसरी ऐनको दफा ३२ को उपदफा (३) अनुसार हरेक पट्टा भुक्तानीलाई पुँजीगत भाग र ब्याज भाग निम्नानुसार छुट्याउनु पर्दछ ।
| वर्ष |
सुरु साँवा रु. |
जम्मा भुक्तानी रु. |
ब्याजको अंश रु. |
साँवाको अंश रु. |
साँवा बाँकी रु. |
| १ |
३५,००,००० |
५,००,००० |
४,२१,३५६ |
७८,६४४ |
३४,२१,३५६ |
| २ |
३४,२१,३५६ |
५,००,००० |
४,११,८८८ |
८८,११२ |
३३,३३,२४४
|
| ३ |
३३,३३,२४४ |
५,००,००० |
४,०१,२८० |
९८,७२० |
३२,३४,५२४ |
| ४ |
३२,३४,५२४ |
५,००,००० |
३,८९,३८९ |
१,१०,६०४ |
३१,२३,९२० |
| ५ |
३१,२३,९२० |
३५,००,००० |
३,७६,०८० |
३१,२३,९२० |
- |
| |
|
|
२०,००,००० |
३५,००,००० |
|
ब्याज दर उपलब्ध नभएकोले यो ब्याज गणना PVIF Table मा आधारित भएकाले Simulation तरीकाबाट गणना गरिएको (१२.०४ प्रतिशत) छ । पाँचौं वर्षको भुक्तानीमा वार्षिक भाडामा थप रु.३० लाख समावेश गरी सो मेसिन Aban Construction Company Pvt. Ltd. ले खरिद गर्न पाउने हुनु पर्दछ ।
यसरी यस उदाहरणमा उल्लेख गरिए बमोजिमको ब्याजको भागमा भुक्तानीका अवस्थामा भुक्तानीमा कर कट्टा गर्नु पर्दछ र Aban Construction Company Pvt. Ltd ले उक्त ब्याज भागलाई ऐनको दफा १४ अनुसार खर्च दाबी गर्न पाउँछ ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार Aban Construction Company Pvt. Ltd ले ऐनको दफा ३२ को उपदफा (७) अनुसार मेसिन लिज सुरु हुँदा कै अवस्थामा खरिद गरे सरह मानिने हुँदा दफा ४२ खण्ड (ख) अनुसार उक्त मेसिनको बजार मूल्य भुक्तानी गरे सरह मानिन्छ । तसर्थ मानौं उक्त मेसिनको खरिद मूल्य रु.३५ लाख ब्दबल Aban Construction Company Pvt. Ltd को लागि Outgoing हुन आउँछ । सम्पत्तिको मालिकको हैसियतले Aban Construction Company Pvt. Ltdले पट्टा सुरु हुँदाका अवस्था देखिनै ह्रास खर्च दाबी गर्न पाउँदछ । लिज रकम भुक्तानी गर्दा पुँजीगत भाग ऋण दाबी अन्तर्गत भुक्तानी गरेको मानिन्छ । पट्टा अवधिको समाप्तिसँग दायित्वको भुक्तानी पनि सकिने हुँदा ऋण दायित्वको निर्सगबाट कुनै पनि लाभ/हानी (Gain/Loss) हुँदैन ।
उदाहरण ७.७.५ः मानौं, Aban Construction Company Pvt. Ltd एउटा निर्माण कम्पनी रहेछ । उक्त प्रा.लि.ले Heavy Duty अर्थमुविङ मेसिन वर्षको सुरुमा तिरिने वार्षिक रु.१० लाख किस्ता ५ वर्षसम्म तिर्ने गरी Zircon Exim Pvt. Ltd बाट २०६६।१०।१ मा खरिद गरेको रहेछ । यस्तो किसिमको किस्ताबन्दी बिक्रीमा ऐनको दफा ३२ आकर्षण हुन्छ । यस अवस्थामा ऐनको दफा ३२ को उपदफा (८) बमोजिम सामान्य ब्याज दर प्रयोग गरी कुल मूल्यलाई Dicounting गरी पट्टाको भुक्तानीको वर्तमान मूल्य अर्थात साँवा निम्नानुसार गणना गर्नु पर्दछ ।
| वर्ष |
किस्ता रु. |
Discount Factor |
Discounted Value रु. |
| १ |
१,०००,००० |
१००००० |
१०,००,०००
|
| २ |
१,०००,००० |
०.९०९०९ |
९,०९,०९०.९१
|
| ३ |
१,०००,००० |
०.८२६४५ |
८,२६,४४६.२८
|
| ४ |
१,०००,००० |
०.७५१३१ |
७,५१,३१४.८० |
| |
|
|
|
| ५ |
१,०००,००० |
०.६८३०१ |
६,८३,०१३.४६ |
| जम्मा |
५,०००,००० |
|
४१,६९,८६५.४५ |
| कुल भुक्तानी रु. |
५०,००,०००
|
| साँवा (पट्टाको भुक्तानीको वर्तमान मूल्य)
|
४१,६९,८६५.४५
|
| ब्याजको अंश रु. |
८,३०,१३४.५५ |
उपर्युक्त कारोबारको साँवा फिर्ता र ब्याजको अंश निम्नानुसार हुन्छः
| वर्षको सुरु |
सुरु साँवा रु. |
जम्मा
भुक्तानी
रु. |
ब्याजको
अंश रु. |
साँवाको अंश
रु. |
साँवा बाँकी रु.
