Chapter : 10 Business Exemption and Concession (व्यावसायिक छुट तथा सुविधा)

१०.१ आयकर ऐन, २०५८ ले केही व्यवसायको आयमा कर गणना गर्ने प्रयोजनको लागि कर छुट तथा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक क्रियाकलापलाई सबै क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गराई आर्थिक वृद्धिलाई तीब्र पार्न, रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्न उत्प्रेरणा दिन र समावेशी विकासका ला व्यावसायिक तथा छुट सुविधाको सुनिश्चितता गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका विशेष स्रोतमा आयकर सहुलियतको प्रबन्ध गरेको छ । व्यवसायको प्रकृति, त्यस्तो व्यवसायमा रहेको स्वामित्व, व्यवसाय सञ्चालन भएको भौगोलिक क्षेत्र, रोजगारी उपलब्ध गराएको अवस्था, महिला तथा अन्य समुदायलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको अवस्था तथा कुनै खास क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहने गरी सरकारले गरेको व्यवस्था एवम् आर्थिक विकासको लागि अपरिहार्य पूर्वाधारको रूपमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको व्यवसायले आय निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि छुट तथा सुविधा प्राप्त गरेका छन् । देशको सबै क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाई सन्तुलित रूपमा विकास गर्न, विभिन्न कारणले विगतमा पिछडिएका वर्गलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आर्थिक रूपले सक्षम पार्न, कुनै खास क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी निर्यात व्यापारको लागत कम गराई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन एवम्पूर्वाधारको विकास गर्ने उद्देश्यले यस्तो छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरिन्छ । कस्तो व्यवसाय, कहाँ सञ्चालन गरेमा, कस्तो स्वामित्व अन्तर्गत सञ्चालन भएमा, कुन संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेमा के कस्तो छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्ने भन्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद ४ मा उल्लेख गरिएको छ । राज्यले कुनै व्यवसाय वा क्षेत्र तथा वर्गको आर्थिक क्रियाकलापका सन्दर्भमा ऐनको परिच्छेद ४ मा कानुनी व्यवस्था गरी छुट तथा सुविधा दिन सक्दछ । निर्देशिकाको यस परिच्छेदको उद्देश्य व्यावसायिक छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्ने आयको सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु रहेको छ ।

१०.२ व्यावसायिक छुट तथा सुविधा:

अनुच्छेद १०.१ मा उल्लेख गरिएको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ मा व्यावसायिक छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यस दफामा व्यावसायिक छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यावसायिक आयको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । ऐनको यस दफामा समावेश भएका व्यावसायिक छुट तथा सुविधा निम्नानुसार रहेका छन्।

११(१) कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा संगठित संस्थाको रूपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिमको जग्गामा कृषि व्यवसायबाट प्राप्त भएको बाहेक अन्य कृषि आम्दानीमा कर लाग्ने छैन ।

ऐनको उपर्युक्त व्यवस्थाले संगठित रूपमा एवम् व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित कृषि व्यवसायबाट प्राप्त कृषि आयलाई व्यक्तिकोआयमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तोकेको हदबन्दी भित्रको जग्गाबाट प्राप्त गरेको कृषि आयमा कर लाग्दंैन । तर, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लेख भएको जग्गामा कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको कृषि आयलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ कोखण्ड (घ) र (ङ) मा निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ ।

(घ) नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको औद्योगिक काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो काम रहेसम्म ।

(ङ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काम रहेसम्म ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जग्गाको स्वामित्वमा हदबन्दीको व्यवस्था गरेको र सोही ऐन बमोजिम यस्ता जग्गामा औद्योगिक व्यवसाय वा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले हदबन्दीको सीमा बढाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । तोकिएको हदबन्दी सीमाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयलाई आयकर ऐनको उपर्युक्त व्यवस्थाले छुट दिएको छैन । यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई तलको उदाहरणबाट प्रष्ट पारिएको छ ।

उदाहरण १०.२.१: मानौं, ढक वहादुर बम्जमले आफ्नो पारिवारिक वा सगोल परिवारको स्वामित्व रहेको जग्गा (भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को हदबन्दी भित्ररही) मा चिया खेती गरी आएका रहेछन । यसरी चिया खेती गर्दा निजले आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा रु.१०,००,०००।– आय आर्जन गरेको रहेछन भने यस्तो आय कर छुट हुने आय भित्र पर्दछ । तर कसैले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (घ) वा (ङ) मा तोकिएको तरिका अनुसार हदबन्दी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरी आय आर्जन गरेको रहेछ भने त्यस्तो खेतीबाट प्राप्त आयमा कर छुट हुँदैन । त्यस्तै जुनसुकै अवस्था भए तापनि कुनै व्यावसायिक फर्म वा निकाय मार्फत कुनै प्रकारको कृषि आय भएमा सो आयमा कर लाग्दछ ।

