१.१ नेपालमा आयकरको अवधारणा सर्वप्रथम वि.सं. २०१७ सालमा प्रारम्भ भएको थियो । वि.सं. २०३१ देखि लागूभएको आयकर ऐन हालको आयकर ऐन, २०५८ लागूहुनुपूर्व प्रचलनमा रहेको थियो । वर्तमान आयकर ऐन, २०५८ भन्दा अगाडि प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन, २०३१ कर कानुनको अविशिष्टताको आधारमा स्तरीय थिएन । तत्कालीन अवस्थामा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गर्नका लागि आयकर ऐनको अतिरिक्त सम्बन्धित आय वर्षको आर्थिक ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, बोनस ऐन लगायत दर्जनौ ऐनहरू एवम्ती ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावलीमा भएका कर सम्बन्धी प्रावधानलाई समेत आधार मान्नुपर्ने अवस्था थियो । कर छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न ऐनहरूमा रहेकोले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत कठिनाई थियो ।
करको दर वृद्धि गरेर होइन करको दायरा वृद्धि गरेर राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान राजस्व नीतिको मान्यता रहेको छ । यसै मान्यताको आधारमा व्यक्तिको कुनै पनि किसिमको आय चाहे त्यो श्रम लगानी गरेर प्राप्त गरेको होस वा श्रम वा पुँजीको सम्मिश्रणबाट प्राप्त गरेको होस वा स्रोत एवंसम्पत्ति प्रवाह गरी प्राप्त गरेको होस, जसरी आयआर्जन गरेको भए तापनि त्यस्ता सबै किसिमका आय आर्जनलाई आयकर ऐन, २०५८ ले आयकरको दायरामा समाहित गरेको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ आयकरको आधुनिक अवधारणामा आधारित रहेको छ । व्यक्तिको आय कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र नहुने, पुँजी एवम्प्रविधिको प्रयोग देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार संगठनको मान्यता एवम् खुल्ला प्रतिस्पर्धायुक्त अर्थ व्यवस्थाको कारणबाट व्यक्ति विशेषको आय जहाँसुकै हुने अवस्था रहेको छ । आयकर ऐन, २०५८ ले आयकरको Residence Principleलाई अंगालेको छ । यस सिद्धान्त अनुसार नेपालको बासिन्दा व्यक्तिको आय संसारभर जहाँभए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले व्यक्तिलाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिन नेपाल बाहिर आर्जित आयमा विदेशी मुलुकमा तिरेको आयकर मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विगतको आयकर ऐनमा कुनै पनि व्यक्तिले आय आर्जन गरेको आय वर्षमा कर तिर्नु नपर्ने तर सोको आय विवरण दाखिला गर्दा कर तिर्ने व्यक्तिले दाखिला गरेको आय विवरणको आधारमा कर कार्यालयले कर निर्धारण गरे अनुसार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आयकर ऐन, २०५८ ले आय आर्जन गरेको आयमा आयआर्जन गरेको अवस्थामा नै कर तिर्ने अर्थात Pay As You Earn (PAYE)को सिद्धान्तलाई समेटेको छ । यसबाट व्यक्तिको आय निर्धारण र सो आयमा लाग्ने कर भुक्तानी सँगसँगै गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट व्यक्तिलाई आयकर बापतको दायित्व रहिरहँदैन भने सरकारलाई आयकरको रूपमा प्राप्त हुने राजस्व समयमा नै प्राप्त हुन्छ । विशेष गरी प्राकृतिक व्यक्तिको विविध प्रकारको आयमा भुक्तानी प्राप्त गर्दा कै बखतमा स्रोतमा कर कट्टीको माध्यमबाट कर कट्टी भई दाखिला हुने व्यवस्था छ । यसले गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको कतिपय आयमा कट्टी भएको अग्रिम कर नै अन्तिम कर कट्टी हुने हुँदा कर दाखिलाको लागि कार्यालयमा आउनु पर्दैन । यसले गर्दा कर दाखिलाको लागि पटक पटक कार्यालय धाउनु नपर्ने अवस्थाबाट समयको बचत एवम् भुक्तानी गर्दा लाग्ने लागतमा समेत कमी आएको छ भने सरकारलाई समेत कर संकलन बापत लाग्ने खर्चमा कमि ल्याएको छ।