|
| १ |
४१,६९,८५६.४५ |
१०,००,००० |
|
१०,००,००० |
३१,६९,८६५.४५ |
| २ |
३१,६९,८६५.४५ |
१०,००,००० |
३,१६,९८६.५४ |
६,८३,०१३.४६ |
२४,८६,५८१.९९ |
| ३ |
२४,८६,८५१.९९ |
१०,००,००० |
२,४८,६८५.२० |
७,५१,३१४.८०१ |
१७,३५,५३७.१९ |
| ४ |
१७,३५,५३७.१९ |
१०,००,००० |
१,७३,५५३.७२ |
८,२६,४४६.२८ |
९,०९,०९०.९१
|
| ५ |
९,०९,०९०.९१ |
१०,००,००० |
९०,९०९.०९ |
९,०९,०९०.९१ |
० |
| |
|
५०,००,००० |
८,३०,१३४.५५ |
४१,६९,८६५.४५ |
|
उपर्युक्त गणना बमोजिम Aban Construction Company Pvt. Ltd। ले भुक्तान गर्ने पाँच वर्षको कुल किस्ता रु.५० लाख मध्ये रु. 8,30,134.55 लाई ब्याज भुक्तानी मानिने तथा रु. 41,69,865.45 लाई ऋण दाबी फिर्ता मानिन्छ । उक्त कम्पनीले पट्टा सम्झौताका आधारमा प्रथम वर्ष रु.द्धज्ञ,टढ,डटछ।द्धछलाई सम्पत्ति खरिदलेखाङ्कन (Debit: Fixed Asset)गरी सो बराबरको रकम ऋण दायित्व (Credit: Accounts Payable - Zircon Exim Pvt. Ltd. towards financial lease obligation) अन्तर्गत लेखाङ्कन गर्नु पर्दछ । सो कम्पनीले ब्याज अंश कुल रु.8,30,134.55 लाई ऐनको दफा १४ अन्तर्गत रही खर्च कट्टी दाबी गर्न सक्दछ । त्यसैगरी Zircon Exim Pvt. Ltd। ले उक्त सम्पत्तिका पट्टाको भुक्तानीको वर्तमान मूल्य (साँवा) लाई प्रथम वर्षमा बिक्रीमा लेखाङ्कन गरी आयमा समावेशगर्नु पर्दछ र सो बराबरको रकम ऋण दाबी (Debit: Accounts Receivable - Aban Construction Company Pvt. Ltd.) अन्तर्गत लेखाङ्कन गर्नु पर्दछ ।
त्यसपछिका वर्षहरूमा माथिको तालिकामा उल्लेख गरे अनुरूपकुलरु. 41,69,865.45 लाई पुँजी फिर्ता (Return of Capital) तथा कुलरु. 8,30,134.55 ब्याज आम्दानी मानी आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
७.८ सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच मूल्य हस्तान्तरण (ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग) र अन्य प्रबन्धहरू
७.८.१ सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच मूल्य हस्तान्तरण सम्बन्धी अवधारणा
मूल्य हस्तान्तरण अवधारणालाई प्रष्ट पार्न निम्न शब्दावली एवम् तिनका परिभाषाहरू आवश्यक रहेको छ:
सम्बद्ध व्यक्ति(Associated Person): ऐनको दफा २ को खण्ड (कन) मा सम्बद्ध व्यक्तिलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ:
“सम्बद्ध व्यक्ति” भन्नाले एक अर्का व्यक्तिको मनसाय अनुसार काम गर्ने एक वा एकभन्दा बढी व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूह सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिहरूलाई पनि जनाउँछः
(क) प्राकृतिक व्यक्ति र सो व्यक्तिको नातेदार वा कुनै व्यक्ति वा सो व्यक्तिको साझेदार,
(ख) विदेशी स्थायी संस्थापन र सो संस्थापनमा स्वामित्व भएको व्यक्ति, र
(ग) कुनै निकाय आफैवा आफुसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा सहयोगी निकाय वा त्यस्ता सहयोगी निकायसँग सम्बन्धित अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायसँग मिलेर कुनै निकायको आय, पुँजी वा मताधिकारको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्ने वा सोबाट फाइदा प्राप्त गर्ने निकाय ।
तर देहायका व्यक्ति सम्बद्ध व्यक्ति हुने छैनः–
(अ) कर्मचारी,
(आ) विभागले सम्बद्ध व्यक्ति होइन भनी तोकेको व्यक्ति ।
सम्बद्ध व्यक्तिको विस्तृत व्याख्या र उदाहरण यसै निर्देशिकाको परिच्छेद २ मा रहेको छ ।
प्रबन्ध वाव्यवस्था (Arrangement)
“प्रबन्ध”वा “व्यवस्था” भन्नाले कुनै एक व्यक्तिद्वारा आफैंले वा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले गरेको कुनै कामकारबाही, सम्झौता, र आपसी व्यवहार गर्ने नियम, वाचा (Promise), कारोबार, समझदारी, तमसुक, कागज समेतको व्यवस्था वा प्रबन्धलाई सम्झनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था वा प्रबन्ध कुनै कानुनी कारबाहीद्वारा लागू गराउन सकिने वा नसकिने दुवैकिसिमका हुन सक्छन्।
बजार मूल्य (Market Value)