११(२) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ताभई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडिवुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बिजन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कवुलियति वन, एग्रोफरेष्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषिसम्बन्धी बीउ बिजन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्था वा संघको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा संघले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन ।

ऐनको यस उपदफाले सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले गाउँपालिकामा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित व्यवसाय, कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने मल बीउ बिजन एवम् पशुपालन व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने आहारा तथा दाना लगायत गाँउपालिकामा बचत अभिवृद्धि गर्नका लागि संगठित भएका सहकारी संस्थाको आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था विशेष गरी ग्रामिण क्षेत्रको विकासको लागि गरिएकोले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका एवम्नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई उपलब्ध छैन । यस सम्बन्धमा तलको उदाहरणबाट थप प्रकाश पारिएको छ ।

उदाहरण १०.२.२: मानौं, कन्याम सामुदायिक चिया बगान लि. सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएको एउटा सहकारी संस्था रहेछ । उक्त संस्थामा कन्याम क्षेत्रका ४० जना कृषक मिली सामूहिक रूपमा चिया खेती, प्रशोधन एवंप्रशोधित चियाको बिक्री समेत गरी आएका रहेछन् । सो संस्थाले २०७०/२०७१ मा एक करोड रूपैंयाँ आय आर्जन गरेको रहेछ । यस अवस्थामा उक्त संस्थाले आर्जन गरेको आयमा कर छुट हुनेछ । यसको अतिरिक्त सो संस्थाले आफ्नो शेयरहोल्डरलाई लाभांश बाँडेको अवस्थामा समेत त्यस्तो लाभांशमा कर कट्टी गर्नु  पर्दैन ।

११(२क) गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघु वित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक पच्चीस हजार रूपैयाँसम्मको ब्याज आयमा कर लाग्ने छैन । ११(२ख) कुनै आय वर्षमा वर्षभरि पूर्णरूपले सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योगबाट भएको आयमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छूट हुनेछः–

(क) बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा तीस प्रतिशतका दरले कर लागेको रहेछ भने सो करमा एक तिहाईले,

(ख) निकायको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशतले,

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको सुविधा पाएका व्यक्तिले यस दफा बमोजिम अर्को कुनै कर छुट सुविधा पाउने रहेछ भने सो कर छुट सुविधा समेत पाउनेछ ।

आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१ र २ मा विशेष उद्योगलाई करको दरमा दिएको छुट सुविधालाई दफा ११ मा छुट सुविधा अन्तर्गत राखी आर्थिक ऐन, २०७६ बाट संशोधन भएको हो । वर्षभरी विशेष उद्योग सञ्चालनबाट बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा तीस प्रतिशतका दरले कर लागेको रहेछ भने सो करमा एक तिहाईले छुट हुँदा लाग्ने करको दर २० प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तैगरी वर्षभरी विशेष उद्योग सञ्चालनबाट निकायको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशतले छुट हुँदा लाग्ने करको दर २० प्रतिशत हुन्छ । यसरी विशेष उद्योगलाई कर छुटको सुविधा यस उपदफाले प्रदान गरेको छ । उपर्युक्त खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको सुविधा पाएका व्यक्तिले दफा ११ बमोजिम अर्को कुनै कर छुट सुविधा पाउने रहेछ भने सो कर छुट सुविधा समेत पाउँदछ जस्तैः विशेष उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुनिर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा दफा ११ (३ङ) बमोजिमको छुट सुविधा पनि पाउँदछ ।

११(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आयवर्षमा विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजिम कर लगाइनेछः– 

११(३)(क) एक सय वा सो भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको नब्बे प्रतिशत, तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको असी प्रतिशत, पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पचहत्तर प्रतिशत, एक हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्ष भरिनै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको सत्तरी प्रतिशत,

 तर महिला, दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी सय जना भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा तिर्नुपर्ने कर रकममा थप दश प्रतिशत छुट हुने,

देशको नागरिकलाई रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रोजगारीमूलक उद्योगको स्थापना एवम् सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्न निश्चित संख्याभन्दा बढी रोजगारी दिने विशेष उद्योग तथा सूचना प्रविधिको विकासको लागि सूचना प्रविधि उद्योगलाई लाग्ने करमा छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था निश्चित रोजगारीको संख्याको अतिरिक्त महिला, दलित तथा अपाङ्गलाई निश्चित संख्याभन्दा बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने विशेष उद्योग तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विशेष उद्योग तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई उपलब्ध गराएको छुट सुविधा निम्नानुसार रहेको छ ।