आयकरको आधुनिक सिद्धान्त एवं मान्यतामा आधारित आयकर ऐन, २०५८ का विविध विशेषताहरू रहेका छन्। आयकर ऐन, २०५८ लागूभएको करिब दुई दशक पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा ऐनको कार्यान्वयनले थुप्रै प्रकारका आरोह अवरोह पार गरेको छ । यसको अलावा ऐनका प्रावधान एकत्रित रूपमा प्रस्तुत गर्न साथै नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका नियमलाई एकत्रित गरी सबैले बुझ्ने गरी सरल र सहज तरिकाले व्याख्या गरी निर्देशिका तयार पारी लागू गर्नुपर्ने भएको सन्दर्भमा ऐनको दफा १३९ ले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त विभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा विभागले ऐनको विभिन्न दफालाई व्याख्या समेत गरी यो निर्देशिका बनाई जारी गरेको छ । प्रस्तुत संशोधनमा आर्थिक ऐन, २०७७ ले आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थामा गरेको संशोधन एवम् थप व्यवस्थालाई समेत समावेश गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको छ । यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य आवश्यकता अनुसार आयकर ऐन, २०५८ तथा आयकर नियमावली, २०५९ मा भएका प्रावधानका मर्म प्रतिविम्बित हुनेगरी व्याख्या गर्नुरहेको छ । ऐनको कुनै खास दफामा उल्लेखित व्यवस्था र सो दफाले समेटेका ऐनका अन्य दफा समेतलाई त्यस व्यवस्थासँग क्रमबद्ध समावेश गरी सरल ढंगबाट सबैले सजिलैसँग बुझ्न सक्ने गरी व्याख्या गरिएको छ ।
१.२ निर्देशिकाको प्रस्तुती र यसको स्थान
आयकर ऐन, २०५८ लागूभएपश्चात हालसम्म पनि ऐनका कतिपय प्रावधानका सम्बन्धमा कर प्रशासन, करदाता एवम्कर लेखापरीक्षकका बीचमा फरक फरक अवधारणा रहेको छ । कर प्रशासन, करदाता एवम्कर लेखापरीक्षककाबीचमा आयकर ऐनको प्रावधानमा द्विविधा उत्पन्न नभई ऐनको मनसाय अनुसार कार्यान्वयनमा आएमा कर प्रशासनलाई ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम कर राजस्व प्राप्त हुन्छ र करदाताले तिर्नुपर्ने कर सहजरूपमा तिर्न सक्नुका साथै निजलाई शुल्क एवम्ब्याज जस्ता करका अतिरिक्त दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन जान्छ । यसैकारण आयकरसँग प्रत्यक्षरूपले गाँसिएका कर प्रशासन, करदाता एवंकर लेखापरीक्षकलाई आयकर ऐन, २०५८ एवम् नियमावली, २०५९ को मर्मलाई आत्मसात हुने गरी ऐन एवम् नियमका सबै व्यवस्थाका सम्बन्धमा यस निर्देशिकामा स्पष्ट गरिएको छ । आयकर निर्देशिका, २०६६ (संशोधन सहित) ले आयकर ऐन, २०५८ तथा नियमावली, २०५९ का सबै व्यवस्थालाई ऐन वा नियमको दफा एवं क्रमबद्धताको आधारमा उल्लेख नगरी करदाताको आयको प्रकार, करदाताको प्रकार, कर प्रशासन एवंयसका आधिकारिक कागजात आदिको आधारमा विभिन्न ३२ परिच्छेदमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिएको छ । प्रत्येक परिच्छेद अन्तर्गत परिच्छेदले समेटेको विषयसँग सम्बन्धित ऐनको दफा एवं नियमावलीको नियम उल्लेख गरी सोको मनसाय उल्लेख भएको छ । ऐन एवम्नियमावलीको व्यवस्थालाई सरल रूपले बुझ्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सकभर सबै व्यवस्थालाई सान्दर्भिक उदाहरणबाट स्पष्ट पारिएको छ । निर्देशिकामा प्रस्तुत ऐन एवं नियमावलीका व्यवस्था एवं उदाहरणको सम्बन्धमा दोहोरो अर्थ नलागोस भन्नका लागि सरल रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस निर्देशिकामा परिच्छेदको विभाजन आयका शीर्षक, खर्चकट्टी, स्रोतमा कर कट्टी जस्ता शीर्षकहरूका