“बजार मूल्य” भन्नाले कुनै सम्पत्ति वा सेवाको सम्बन्धमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच सामान्य बजार व्यवहारको सिलसिलामा सेवा वा सम्पत्तिको सामान्य कारोबार मूल्य सम्झनु पर्दछ ।
सामान्य बजार व्यवहार (Arms' Length Dealing)
“सामान्य बजार व्यवहार” भन्नाले असम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच (Among Unrelated Persons) बजार मूल्यमा (Market Value)कुनै सम्पत्ति वा सेवाको खरिद–बिक्री वा कुनै व्यावसायिक कारोबार, लेनदेन वा व्यवहार (Business Deal) गर्दा गरिने व्यवहार हो ।
मूल्य हस्तान्तरण (Transfer Pricing)
“मूल्य हस्तान्तरण”भन्नाले सम्बद्ध व्यक्तिहरू वा खास गरी एउटै समूहका कम्पनीहरू (निकायहरू/व्यक्तिहरू) वा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको सिलसिलामा (Enterprise) र सोको विदेशस्थित शाखा (वा कुनै विदेशी स्थायी संस्थापन)बीच आपसी प्रबन्ध वा व्यवस्थाद्वारा (Arrangement) सो समूहको वा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको कर दायित्व कम गर्ने प्रवन्धलाई बुझाउँछ । कुनै एक देशमा तिर्नुपर्ने तात्कालिक वा दीर्घकालीन करभार (Tax Incidence) घटाउन वा कुनै एक वा बढी निकायको करभार घटाउन वा एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति वा सेवाको मूल्य घटाई वा कारोबारलाई योजना गरी (Planning of the Transaction) अर्को व्यक्तिको सम्पत्ति वा सेवाको मूल्यमा वृद्धि ल्याउने व्यवस्थालाई सम्झनुपर्दछ ।
मूल्य हस्तान्तरण (Transfer Pricing) का सन्दर्भमा माथि उल्लेख भएको शब्दावली तलका उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारिएको छ :
उदाहरण ७.८.१ः मानौं, कम्पनी ABC Global Incorporated एक विदेशी कम्पनी हो । सोको नेपालमा ABC (Nepal) Pvt. Ltd. नामको एक Subsidiary कम्पनी रहेछ । उक्त प्रा.लि. ABC Global Incorporated को सम्बद्ध कम्पनी मानिन्छ । यस्तो सम्बद्ध सो निकायको Subsidiary कम्पनी नभई नेपालमा स्थापित शाखा वा विदेशी स्थायी संस्थापन पनि हुन सक्दछ ।
उदाहरण ७.८.२ः मानौं, ABC (Nepal) Pvt. Ltd ले ABC Global Incorporated बाट कच्चा पदार्थ खरिद गर्दछ र साथै आफ्नो उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्दछ । उक्त प्रा.लि.ले गर्ने अधिकांश उत्पादन ABC Global Incorporated ले वा निजको सम्बद्ध कम्पनीले नै खरिद गर्दछ वा मुख्य वितरकका रूपमा काम गर्दछ । यसलाई प्रबन्ध वा व्यवस्था (Arrangement) भनिन्छ ।
उदाहरण ७.८.३ः मानौं, यस्तो स्थितिमा कच्चा पदार्थ खरिद–बिक्री गर्दा वा उत्पादित बस्तु खरिद बिक्री गर्दा ABC (Nepal) Pvt. Ltd ले गरेको वा पाएको भुक्तानी सामान्य बजार व्यवहार (Arms' Length Dealing) मा आधारित बजार मूल्य अनुसार नभई घटी–बढी भएमा मूल्य हस्तान्तरण (Transfer Pricing) को प्रबन्ध (Arrangement) भएको मानिन्छ । अर्थात् सोही कच्चा पदार्थ कुनै तेस्रो व्यक्तिसँग खरिद गरेको भए तिर्नुपर्ने मूल्य वा उत्पादित वस्तु तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरेको भए पाउनु पर्ने मूल्य फरक हुने भए यस्तो फरक रकम बराबर मूल्य हस्तान्तरण गरेको मानिन्छ ।
उदाहरण ७.८.४ः त्यस्तै गरी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले नेपालमा निर्माण, जडान कार्य गर्दा विदेशस्थित आफ्नै सम्बद्ध व्यक्तिबाट उपकरणहरू खरिद गरी भुक्तानी गर्दछ र यस्तो भुक्तानी सोही विदेशी बजारमा प्रचलित मूल्यभन्दा घटी वा बढी छ भने नाफा घटाउन वा बढाउन (Profit Transfer) सो ठेकेदारको स्थायी संस्थापनले आफ्नो मुख्य कार्यालयका (Head Office) साथ मूल्य हस्तान्तरणको व्यवहार गरेको मान्नुपर्दछ ।
उदाहरण ७.८.५ः मुलुक “क” मा दर्ता रहेको “क” कम्पनीको अध्यक्ष ५५ प्रतिशत शेयर धनी रहेको “ख” कम्पनीको भारतमा शाखा कार्यालय रहेछ । “क” कम्पनीले नेपालमा सडक निर्माण ठेक्का पाएको रहेछ । यस्तो अवस्थामा नेपालको “क” को विदेशी स्थायी संस्थापन र “ख” कम्पनीको भारतीय शाखा सम्बद्ध व्यक्ति हुन्छन् । यी दुई निकाय बीचको कारोबारमा मूल्य हस्तान्तरणको सम्भावना रहन्छ । दुवै निकाय नेपालमा दर्ता भएका अवस्थामा यही शर्त र अवस्थामा आय खण्डीकरण (IncomeSplitting) को अवसर हुन सक्तछ ।