तर महिला, दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी सय जना भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा उपर्युक्तानुसारको तिर्नुपर्ने कर रकममा थप दश प्रतिशत छुट सुविधा समेत पाउने ।

११(३)(ख) अति अविकसित, अविकसित, कमविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्ता उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः दश, बीस र तीस प्रतिशत ।

देशको विभिन्न क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि उपलब्ध पूर्वाधार एवम् बजारको अवस्थाको आधारमा देशको भौगोलिक अवस्था अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । पूर्वाधार एवम्अन्य कारणले पछाडि परेको भौगोलिक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासका लागि प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता क्षेत्रमा सञ्चालन भएका विशेष उद्योगले आप्mनो आयमा तिर्नुपर्ने करमा निश्चित दरमा कर छुट पाउने व्यवस्था ऐनको उपर्युक्त अनुसारको व्यवस्थाले गरेको छ । उद्योग सञ्चालन हुने क्षेत्रको आधारमा करमा उपलब्ध गराइएको छुट सुविधा निम्नानुसार रहेको छ ।

अति अविकसित, अविकसित, कम विकसित क्षेत्रको विवरण औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची–१० मा उल्लेख गरिएको छ । अति अविकशित, अविकसित तथा कमविकसित क्षेत्रमा सञ्चालित विशेष उद्योगलाई करको दरमा दिइएको छुटको कारणले त्यस्ता उद्योगलाई लाग्ने करको दर निम्नानुसार हुन आउँछ:

यस्तो सुविधा उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म हुनेछ । उदारहणको, लागि कुनै उद्योग मिति २०६५/०५/०३ मा दर्ता भएको रहेछ एवम्सो उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा रोबारकोकार्य मिति २०६६/०१/०१ बाट सुरु गरेको रहेछ भने उक्त उद्योगलाई मिति २०६६।१।१ बाट १० वर्ष अर्थात २०७५ चैत्र मसान्तसम्म छुटको सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

११(३)(ग) एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योग (क्यासिनो बाहेक) लाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत,

तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब रूपैयाँ पुँजी पुर्याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत ।

आर्थिक ऐन, २०७१ ले विशेष उद्योगलाई मात्र यो सुविधा दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ ले पर्यटन उद्योगलाई पनि यो सुविधा दिने गरी संशोधन गरेको । यस संशोधन पश्चात एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योग (क्यासिनो बाहेक) लाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले समेत आर्थिक ऐन, २०७७ ले गरेको संशोधन पश्चात वर्तमान क्षमतामा कम्तीमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी आफ्नो लगानी दुई अर्ब रूपैंयाँ पु¥याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै रोजगारी प्रदान गरेको अवस्थामा क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पहिलो पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी गरिने पुँजी लगानीमा ऋणबाट गरेको लगानी रकम समावेश हुँदैन । यस सम्बन्धमा तलकोउदाहरणबाट थप प्रकाश पारिएको छ ।

उदाहरण १०.२.३ः मानौं, नेपाल सिमेण्ट उद्योग प्रा.लि.ले शेयरधनीको पुँजी लगानी एक अर्ब पचास करोड रूपैयाँसहित कुल चार अर्ब रूपैयाँको लगानीमा एक सिमेण्ट उद्योग स्थापना भएको रहेछ । १,५०० टन प्रति दिन जडित क्षमता रहेको उक्त उद्योगले मिति २०७१।६।१ बाट आफ्नो उत्पादन सुरु गरेको रहेछ र सो उद्योगमा ५१० जना कामदार कर्मचारी वर्षभरि काम गर्ने गरेका रहेछन् । यस अवस्थामा मिति २०७१।६।१ देखि २०७६।५।३१ सम्म सो उद्योगको करयोग्य आयमा शतप्रतिशत कर छुट हुने एवम्मिति २०७६।६।१ देखि २०७९।५।३१ सम्म सो उद्योगको करयोग्य आयमा पचास प्रतिशत कर छुट हुन्छ ।