आधारमा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको आफ्नो आयको शीर्षक एवं आफ्नो हैसियत (Status) स्पष्ट हुन सरल पुर्याउने उद्देश्यले ऐन, नियमावली एवं उदाहरणको प्रस्तुती परिच्छेदको शीर्षकको आधारमा दोहोरिएको छ । जस्तै रोजगारीको आय गणनामा रोजगारीको आय समावेश हुने आयको साथ साथै रोजगारदाताले रोजगारीको भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने विषय समेत उल्लेख भएको छ भने स्रोतमा कर कट्टी शीर्षकमा रोजगारीको आय गणना एवंसोमा कट्टी गर्नुपर्ने कर समेत उल्लेख भएको छ । यसरी प्रस्तुती गर्दा ऐन, नियमका व्यवस्था एवं उदाहरण दोहोरो (Duplicate) समेत भएको छ । यसरी प्रस्तुती गर्नुको उद्देश्य कुनै व्यक्तिले ऐनको व्यवस्था अनुसार पालना गर्नुपर्ने कर्तब्य के के हुन् भनी समग्र निर्देशिका अध्ययन गर्न नपरोस भन्ने रहेको छ ।
प्रस्तुत निर्देशिकामा आयकर ऐन प्रारम्भ भएदेखि ऐनको व्यवस्था स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा गरिएको परिपत्र, सार्वजनिक परिपत्र, करदातालाई उपलब्ध गराएको पूर्वादेशको आशय, विगतमा प्रशासकीय पुनरावलोकन एवं अदालतबाट भएका फैसलाका विषय एवं आशयलाई समेत समेटिएको छ । कर प्रशासन, करदाता एवं कर व्यवसायीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पटक पटक परेको द्विविधालाई कम गर्ने उद्देश्यले ऐनका व्यवस्था एवं नियमावलीका व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएकोले निर्देशिकाको प्रकाशनबाट आयकरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहयोग पुग्न जाने विश्वास गरिएको छ ।
सामान्यतयाः निर्देशिकाको प्रत्येक परिच्छेदसँग सम्बन्धित ऐनका दफा समेत संलग्न राखी व्याख्या गरिएको छ । तथापि सो परिच्छेदसँग सम्बन्धित अन्य प्रावधानलाई अझ विस्तृतरूपमा अध्ययन एवंव्याख्या गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य परिच्छेदसँगको सम्बन्धलाई समेत सोही परिच्छेदमा खुलाइएको छ । उदाहरणको निमित्त रोजगारीको आय गणनासँग सम्बन्धित परिच्छेद १७ मारोजगारीबाट भएको करयोग्य आयको गणनामा अवकाश कोष एवं स्रोतमा कर कट्टी सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको ऐनका यी व्यवस्थाको छुट्टै महत्व भएको र यस व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन गरेको खण्डमा रोजगारीको आय गणना एवम् कर दायित्व सम्बन्धमा अझ विस्तृत व्याख्या सहज हुने हुँदा परिच्छेद १२ (अवकाश कोष) तथा परिच्छेद १६ (भुक्तानीमा कर कट्टी) जस्ता परिच्छेदलाई समेत अध्ययन गर्न उचित हुने कुरा परिच्छेद १७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यो निर्देशिका विषयगत रूपमा तयार गरिएको छ । यसरी निर्देशिका तयार गर्दा ऐनमा रहेको दफा, सो दफासँग सरोकार राख्ने अन्य दफा र सम्बन्धित नियम एकै ठाउँमा समावेश गरी प्रस्तुत गरिएको छ । यस निर्देशिकामा ऐनको दफा उल्लेख गर्दा गाढा अक्षर (Bold Letter) प्रयोग गरिएको छ नियमलाई छड्के गाढा अक्षर (Bold Italic Letter) प्रयोग गरिएको छ भने व्याख्या, तथा अन्य उदाहरणलाई सामान्य अक्षर प्रयोग गरिएको छ । यसरी ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानलाई व्याख्या गर्ने क्रममा आवश्यकताका आधारमा उदाहरण समेत समावेश गरिएका छन्। यस्ता उदाहरणमा उल्लिखित नाम काल्पनिक हुन्।
आयकर ऐन, २०५८ र आयकर नियमावली, २०५९ को प्रयोग प्रचलन र व्याख्याको क्रममा यस निर्देशिकाको प्रयोग गरिनुपर्छ । आयकर सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०५८ (सं.स.) तथा आयकर नियमावली, २०५९(सं.स.) पछि यसको स्थान हुनेछ ।