उदाहरण ७.८.६: नेपालमा दर्ता रहेको “क” कम्पनीको अध्यक्ष ५५ प्रतिशत शेयरधनी रहेको “ख” कम्पनीले “ग” कम्पनीमा ६० प्रतिशत लगानी गरेको छ । “क” कम्पनी र “ग” कम्पनी मिलेर “घ” कम्पनी खोलेको रहेछ । “च” कम्पनीको २२ प्रतिशत “घ” कम्पनीले र ३० प्रतिशत शेयर “क” कम्पनीले खरिद गरेका रहेछन्। “क” कम्पनीको विगतको कर नोक्सानी रहेछ । “ग” कम्पनी राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी हो । यी दुई निकाय बीचको कारोबारमा आय खण्डीकरणको तरिकाबाट मूल्य हस्तान्तरणको सम्भावना रहन्छ ।
उदाहरण ७.८.७: नेपालमा दर्ता रहेको “क” कम्पनीको अध्यक्षको ५५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । निजको सालाको ५२ प्रतिशत शेयर रहेको “ख” कम्पनीले “ग” कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर खरिद गरेछ । “क” कम्पनीको विगतको कर नोक्सानी रहेछ । “ग” कम्पनी राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी हो । यी दुई निकाय बीचको कारोबारमा आय खण्डीकरणको तरिकाबाट मूल्य हस्तान्तरणको सम्भावना रहन्छ ।
उदाहरण ७.८.८: “क” मुलुकमा दर्ता रहेको “क” कम्पनीको अध्यक्षको ५५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । कम्पनीले ५२ प्रतिशत शेयर लिएको “ख” कम्पनीले नेपालमा दर्ता रहेको “ग” कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर खरिद गरेछ । “ग” कम्पनी राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी हो । तर कमाएको नाफा आफ्नो कम्पनीमा पठाउँदा तिर्नुपर्ने करको भार कम गर्न यो कम्पनीले कम्पनी “क” वा “ख” बाट विगतको भन्दा बढी मूल्यमा सामान खरिद गरी नोक्सानी आर्जन गर्न सक्तछ । यो अवस्था यी तीन निकाय बीचको कारोबारमा आय खण्डीकरणको तरिकाबाट मूल्य हस्तान्तरणको सम्भावना रहन्छ ।
७.८.२ मूल्य हस्तान्तरण भएमा गरिने कर व्यवहार :
ऐनको दफा ३३ मा सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच मूल्य हस्तान्तरण र अन्य प्रबन्धहरूका सन्दर्भमा गरिने कर व्यवहारका सन्दर्भमा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:
३३(१) सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच कुनै व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था सामान्य बजार व्यवहार (आम्र्स लेन्थ) अनुसार सञ्चालन गरिएको भए तिनीहरूको लागि कायम हुनसक्ने करयोग्य आय वा बुझाउन पर्ने कर प्रतिविम्बित हुने किसिमले ती व्यक्तिहरूबीच आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गरिने रकमहरू विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरेर वितरण, विनियोजन वा बाँडफाँड गर्न सक्नेछ ।
३३(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कुरा गर्दा विभागले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः–
(क) कुनै आय, नोक्सानी, रकम वा भुक्तानीको स्रोत र किसिमलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न, वा
(ख) कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्तिले मुख्य कार्यालय खर्च लगायत गर्नु परेको विभिन्न खर्चबाट, सम्बद्ध व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुग्न गएकोमा त्यस्तो खर्च व्यवसायको कारोबारको तुलनात्मक आधारमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच बाँडफाँड गर्न ।
सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच कुनै व्यवस्था वा प्रबन्ध (Arrangement) भएकोमा सामान्य बजार व्यवहार (Arms' Length Dealing) अनुसार सञ्चालन गरिएको भए तिनीहरूको लागि कायम हुन सक्ने करयोग्य आय वा बुझाउनु पर्ने कर प्रतिविम्बित (Reflection of tax amount or taxable income on the basis of arms' length principle) हुने किसिमले ती व्यक्तिहरूबीच आय गणना गर्दा समावेश हुने वा कट्टी गरिने रकमहरूलाई (Inclusions and Deductions) आन्तरिक राजस्व विभागले वा मातहत कार्यालयले लिखित रूपमा सूचना जारी गरेर वितरण (Distribute), विनियोजन (Allocate) वा बाँडफाँड (Apportion) गर्न सक्दछ ।