उदाहरण १०.२.४ः मानौं, हाम्रो सिमेन्ट उद्योगले रु.८० करोड पुँजी लगानीमा मिति २०७०।६।१ बाटै आफ्नो उत्पादन सुरु गरी सकेको रहेछ । उक्त उद्योगले आफ्नो पुँजी लगानी रु.२० करोड थप गरी जडित क्षमता १,५०० टन प्रति दिनबाट २,५०० टन प्रति दिन हुने गरी वृद्धि गरेको रहेछ । यसरी वृद्धि भएको उत्पादन मिति २०७१।९।५ देखि सुरु भएको रहेछ । सो उद्योगमा ५१० जना कामदार तथा कर्मचारी वर्षभरि काम गर्ने गरेका रहेछन् । सो उद्योगको वार्षिक आय क्षमता वृद्धि अघि रु.४० करोड रहेछ र क्षमता वृद्धि पछि रु.६० करोड, अर्थात सो उद्योगको आयमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको रहेछ । यस अवस्थामा सो उद्योगको क्षमता वृद्धि भई प्राप्त भएको ५० प्रतिशत करयोग्य आयमा मिति २०७१।९।५ देखि मिति २०७६।९।४अर्थात पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशतले र मिति २०७६।९।५ देखि मिति २०७९।९।४ अर्थात तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशतले कर छुट हुनेछ । पुनश्चः आर्थिक ऐन, २०७७ ले गरेको संशोधन पश्चात हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी,दुई अर्ब रूपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्ने  एवं तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा मात्र लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।

११(३क) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछः–

११(३क)(क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,

११(३क)(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत,

हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्ला तथा अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई निम्नानुसारको छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ:

११(३क)(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत,

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा कारोबार सञ्चालन सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट हुने अर्थात लाभांश भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गर्न नपर्ने एवम् छैठौ, सातौ तथा आठौ वर्षमा लाग्ने करको ५०% (अर्थात २.५%) ले र नवौ वर्षदेखि सामान्य दर (अर्थात ५%) ले कर लाग्नेछ ।

११(३क)(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत ।

ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम रोयल्टी एवम् प्रविधि तथा व्यवस्थापन शुल्कजस्ता सेवा शुल्कमा १५% को दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने एवम् दफा ९२ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम गैर बासिन्दालाई भुक्तानी गरेको त्यस्तो कर अन्तिम कर कट्टी हुने व्यवस्था भएकोमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्तालाई भुक्तानी गरिने यस्ता शुल्कमा ७.५% का दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था रहेको ।

११(३ख) खनिज,पेट्रोलियम पदार्थ‚ प्राकृतिक ग्याँस तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले सम्वत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ ।

खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ‚ प्राकृतिक ग्याँस तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्ने व्यवसायले २०८० साल चैत्र महिनाभित्र व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेमा त्यसरी कारोबार सुरु भएको पहिलो ७ वर्षसम्म पूरै कर छुट हुन्छ भने त्यसपछि ३ वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुन्छ ।

११(३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जुलोजिकल), भूशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजिकल), जीवप्रविधि (बायोटेक) सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रविधि पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, साइवर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ्ग सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।

नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जुलोजिकल), भूशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजिकल), जीवप्रविधि (बायोटेक) सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रविधि पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सूचना प्रविधि मूलक उद्योगमा लाग्ने प्रचलित करको दरमा ५० प्रतिशतले छुट हुनेछ । उदाहरणका लागि यदि कुनै सूचना प्रविधि मूलक उद्योग नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको क्षेत्रमा स्थापना भई आय आर्जन गरेको छ भने त्यसरी आर्जित आयमा १२.५० प्रतिशतका दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

११(३घ) सम्वत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउनेछ ।

तर, यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाका बखतको व्यवस्था कायम रहनेछ ।

देशमा विद्यमान रहेको विद्युत संकटलाई सम्बोधन गर्न २०८० साल चैत्र मसान्तभित्र व्यापारिक रूपमा जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष पचास प्रतिशत  आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छुटको सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउनेछ ।

तर २०७२ श्रावण १ गतेसम्ममा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरिएका बखत कायम रहेको कर सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ ।

११(३ङ) नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा निकासीबाट भएको आयमा देहाय अनुसार कर छुट हुनेछः–

(क) बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा बीस प्रतिशतको दरले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा पच्चीस प्रतिशत र तीस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा पचास प्रतिशत,

(ख) निकायको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत,

(ग) उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम छुट पछि कायम हुने करमा थप पच्चीस प्रतिशत ।

नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा निकासीबाट बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा बीस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुने अर्थात १५ प्रतिशतका दरले कर लाग्दछ । नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा निकासीबाट बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा तीस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा पचास प्रतिशत छुट हुने अर्थात १५ प्रतिशतका दरले कर लाग्दछ । नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा निकासीबाट निकायको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत छुट हुने अर्थात २० प्रतिशतका दरले कर लाग्दछ ।