१.३ प्राथमिकता सम्बन्धी व्यवस्था
आयकर असुली सम्बन्धी कार्य न्यायीक कार्य हो । आयकर असुल उपर सम्बन्धी कारवाही र निर्णय गर्दा कानुन र कर सम्बन्धी न्यायीक सिद्धान्तलाई आधार मान्न जरुरी हुन्छ । कर सम्बन्धी कारवाही र निर्णय अर्धन्यायीक कार्य मानिन्छ । त्यसैले सो प्रयोजनमा कार्यरत रहने कर अधिकृतले न्यायीक मनको प्रयोग गरी कानुनको वास्तविकता पत्ता लगाएर सो अनुरूप निर्णय गर्नुपर्दछ । त्यस्तो नभएमा कर अधिकृतद्वारा भएका निर्णय, काम कारवाही बदर हुन्छन् । त्यसैले आयकर कानुनको सहि प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ । यस दृष्टिले केहि प्राथमिक जानकारी राख्नुपर्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१.३.१ कानुन बाझिएको अवस्थाः
कतिपय अवस्थामा कानुन एक आपसमा बाझिएका हुन्छन् । कानुन भन्ने शब्दले संविधान, ऐन, नियम, उपनियम, विनियम, आदेश, सूचना, परिपत्र इत्यादि सम्पूर्णलाई बुझाउँदछ। तसर्थ कानुन शब्दले जटिलता र व्यापकता बोध गराउँछ । कानुन कुनै बलियो कुनै कमजोर हुने क्रममा रहेका हुन्छन् । संविधान सबैभन्दा सर्वोपरी हन्छ, त्यसपछि ऐन अनि नियमावलीको क्रम हुन्छ । दुईवटा कानुन बाझिएमा जो माथिल्लो क्रममा छ त्यो बलियो हुन्छ अनि त्यो कायम हुन्छ । तर समानस्तरका कानुन बाझेको अवस्थामा भने सम्बन्धित विषय वा पक्षसँग कुन कानुन विशिष्ट ढंगले जोडिएको र नजिक भएको छ ? कुन अघिको हो र कुन पछिको हो ? जस्ता कुराबाट निर्धारण गर्नुपर्दछ । जस्तैे संविधान र ऐन बाझिएकोमा संविधानको व्यवस्था लागू हुन्छ, ऐन र नियम बाझिएको अवस्थामा ऐन लागू हन्छ र ऐनसँग ऐन बाझिएकोमा भने सम्बन्धित विषयवस्तुका लागि बनेको विशिष्ट ऐन लागू हुन्छ ।
१.३.२. दोहोरो कर नलाग्ने बारेमा भएको सम्झौताका प्रावधान र आयकर ऐनका व्यवस्था बाझिएमा सम्झौताका व्यवस्था लागू हुन्छ ।
१.३.३. बाध्यात्मक र इच्छाधिन गरी कानुन दुई प्रकारका हुन्छन् । बाध्यात्मक कानुनको प्रयोग र प्रचलन गर्नु अनिवार्य हुन्छ भने इच्छाधिन कानुनको प्रयोग गर्न वा नगर्न सम्बन्धित अधिकारी स्वतन्त्र हुन्छ । कुनै कानुनमा हुनेछ वा गर्नेछ वा गर्नु पर्नेछ (अंग्रेजीमा Shall / Will) भन्ने लेखिएको रहेछ भन्ने त्यो बाध्यात्मक हुन्छ र जुन कानूनमा गर्न सकिनेछ वा सक्नेछ (अंग्रेजीमा May) भन्ने लेखिएको रहेछ भने त्यस्तोमा प्रयोगकर्ता सो कानुनको प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र हुन्छ, उसले सो कानुनको पालना गर्नुपर्ने ठहर्याएमा वा देखेमा मात्र पालना/प्रयोग गर्न सक्तछ ।
१.३.४. विवेकको प्रयोग गर्दा निकै विचार पुर्याउनु पर्दछ । अधिकृतलाई कानुनले विवेक प्रयोग गर्ने प्रशस्त अवसर दिन्छ । त्यस्तो विवेक प्रयोग गर्दा जथाभावी नगरी तर्क एवं न्याय संगत ढंगले गर्नुपर्दछ । कानुनको प्रयोग गर्दा लिएका आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । तर्कसंगत आधार र कारण वेगर गरिएको निर्णय बदर हुन्छ ।
१.३.५. कानुनको व्याख्याको सिद्धान्त अन्तर्गत एक वचनले, बहुवचन र बहुवचनले एक वचनलाई जनाउँदछ ।