उपर्युक्त अनुसार वितरण, विनियोजन वा बाँडफाँड गर्दा विभागले कुनै आय, नोक्सानी रकम वा भुक्तानी स्रोत र किसिमलाई पुनः चारित्रीकरण (Re-characterisation)गर्न सक्दछ । त्यसैगरी विभागले कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्तिले मुख्य कार्यालय खर्च (Head Office Expenses) लगायत गर्नुपरेको विभिन्न खर्चबाट सम्बद्ध व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुग्न गएकोमा त्यस्तो खर्च व्यवसायको कारोबारको तुलनात्मक आधारमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच बाँडफाँड (Apportion) गर्न सक्दछ ।
उदाहरण ७.८.१ मा उल्लिखित ABC Global Incorporated ABC (Nepal) Pvt. Ltd लाई रु.३।– प्रति इकाईमा कच्चा पदार्थ बिक्री गरेको तर विदेशी बजारमा सो वस्तुको मूल्य रु.२।५० रहेको भएमा ABC (Nepal) Pvt. Ltd ले कच्चा पदार्थ बापतको खर्च कट्टी दाबी गरेको प्रति इकाइका रु.३।– को दरलाई अमान्य गरी प्रति इकाइका रु.२।५० को दरले मात्र पुनः गणना गरी ABC (Nepal) Pvt. Ltd को खर्च कट्टी दाबीलाई विभागले सूचना जारी गरी (कार्यालयले पत्र लेखी) वा संशोधित कर निर्धारणको सूचना मार्फत पुनः चारित्रीकरण गर्न सक्दछ । त्यसैगरी ABC (Nepal) Pvt. Ltd ले गरेको बिक्री उत्पादित वस्तु सो ABC Global Incorporated ABC (Nepal) Pvt. Ltd ले प्रति इकाईरु.५।– का दरले खरिद गर्ने गरेको रहेछ तर सो वस्तुको मोल विदेशी बजारमा रु.६।– प्रति इकाई मूल्य रहेछ भने सो फरक रकम रु.१।– प्रति इकाईका दरले ABC (Nepal) Pvt. Ltd को आयतर्फ समावेश गरिने गरी सो प्रा.लि.को आय विभागले सूचना जारी गरी पुनः चारित्रीकरण गर्न सक्दछ ।
उदाहरण ७.८.१०ः मानौं, नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले नेपालमा दाबी गरेको मुख्य कार्यालय खर्च नेपालमा गरेको कार्यको तुलनामा बढी दाबी गरेको देखियो । यस अवस्थामा नेपाली कारोबार बापत हुनुपर्ने अंश मात्र खर्च कट्टी दिई बाँकी दाबी विभागले अमान्य गर्न सक्दछ ।
७.९ आयको खण्डीकरण
७.९.१ आयको खण्डीकरणको अवधारणा
कर घटाउने सम्भावना भएको आय आर्जन गर्ने संरचना स्थापना गरी हालको वा भविष्यको कर घटाउने प्रबन्ध आयको खण्डीकरण (Income Splitting) हो । मूल्य हस्तान्तरण पनि एक प्रकारको आयको खण्डीकरण नै हो तर सो मूल्य हस्तान्तरण सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच मात्र गरिन्छ भने आयको खण्डीकरण अन्य अवस्थामा पनि हुन सक्तछ । नेपालमा पारिवारिक संरचना र व्यक्तिको आधारमा कर लगाइने व्यवस्थाले ठूलो मात्रामा आयको खण्डीकरण भएको हुन सक्तछ । अझ प्रगतिशील करको दर (Progressive Rates of Taxation) रहेको ठाउँमा
पारिवारिक संरचना र करको संरचनाको बेमेलले आय खण्डीकरणको आधारशिला निर्माण गर्दछ । करको भार घटाउन करयोग्य आयको वितरण गरी सानो करको दर आपसमा लागू हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको भए आयको खण्डीकरण हुन्छ । उदाहरणका लागि १० र २० प्रतिशतको करको दर रहेकोमा कुनै व्यक्तिको १० प्रतिशतको दर लागू हुने सीमाको सुविधा बाँकी छ भने निजलाई सो करको भार बोकाई (मूल्य हस्तान्तरणद्वारा वा भुक्तानीद्वारा) सो बापत कुनै अप्रत्यक्ष भुक्तानी गर्ने क्रियाकलाप आयको खण्डीकरणको उदाहरण हो । प्राकृतिक व्यक्तिबीच मात्र नभई कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानले सुविधाजनक करको दर पाइरहेको भए कुनै अर्को व्यक्ति (वा प्रतिष्ठान)सँग प्रबन्ध वा व्यवस्था (Arrangement) मिलाई करको भार बाँडचुँड गर्न आयको खण्डीकरण गरेको अवस्था पनि यसको उदाहरण हुन सक्तछ । कम करको भार आपसमा बाँडफाँड गर्दा करको लाभ (Tax Benefit) दिने व्यक्तिले कुनै अप्रत्यक्ष भुक्तानी (लाभ) लिइरहेको हुन्छ । सारांशमा आय खण्डीकरण निम्नानुसार हुन सक्तछ ः
प्रगतिशिल करको दरबाट पर्ने असर परस्पर मिलान गरेर