उत्पादन मूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेर प्राप्त गरेको आयमा दफा ११(३ङ) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको छुट पछि कायम हुने करको दरमा थप पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ । यस व्यवस्था अनुसार निर्यातको

प्रभावकारी दर निम्नानुसार हुन्छ:

११(३च) कुनै निकायले देहाय बमोजिमको कार्य गरी सोबाट प्राप्त आयमा व्यापारिक कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ: (क) ट्राम वा ट्रलि बस सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत, (ख) रोपवे, केवलकार‚ आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत, (ग) सडक, पुल‚ सुरुङ्ग मार्ग‚ टनेल‚ रेल्वे‚ विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा पचास प्रतिशत ।

११(३छ) धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएका उत्पादनमुलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लेख भएका निकायहरूलाई लाग्ने करमा पन्ध्र प्रतिशतले छुट हुनेछ ।

११(३ज) अति अविकसित क्षेत्र र अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी‚ साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश बर्षसम्म क्रमशः चालीस र पच्चीस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।

११(३झ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति निर्यात बापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट हुनेछ ।

११(३ञ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणद्वारा बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुनेछ ।

आर्थिक ऐन, २०७१ ले दफा ११ को उपदफा (३ट) थप गरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई निम्नानुसार छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

११(३ट) दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।

आर्थिक ऐन, २०७१ ले गरेको यस संशोधन पश्चात दुई अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि माथि उदाहरण १०.२.४ तथा १०.२.५ समेत प्रासंगिक हुनेछ ।

११(३ठ) विशेष उद्योग, र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारको लागि शेयरमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकरणमा लाभांश वितरण स्वरूप लाग्ने लाभांश करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित कुनै विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आप्mनो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यसरी भएको पुँजीकरणलाई लाभांश वितरण मानिने तर सोमा ऐनको दफा ८८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

११(३ड) पचास करोड रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको प्राइभेट कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी हुने गरी पब्लिक कम्पनीको रूपमा परिणत भई कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यसरी पब्लिक कम्पनीको रूपमा परिणत भएको मितिदेखि तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा दश प्रतिशत छुट हुनेछ ।

 तर, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम पब्लिक कम्पनीको रूपमा संस्थापन हुनुपर्ने कम्पनीले यस उपदफा बमोजिमको सुविधा पाउने छैन ।

११(३ढ) स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुनेछ ।

११(३ण) सामुदायिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य संस्थाको करयोग्य आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।

११(३त) लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार सुरु गरेको मितिले सात वर्षसम्म लाग्ने

आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ । यस्तो लघु उद्यम महिला उद्यमीबाट सञ्चालन भएमा थप तीन वर्ष लाग्ने आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ ।

११(३थ) कुनै आय वर्षमा कुनै निकायले सार्वजनिक पूर्वाधर संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजनाहरू र विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गरेमा त्यस्तो निकायलाई सो निकायको करयोग्य आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशतले छुट हुनेछ ।

११(३द) औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना भई सञ्चालन भएका विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना भई सञ्चालन भएका विशेष उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुको बिक्री कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था रहेको छ ।

११(४) कुनै व्यक्तिले यस दफा बमोजिम बेग्लाबेग्लै कर छुट सुविधा पाउने कारोबार गरेको रहेछ भने त्यस्तो सुविधा लिने आयको गणना गर्दा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिले सो आय प्राप्त गरेको सरह मानी आय गणना गुर्न पर्नेछ ।

ऐनको दफा ११ बमोजिमको छुटकोसुविधा प्राप्त हुने व्यक्तिले आय गणना गर्दा सो मात्र आय रहेको मानी आय गणना गर्नु पर्दछ । अर्थात त्यस्तो व्यक्तिको अन्य आय पनि भए त्यस्तो अन्य आयमा यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने छैन । यस सम्बन्धमा तलको उदाहरणबाट थप प्रकाश पारिएको छ:

उदाहरण १०.२.५: मानौं, स्वस्तिक गार्मेण्ट उद्योग प्रा.लि.को उद्योग काठमाडांैमा रहेछ । उक्त उद्योगको अर्को एकाई धादिङ (कम विकसित क्षेत्र) मा समेत सञ्चालनमा रहेछ । आ.व. २०७५/७६ मा उक्त प्रा.लि.को दुई एकाईको कारोबारको अवस्था निम्नानुसार रहेछ ।