१.३.६. नजीरः सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त कानुन सरह हुन्छ । तसर्थ, अधिकारीबाट त्यसको पालना हुनुपर्दछ । तर राजस्व न्यायाधीकरणबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हुँदैन । तथापि न्यायाधिकरणले प्रतिस्पर्धा प्रणाली अन्तर्गत परस्पर बहस छलफल गरी वा गराई कानुन र न्यायका मूल्य मान्यताको आधारमा फैसला गर्ने हुँदा न्यायाधिकरणबाट व्यक्त राय, ठहर वा कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादित सिद्धान्त पालना गर्नु विभागको लागि उचित हुने देखिन आउँछ । न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूले न्यायीक क्रियाकलापमा निकै ठूलो भूमिका राख्दछन् । नेपालको संविधानले न्यायीक निर्णय गर्दा न्याय सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ कुनै निर्णय, काम कारबाहीको क्रममा कुनै न्यायीक सिद्धान्तको प्रश्न उपस्थित भएमा त्यसप्रति विचार गरी उचित र उपयुक्त देखिएमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१.३.७. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तः न्यायीक निर्णय गर्ने क्रममा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निकैनै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसका मुख्य दुई उपसिद्धान्त छन् – पक्षपातको सिद्धान्त र सुनुवाईको सिद्धान्त । प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकुल गरिएका कर निर्धारण आदेश निर्णय बदर हुन्छन्। कर निर्धारणका सन्दर्भमा सुनुवाईको सिद्धान्तको पालना गर्न अनिवार्य हुन्छ ।
१.३.८. सार्वजनिक परिपत्रः आयकर ऐनको कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउने एवम् कर अधिकृत तथा करदातालाई मार्गनिर्देशन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्ने गर्दछ । त्यस्ता परिपत्र लिखित हुन्छन्र तिनले आवश्यकतानुसार आयकर ऐन, नियमको व्याख्या गर्दछन्। सार्वजनिक परिपत्र ऐन, नियमसँग बाझेमा बाझेको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । एवम् विभागबाट यो निर्देशिका जारी भएका मितिसम्म जारी भएका सार्वजनिक परिपत्र यस निर्देशिकासँग बाझिन गएको अवस्थामा यस अघि जारी भएका सार्वजनिक परिपत्र खारेज भएको मानिनेछ ।
१.३.९. पूर्वादेशःआयकर ऐन, २०५८ द्वारा व्यवस्थित यो नयाँ व्यवस्था हो । पूर्वादेश पनि विभागद्वारा नै जारी हुन्छ । कुनै खास करदाताले आयकरका प्रावधान लागू हुने नहुने, लागू हुने भए निजको हकमा कसरी कुन हदसम्म हुने भन्ने कुराका सम्बन्धमा उत्पन्न द्विविधा हटाई माग्न वा निराकरणका लागि विभागसमक्ष आवेदन गर्न पाउँछ । विभागले आफ्नो धारणा पूर्वादेशको रूपमा त्यस्तो करदातालाई उपलब्ध गराउँछ । विभागबाट पूर्वादेश जारी भएकोमा त्यस्तो आदेश बहालरहेसम्म निज व्यक्तिको हकमा सो बमोजिम गर्न विभाग बाध्य हुन्छ । सार्वजनिक परिपत्र र पूर्वादेश बाझिएको स्थितिमा पूर्वादेश जारी गरिएको व्यक्तिको हकमा सो पूर्वादेशको व्यवस्था लागूहुन्छ । विभागबाट यो निर्देशिका जारी भएका मितिसम्म जारी भएका पूर्वादेशयस निर्देशिकासँग बाझिन गएको अवस्थामा विभागले पुनः उक्त व्यक्तिलाई पूर्वादेश नदिएसम्म सो व्यक्तिको लागि उक्त पूर्वादेशनै कायम रहन्छ । अर्थात व्यक्तिगत तवरबाट विभागले यस अघि जारी भएको पूर्वादेश खारेज भएको जानकारी नगराएसम्म यस अघि जारी भइसकेका पूर्वादेश खारेज भएको मानिदैंन ।
१.४ संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः
१(१) यस निर्देशिकाको नाम “आयकर निर्देशिका, २०६६ (तेस्रो संशोधन, २०७७)” रहेको छ ।
१(२) यो निर्देशिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
१(३) आयकर ऐन, २०५८ को प्रारम्भ तथा संशोधनः यो ऐन २०५८ साल चैत्र १९ गतेदेखि लागूभएको हो । यो निर्देशिका जारी भएका बखतसम्म आयकर ऐन, २०५८ मा निम्नानुसार संशोधन भएको छ । यी संशोधन, संशोधन गर्ने आर्थिक ऐन जुन जुन अवधिभर लागू हुन्छन्, आयकर ऐनमा भएका संशोधन पनि सोही अवधिभरका लागि लागूहुन्छन्। आयकर ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न जारी गरिएका आर्थिक ऐन वा अध्यादेशहरूः