सामाजिक वा पारिवारिक संरचना र कर आधार संरचना मिलान गरेर
कर छुट वा औद्योगिक छुटको व्यवस्था परस्पर मिलान गरेर
नभएको आय वा खर्च हस्तान्तरण गरेर
सहुलियतपूर्ण करको दर भएका आयमा भएको खर्च सामान्य करको दर भएका आय निर्धारणमा रूपान्तर गरेर
व्यावसायिक कामहरू अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने आयमा रूपान्तर गरेर कर घटाउने अन्य प्रबन्धहरू मिलान गरेर
७.९.२ आयको खण्डीकरणमा कर व्यवहारः
आयको खण्डीकरणमा कर व्यवहारको सन्दर्भमा ऐनको दफा ३४ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:
३४(१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय अर्को व्यक्तिसँग विभाजन गर्न प्रयत्न गरी सोबाट बुझाउनु पर्ने करमा कुनै कमी आउने देखिएमा दायित्व घटी हुन नदिन विभागले लिखित रूपमा सूचना दिएर प्रत्येक व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गरिने रकमहरू समायोजन गराउन सक्नेछ ।
३४(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम व्यक्ति र सम्बद्ध व्यक्तिबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायहरूद्वारा देहायका रकमहरूको हस्तान्तरण र सो हस्तान्तरणको प्रयोजनले सो व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिबाट बुझाउनु पर्ने करमा कमी ल्याउन आय विभाजन गर्ने प्रयत्न गरेको अवस्थाहरू समेतलाई जनाउँनेछ ः–
(क) प्राप्त गरिने रकम वा गरिने खर्चहरू, वा
(ख) कुनै सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिले सो सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने रकम वा उपभोग गर्ने रकम वा सो सम्पत्तिको स्वामित्व लिए बापत व्यहोरेको खर्च वा दिएको भुक्तानी ।
३४(३) विभागले उपदफा (२) बमोजिम कुनै व्यक्तिले आय विभाजन गर्न खोजेको हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गर्दा हस्तान्तरणका लागि गरिएको कुनै पनि भुक्तानीको बजार मूल्यको आधार लिनेछ ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय अर्को व्यक्तिसँग विभाजन गर्ने प्रयत्न गरी सोबाट बुझाउनु पर्ने करमा कुनै कमी आउने देखिएमा निजको कर दायित्व घटी हुन नदिन आन्तरिक राजस्व विभागले वा मातहत कार्यालयले लिखित रूपमा सूचना दिएर त्यस्तो प्रत्येक व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश गरिने वा खर्च कट्टी गरिने (Inclusions or Deductions) रकमहरू आवश्यकता अनुसार समायोजन (Adjust) गर्न सक्दछ । विभागले आय विभाजन गर्न खोजेको हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गर्न हस्तान्तरणका लागि गरिएको कुनै पनि भुक्तानीको बजार मूल्यको (Market Value) आधार लिने गर्दछ । करमा कमी ल्याउन कुनै व्यक्ति र सम्बद्ध व्यक्तिबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायहरूद्वारा (Interposed Entities) कुनै प्राप्त गरिने रकम वा गरिने खर्चहरू (Income or Expenses) को हस्तान्तरण र सो हस्तान्तरणद्वारा सो व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिबाट बुझाउनु पर्ने करमा कमी ल्याउन गरिएको प्रयासलाई आयको खण्डीकरण गरेको मानी उपर्युक्त अनुसार समायोजन गरिन्छ ।
त्यसै गरी कुनै सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिले (Transferee) सो सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने रकम वा उपभोग गर्ने रकम वा सो सम्पत्तिको स्वामित्व लिएबापत व्यहोरेको खर्च वा दिएको भुक्तानी (Incomings or Outgoings) का सम्बन्धमा कर दायित्व कम हुनेगरी भएको हस्तान्तरणलाई पनि आयको खण्डीकरण मानी उपर्युक्त अनुसार विभागले समायोजन गर्न सक्दछ ।
७.१० कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम
७.१०.१ कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियमको अवधारणा