उक्त प्रा.लि.को माथि उल्लेखित हिसाव किताबबाट छुट्टै खुल्ने खर्चको अलावा केन्द्रिकृत रूपमा अप्रत्यक्ष रु.५,००,०००।– खर्च भएको रहेछ । उक्त प्रा.लि.को आ.व.२०७५/७६ मा करको दायित्व निम्नानुसार गणना गरिनु पर्दछ:

रकम रु. हजारमा

यसरी कम विकसित क्षेत्रमा रहेको विशेष उद्योगको आयमा मात्र उपर्युक्त बमोजिम करको दरमा छुट उपलब्ध हुन्छ । साथै एक इकाइमा नोक्सानी भएमा अर्को इकाइको आयमा मिलान गर्न पाईदैन । करको गणना गर्दा उक्त प्रा.लि.को आय गणना सम्बन्धी फाराम छुट्टाछुट्टै रूपमा भर्नु पर्दछ ।

११(५) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउने छ ।

कुनै व्यक्तिको यस दफा अन्तर्गतका उपदफामा छुटका सुविधामध्ये एक भन्दा बढी सुविधा पाउन सक्ने अवस्था भए आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउने छ । जस्तैः दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम वर्षभरि १०० वा सो भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योगले करको दरमा १०% छुट पाउने र दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम त्यस्तो उद्योग अतिअविकसित क्षेत्रमा सञ्चालन भए लाग्ने करको दरमा ९०% छुट हुने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सो व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा खण्ड (ख) मध्ये आफूले रोजेको कुनै एक छुट मात्र पाउने छ । यस सम्बन्धमा तलको उदाहरणबाट थप प्रकाश पारिएको छ:

उदाहरण १०.२.६ः मानौं, माथि उदाहरण १०.२.६ मा उल्लिखित स्वस्तिक गार्मेण्ट उद्योग प्रा.लि.को धादिङ एकाईमा १०० जना भन्दा बढी नेपाली कामदार वर्षभरि कार्यरत रहेछन र सोमध्ये ३३% भन्दा बढी महिला, दलित र अपाङ्ग कार्यरत रहेछन भने त्यस्तो अवस्थामा ऐनको दफा ११(३)(क) मा उल्लिखित तोकिए भन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगले पाउने सुविधा (लाग्ने दरमा १९% कर छुटको सुविधा) वा ऐनको ११(३)(ख) मा उल्लिखित कमविकसित क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले पाउने सुविधा (लाग्ने दरमा ७०% कर छुटको सुविधा) मध्ये सो प्रा.लि.ले कुनै एक सुविधा मात्र छान्न पाउँदछ ।

 ११(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको सो उपदफाको खण्ड (ख) बमोजिमको उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग भएका सम्पत्तिहरू साविकमा अन्य व्यक्तिले सोही किसिमको उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको भए सो  पदफाको समयको सीमाको गणना गर्दा त्यसरी प्रयोग भएको अवधिलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ ।

उद्योगलाई आयकरको छुटको सुविधा दिँदा त्यस्ता सुविधामा समयसीमा भएको र उद्योग सञ्चालनको लागि प्रयोग भएको सम्पत्ति पुरानो रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा समयको सीमा साविक अवधिबाट नै गणना गरिन्छ । सो व्यवस्थाका सम्बन्धमा तलको उदाहरणबाट थप प्रकाश पारिएको छ:

उदाहरण १०.२.७: माथि उदाहरण १०.२.६ मा उल्लेखित स्वस्तिक गार्मेण्ट उद्योग प्रा.लि.को धादिङ एकाईमा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति नयाँ भएको भए ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम छुटको सुविधा १० वर्ष हुने हुन्छ तर उक्त सम्पत्ति यदि ३ वर्ष अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तै उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिसकेको भए त्यस्तो अवस्थामा उक्त प्रा.लि.को धादिङ एकाईमा उद्योगले छुट सुविधा बाँकी अवधि अर्थात ७ वर्षमात्र पाउने हुन्छ । 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि, –

(क) “कृषि व्यवसाय” भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जमिनबाट बालीनाली उत्पादन गर्ने वा जमिन प्रयोग गर्ने मोहीबाट कुत वा बाली प्राप्त गर्ने व्यवसाय सम्झनु पर्छ ।

(ख) “अतिअविकसित”, “अविकसित” र “कम विकसित क्षेत्र” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची–१० मा उल्लिखित क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०७६ को अनुसूची–१० मा उल्लेखित “अतिअविकसित”, “अविकसित” र “कम विकसित क्षेत्र”को सूचि यस निर्देशिकाको अनुसूची–२(क) मा उल्लेख गरिएको छ ।

(ग) “विशेष उद्योग” भन्नाले चुरोट, बिँडी, सिगार, खानेसूर्ति, खैनी, गुटका, पानमसला, मुख्य कच्चा पदार्थ सूर्ति भएको सोही प्रकृतिका अन्य उत्पादनहरू, मदिरा, वियर तथा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (२) मा वर्गीकरण गरिएका उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनजन्य र खनिज उद्योग सम्झनु पर्छ ।

(घ) “लघु उद्यम” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा वर्गीकरण गरिएको “लघु उद्यम” सम्झनु पर्छ ।

११(७) उपदफा (३क) र (३ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफाहरूमा उल्लिखित उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति साविकमा अन्य व्यक्तिले सोही किसिमको वा अन्य किसिमको उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको पुरानो सम्पत्ति भए सो उपदफाहरू बमोजिमको सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

दफा ११ को उपदफा (३क) मा उल्लिखित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग एवम् दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लिखित सूचना पार्कभित्र सञ्चालित उद्योगले अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेको वा अन्यत्र प्रयोग भइसकेको सम्पत्ति प्रयोग गरी त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्थामा यस्तो सुविधा उपलब्ध हुनेछैन । अर्थात, सूचना पार्कमा वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अन्यत्रबाट मेशिन, औजार तथा संयन्त्र स्थानान्तरण गरी सोही सम्पत्ति प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा यो सुविधा उपलब्ध हुने छैन ।

१०.३ पूर्वाधार संरचना छुट तथा सुविधाः

ऐनको दफा ११क. बमोजिम पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निम्नानुसारको कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

११क. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार र कुनै व्यक्तिकाबीच कुनै सम्झौता भएमा सो सम्झौता गर्दाका बखत कायम ऐनले व्यवस्था गरेको करका सुविधाहरू त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सम्झौता अवधिभर उपभोग गर्न पाउनेछ ।

नेपाल सरकारले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि कुनै व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा कायम रहेको कर सम्बन्धी व्यवस्था तथा सुविधा जस्तैः करको दर एवम् सुविधा, ह्रास कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था, नोक्सानी कट्टी आदि प्रावधानमा पछिल्ला वर्षमा ऐनमा संशोधन भए तापनि त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले सम्झौता अवधिभर त्यस्तो कर सम्बन्धी सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछ ।

१०.४ चन्दा उपहार

ऐनको दफा १२ बमोजिम कर छुट पाएका संस्थाहरूलाई दिइएको चन्दा उपहार घटाउन दाबी गर्ने सन्दर्भमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छः

१२(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा आफ्नो करयोग्य आय गणना गर्दा यस दफाको प्रयोजनको लागि विभागबाट स्वीकृति प्राप्त कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउने दाबी गर्न सक्नेछ ।

सामान्यतयाः चन्दा तथा उपहारले प्रतिफलको आस नराखी गरिने भुक्तानीलाई बुझाउँछ । यस्तो चन्दा तथा उपहार कर छुट पाउने संस्थालाई भुक्तान गरिएको खण्डमा मात्र त्यस्तो रकम आयकर प्रयोजनको लागि घटाउने दाबी गर्न सक्नेछ ।

१२(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको उक्त उपदफा बमोजिम कुनै आय वर्षमा घटाउन पाउने खर्च एक लाख रूपैयाँ वा त्यस्तो व्यक्तिको उक्त वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ त्यो भन्दा बढी हुने छैन ।

ऐनको दफा २ को खण्ड (क न १) मा समायोजित करयोग्य आयलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ ।

“समायोजित करयोग्य आय” भन्नाले कुनै व्यक्तिको कुनै आयवर्षको करयोग्य आयको गणना गर्दा दफा १२ बमोजिम कुनै रकम नघटाई तथा दफा १४ को उपदफा (२), दफा १७ वा १८ बमोजिम कट्टी नगरी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ ।

चन्दा खर्च आयकर प्रयोजनको लागि घटाउन दाबी गर्दा समायोजित करयोग्य आयको ५ प्रतिशत वा एक लाख वा वास्तविक भुक्तानीमध्ये जुन घटी हुन्छ सो मात्र दाबी गर्न सकिन्छ । चन्दा खर्च प्रयोजनका लागि समायोजित करयोग्य आय गणना गर्दा दफा १४(२), १७ तथा १८ बमोजिम खर्च मानिने रकमलाई खर्च कट्टी दिई गणना गर्नु पर्दछ ।

उदाहरण १०.४.१: मानौं, स्वस्तिक नेपाल प्रा.लि.को आ.व.२०७५।७६ को कारोबारको अवस्था निम्नानुसार रहेछः