“कर मुक्ति योजना” (Tax Avoidance Scheme) भन्नाले कर दायित्वबाट (Tax Liability) मुक्ति पाउने वा कर दायित्वमा कमी ल्याउने मुख्य उद्देश्य (Main Purpose) भएको कुनै प्रबन्ध वा व्यवस्था (Arrangement) सम्झनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था अरु व्यक्तिहरूसँग मिलेर गरिएको हुन सक्छ वा करदातास्वयंले मात्रै आफ्नो उद्यमका (Enterprise) सम्बन्धमा वा कारोबारका सम्बन्धमा गरेको हुन सक्दछ । यस्तो व्यवस्थाका सम्बन्धमा अरु पनि सानातिना उद्देश्य भएको व्याख्या गर्न सकिएला तर परीक्षणको क्रममा कर छल्ने (कर नलाग्ने गराउन वा करदायित्व घटाउन) नै सो प्रबन्धको मुख्य उद्देश्य रहेको देखियो भने सोलाई कर मुक्ति योजना मानेर कर प्रशासनले त्यस्तो योजनालाई मान्यता नदिई सो योजना रहेको अवस्थामा सो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले तिर्नुपर्ने करदायित्व यकिन गरी कर निर्धारण गर्न आधुनिक कर कानुनमा कर प्रशासनलाई सामान्य अधिकार दिइएको हुन्छ । यस्तो अधिकार वा कर मुक्ति योजनालाई प्रशासनले अमान्य गर्ने प्रचलनलाई कर मुक्ति विरुद्ध सामान्य नियम (General Anti Avoidance Rule, GAAR) भनिन्छ ।
GAAR उत्पत्ति सुरुमा विभिन्न देशहरूमा (जस्तै, अस्ट्रेलिया, न्यूजिलैन्ड) त्यहाँका अदालतहरूले गरेको फैसलाहरूबाट (Case Law) भएको हो । विभिन्न कारोबारमा वा विभिन्न प्रकार वा प्रकृतिका उद्यमहरूमा (Enterprises) वा विभिन्न प्रकारका आयहरूमा विभिन्न प्रकारले कर लाग्ने वा कतै कर लाग्ने तर कतै कर नलाग्ने करप्रणाली विद्यमान रहँदा करदाताबाट यस्तो जटिलताको (Complexity) फाइदा उठाई आफुलाई व्यावसायिक दृष्टिले आवश्यक नभए पनि वा कारोबारको सिलसिलामा स्वाभाविक (Natural) ढंगले आवश्यक नपरे पनि कर दायित्वबाट उन्मूक्ति पाउन वा घटाउन मात्रका लागि कुनै योजना वा प्रबन्ध गरिएको छ भने सोलाई आयकर कानुनको मुलभूत उद्देश्य (प्रस्तावना) विपरीत मानी वा राज्यले न्यायिक ढङ्गले पाउनुपर्ने राजस्वको अंश नपाउने अप्राकृतिक अवस्था (Against the Natural Justice for the State) सिर्जना गरेको मानी अदालतहरूले यस्तो प्रबन्ध, व्यवस्था वा योजनालाई अमान्य गर्ने एवम्राज्यलाई आउनुपर्ने कर रकम असुल गर्नेगरी निर्णयहरू भएको पाइन्छ । अचेल कानुनमै उल्लेखगरी स्थापित मान्यताका रूपमा यो सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गर्न थालिएको छ र आयकर ऐन, २०५८ मा पनि कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियमको (GAAR) व्यवस्था भएको छ ।
७.१०.२ कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम (GAAR) को कार्यान्वयनः
कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम (GAAR) को कार्यान्वयन सन्दर्भमा ऐनको दफा ३५ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:
३५. विभागले यस ऐन बमोजिम कर दायित्वको यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि देहायका कुराहरू गर्न सक्नेछ ः–
(क) कर मुक्ति योजनाको भागकोरूपमा गरिएको वा गर्न खोजिएको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न,
(ख) कुनै सारभूत आर्थिक असर नदेखाउने कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई वेवास्ता गर्न, वा
(ग) सारभूत तत्व नदेखाउने कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “कर मुक्ति योजना” भन्नाले कर दायित्वबाट मुक्ति पाउने वा कर दायित्वमा कमी ल्याउने मुख्य उद्देश्य भएको कुनै प्रबन्ध सम्झनु पर्छ ।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले वा मातहत कार्यालयले सो ऐन बमोजिम करदायित्वको यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि कर मुक्ति योजनाको भागका रूपमा गरिएको वा गर्न खोजिएको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारित्रीकरण (Recharacterise) अर्थात् सो प्रबन्धका अंशहरूलाई सो प्रबन्धमा लेखिए अनुसार व्याख्या नगरी कर घट्न नदिने गरी व्याख्या वा व्यवहार गर्न सक्दछ । त्यसैगरी विभागले वा कार्यालयले कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको (Arrangement) भागले कुनै सारभूत आर्थिक असर (Substantial Economic Effect) नदेखाउने रहेछ भने सोलाई वेवास्ता (Disregard) गर्न सक्दछ । तर यस्तो प्रबन्धबाट करदायित्वमा असर नपरेको हुनुपर्दछ । कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको भागको स्वरूपले (Form) सोको सारभूत तत्वलाई (Substance) प्रतिविम्बित (Reflect) नगरेको अवस्थामा पनि विभागले वा कार्यालयले सो प्रबन्ध वा सोको भागलाई अमान्य गरी वा पुनः चारित्रीकरण गरी (Re-characterise) करको दायित्व यकिन गर्न सक्दछ ।