बिक्री                                                                                                    रु.१०,००,०००।–

बिक्रीको लागत                                                                                    रु.६,००,०००।–

ह्रास खर्च                                                                                              रु.५०,०००।–

अन्य प्रशासनिक खर्च                                                                          रु.२,५०,०००।–

चन्दा खर्च                                                                                             रु.१५,०००।–

उक्त प्रा.लि.को सो आ.व.मा छुट दाबी गर्न पाउने चन्दा खर्च निम्नानुसार हुन आउँछ ।

बिक्री                                                                                                   रु.१०,००,०००।–

न्यूनः

बिक्रीको लागत                                                                                                रु.६,००,०००।–

ह्रास खर्च                                                                                                          रु.५०,०००।–

अन्य प्रशासनिक खर्च                                                                                       रु.२,५०,०००।–

समायोजित करयोग्य आय                                                                                रु.१,००,०००।–

(क) वास्तविक चन्दा खर्च                                                                                  रु.१५,०००।–

(ख) समायोजित करयोग्य आयको ५% हुने रकम                                              रु.५,०००।–

दाबी योग्य चन्दा खर्च ((क) र (ख) मध्ये घटी)                                                     रु.५,०००।–

यस अनुसार उक्त प्रा.लि.ले आ.व. २०७५।७६ मा रु.१५,०००।– चन्दा भुक्तानी गरे तापनि रु. ५,०००।– मात्र करयोग्य आयबाट घटाई पाउन दाबी गर्न सक्दछ ।

१२(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै व्यक्तिले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकम सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा खर्च बापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा कट्टी गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ ।

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष प्रयोजन (जस्तै, बाढी पिडित राहत कोष) को लागि दिइएको चन्दा खर्चमा भनेयसरी खर्च दाबी गर्न पाउने रकमको सीमा तोकिएको छैन तथा यस्तो चन्दा खर्च दफा १२(२) को सीमाबाहिर पनि हुन सक्छ ।

उदाहरण १०.४.२ः मानौं, माथि उदाहरण १०.५.१ मा उल्लिखित स्वस्तिक नेपाल प्रा.लि.ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेकोकार्यको लागि थप रु.५०,०००।– चन्दा दिएको रहेछ र सो सूचनामा कर छुट हुने व्यवस्था रहेछ भने निजको समायोजित करयोग्य आयको ५% हुने रकम रु.५,०००।– को अलावा रु.५०,०००।– समेत कुल रु.५५,०००।– नै खर्च कट्टी पाउँछ ।

१०.५ सम्पदा संरक्षण र खेलकूदको विकासमा गरेको खर्च

ऐनको दफा १२क. मा सम्पदा संरक्षण र खेलकूदको विकासमा गरेको खर्चकोदाबी गर्ने सन्दर्भ निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ:

१२क. कुनै कम्पनीले कुनै आय वर्षमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिई नेपालभित्र रहेका प्राचीन, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने वा खेलकूदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्चमध्ये दश लाख रूपैंयाँसम्मको रकम वा निर्धारणयोग्य आयको दश प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम आफ्नो उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउने दाबी गर्न सक्नेछ ।

नेपालभित्र रहेका प्राचीन, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने वा खेलकूदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा कुनै कम्पनीले गरेको खर्च निम्न आधारमा निर्धारणयोग्य आयबाट घटाई पाउन दाबी गर्न सक्छः

क. विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेः यसरी स्वीकृति माग्दा खर्च गर्ने प्रयोजन, खर्च गर्ने अनुमानित रकम, खर्च गर्ने समयसीमा एवं खर्च गर्ने प्रक्रिया (जस्तैः सम्बन्धित निकायमा सिधा भुक्तानी गर्ने, आफै गर्ने वा ठेक्का मार्फत गर्ने) खोली खर्च गर्नु कम्तीमा ७ दिन अगाडि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा वा विभागमा निवेदन

दिनु पर्दछ । विभागले यस सम्बन्धमा स्वीकृति दिनु पर्दछ ।

ख. खर्च गर्न सक्ने सीमाः यस प्रयोजनको लागि रु.१० लाख वा निर्धारणयोग्य आयको १० प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ सोभन्दा बढी हुन हुंदैन ।

उदाहरण १०.५.१: मानौं, दिप ज्योती नेपाल लि.को आ.व.२०७५।७६ को कारोबारको अवस्था निम्नानुसार रहेछः

१०.६ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्च

ऐनको दफा १२ख.मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम खर्च दाबी गर्ने सन्दर्भ निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ:

१२ख. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्चः कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम सो वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्नेछ ।