आयकर ऐन, २०५८ मा कर छल्न नदिन मूल्य हस्तान्तरण (Transfer Pricing), आयको खण्डीकरण (Income Splitting), लाभांश कर घटाउने प्रबन्ध (Dividend Stripping) तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच वा कर तिर्नु नपर्ने व्यक्तिहरूसँग प्रबन्ध गरी पुँजी घटाउने (Thin Capitalisation) व्यवस्थाको नियन्त्रण गर्न छुट्टाछुट्टै विशेष व्यवस्था गरिएका छन् । यी सबै व्यवस्थाका अतिरिक्त उपर्युक्त अनुसार कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम (GAAR) जस्तो कर छल्ने वा कर घटाउने जुनसुकै प्रबन्ध, व्यवस्था वा योजनाहरूलाई अमान्य गरी पुनः चारित्रीकरण गर्ने (समावेश गरिने वा कट्टी गरिने रकमहरू दुवैतर्फ, Inclusions or Deductions) अधिकार पनि आयकर ऐनले कर प्रशासनलाई दिएको छ । यो अधिकारको विस्तृत व्याख्या ऐन, नियममा गर्न सम्भव हुँदैन, किनकि त्यसो गरियो भने विभिन्न प्रकारले वा समयको प्रवाहसँगै जटिल हुँदै जाने आधुनिक कारोबार प्रणालीलाई (इलेक्ट्रोनिक कारोबारको प्रभाव समेतले गर्दा) समेट्न सम्भव हुँदैन । आय आर्जन हुने जुनसुकै कारोबारमा कर लाग्ने सामान्य सिद्धान्तको मान्यताको परिधिभित्र (Scope) रही कर मुक्ति योजनालाई (Tax Avoidance Scheme) अमान्य गर्ने व्यवस्था गर्न सिद्धान्तको रूपमा उल्लेख गर्न सम्भव हुन्छ तर सबै परिवेशहरूलाई (भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने) व्याख्या गर्न सम्भव हुँदैन । त्यस कारणले यो नियम (GAAR) लागू गर्दा करप्रशासन अति सतर्क हुनुपर्दछ । कारोबार गर्ने चलन चल्तीको परिपाटी, आधुनिक कारोबारसँग सम्बन्धित आर्थिक प्रभाव पर्ने प्रबन्ध वा व्यवस्था हुन वा होईनन् भन्ने बारे राम्रो ज्ञान राखी सोको यकिन विभागले गर्न सक्नुपर्दछ । कुन योजना राज्यले सुविधा दिई कुनै निश्चित आर्थिक वा व्यावसायिक क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्न गरिएको हो (Tax Planning), कुन योजना आर्थिक प्रभाव पार्न नभई कर छल्न मात्र गरिएको हो, छुट्याउन सक्नुपर्दछ । उदाहरणस्वरूप औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि हिमाली क्षेत्रमा सहुलियत करको दर उपलब्ध गराइएको छ, सो सुविधा लिई कुनै उद्यमले (Enterprise) हिमाली क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरी आय आर्जन गरी सहुलियत खोजेमा राज्यले चाहना गरेको औद्योगिक प्रबद्र्धनका लागि दिइएको सहुलियत मानी GAAR लाग्न नसक्ने ठह¥याउनु पर्दछ भने कुनै प्रबन्ध मिलाई सहरी क्षेत्रमैआर्थिक प्रभाव रहने गरी (रोजगारी, उत्पादन वा भौतिक संरचना निर्माण सबै सहरी क्षेत्रमै सीमित छ भने) कर छल्न मात्र ऐन अनुसार हुने गरी कुनै व्यवस्थापन मिलाएको रहेछ भने सोलाई GAAR लगाई अमान्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर GAAR को दुरूपयोग हुन नदिन अर्थात् सामान्य व्यावसायिक प्रचलनमा वा राज्यले दिएको सुविधाबाट पनि वञ्चित गराउन GAAR को प्रयोग रोक्न विभागले प्रशासनिक निर्देशनहरू, विभागीय नियन्त्रण, सार्वजनिक परिपत्र वा निर्देशिकाद्वारा व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । करदाताले वा कर व्यवसायीले (Tax Professionals) पनि कर योजना र कर छल्ने प्रबन्धबीचको फरक (Difference between Tax Planning and Tax Avoidance) गम्भीरतापूर्वक मनन गरी कर छल्ने प्रबन्धबाट बच्नु पर्दछ अर्थात् विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण वा व्यावसायिक सम्बन्धले गरिने कारोबारमा आफ्नो लेखा (Accounts) लाईसम्बद्ध गराई कर छल्ने उद्देश्य मात्रले कुनै लेखा व्यवस्थापन गरिएको हुनु हुँदैन ।