छुट हुने रकम भन्नाले रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने रकमहरूलाई वुझाउँछ । ऐनको दफा १० ले देहायका रकमहरूमा कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकार र अन्य कुनै पनि विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम कर छुटको सुविधा पाउने व्यक्तिले सो सन्धि वा सम्झौताको अधीनमा रही प्राप्त गरेकोरकम कर छुटको रकम हुनेछ । जस्तै, भियना कन्भेन्सन अन्तर्गत कूटनैतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिहरू अर्थात विदेशी कूटनैतिक अधिकृत, कन्सुलर आदिले आफ्नो देशको सरकारी सेवा बापत प्राप्त गर्ने रोजगारी आयमा कर छुट हुनेछ । यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको रोजगारीको कार्यस्थल नेपाल रहेको ऐनको दफा १०(क) ले रोजगारीबाट प्राप्त आयमा कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा रहेको विदेशी दूतावास, मिशनमा कार्यरत विदेशी कूटनैतिक अधिकृतहरूको आप्mनो राष्ट्रबाट प्राप्त हुने रोजगारीको आयमा भियना कन्भेन्सन् १९६१ को हस्ताक्षरकारी भएको नाताले नेपालद्वारा १९६८ सेप्टेम्बर २८ मा अनुमोदित) नेपालले कर छुट दिएको हो ।
कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको रोजगारी विदेशी सरकारी सेवाको रूपमा नेपालमा रहेछ, सो रोजगारीको कारणले मात्र बासिन्दा वा गैर बासिन्दा भएको रहेछ र निजले सो राष्ट्रको रकारी कोषबाट त्यस्ता रकमहरू भुक्तानी प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो आय नेपालमा कर छुट हुन्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था तलको उदाहरणबाट थप प्रकाश पारिएको छ:–
बासिन्दा व्यक्तिको विस्तृत व्याख्या परिच्छेद २ मा गरिएको छ ।
ऐनको यस व्यवस्थाले विदेशी राष्ट्रको सरकारी सेवामा रोजगारी गरे बापत कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकममा आय गणना गर्दा छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ तर यसरी छुट पाउनको लागि त्यस्तो व्यक्तिले सरकारी सेवा बापत प्राप्त गर्ने रकम सोही राष्ट्रको सरकारी कोषबाट भुक्तानी भएको हुनुपर्ने र त्यस्तो सरकारी रोजगारी गर्ने व्यक्ति रोजगारीकै कारणबाट बासिन्दा तथा गैर बासिन्दा भएको हुनुपर्दछ । ऐनको यस व्यवस्था अनुसार नेपालस्थित विदेशी राष्ट्रको सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूमध्ये उक्त सेवा प्रदान गर्ने कार्यको लागि मात्र बासिन्दा भएको व्यक्तिलाई मात्र यस प्रकारको छुट प्रदान गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति त्यस प्रकारको सरकारी सेवामा संलग्न हुनुपूर्वदेखि नै नेपालमा रहेको छ र पछि मात्र विदेशी राष्ट्रको सरकारी सेवामा कार्यरत रहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले ऐनको यस व्यवस्था अनुसार आय गणना गर्दा छुट पाउँदैन । नेपालस्थित विदेशी कूटनैतिक संस्थाहरूमा रोजगारी गर्ने र विदेशी सरकारी कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा कार्यरत रहने व्यक्ति पहिलेदेखि नेपालमानै बसोबास गरिराखेको थिए भने त्यस्ता व्यक्तिले यस प्रकारको सुविधा प्राप्त गर्दैनन्।
१०(ग) नेपालको नागरिक नभएको खण्ड (ख) बमोजिमको प्राकृतिक व्यक्ति वा निजको निकटस्थ परिवारको सदस्यले विदेशी राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेका रकम,
रोजगारीको कारणले मात्र बासिन्दा वा गैर बासिन्दा भएको तथा विदेशी राष्ट्रको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको निकटस्थ परिवारको सदस्यले विदेशी राष्ट्रको सरकारी कोषबाट पाउने भुक्तानी, जस्तै, Pension, Far Station Allowances, Family Allowance आदि रकम नेपालमा भुक्तानी प्राप्त गरेको रहेछ भने पनि त्यस्तो आय नेपालमा कर छुट हुन्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था तलको उदाहरणबाट प्रष्ट पारिएको छ:
उदाहरण ९.२.३: मानौं, मारिया स्मिथ भन्ने एक विदेशी महिला रहिछिन् । निजको पति नेपालस्थित सोही विदेशी मुलुकको दूतावासमा कार्यरत रहेछन् । सो विदेशी सरकारको नियमानुसार दूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीको परिवारका सदस्यले निश्चित रकम भत्ता पाउने व्यवस्था भए अनुरूप मारिया स्मिथले सो विदेशी सरकारको सरकारी कोषबाट मासिक ३,००० पाउण्ड Far Station Allowance प्राप्त गरिआएकी रहिछिन् । यस अवस्थामा निजले प्राप्त गर्ने उक्त Allowance बापतको रकम छुट हुने रकम मानिन्छ ।
१०(घ) कर तिर्नु नपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारको सेवामा नियुक्त भएका गैर नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको रकम,
नेपाल सरकारले कुनै गैर नेपाली नागरिकलाई कर तिर्न नपर्ने सर्तमा नियुक्ति गर्न सक्ने र यसरी नियुक्ति भएको खण्डमा सो व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने आय रकम छुट हुने रकम मानिन्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था तलको उदाहरणबाट प्रष्ट पारिएको छ:
उदाहरण ९.२.४: मानौं, नेपाल सरकारले नेपालको जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्न एउटा उच्च कार्यदल गठन गरेको रहेछ र उक्त कार्यदलमा कुनै विदेशी नागरिक तेवे फर्नाण्डो भन्ने व्यक्तिलाई कर तिर्नु नपर्ने शर्तमा मासिक यूरो १०,००० पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरी नियुक्त गरेको रहेछ । यस अवस्थामा निजको आयको स्रोत नेपालमा निजले प्राप्त गर्ने उक्त रकम छुट हुने रकम मानिन्छ ।
१०(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षाको रूपमा दिइने सबै प्रकारका भत्ता,
नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट विधवा, वृद्ध, अपाङ्ग, असक्त व्यक्तिलाई सहयोग स्वरूप जीवन निर्वाहका लागि सामाजिक सुरक्षाको रूपमा दिइने सबै प्रकारका भक्तामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१०(च) दफा ७, ८ वा ९ बमोजिम आयको गणना गर्दा समावेश गरिनुपर्ने रकम बाहेक उपहार, इच्छापत्र, अपुताली वा छात्रवृत्तिको रूपमा प्राप्त रकमहरू,
रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीसँग सम्बन्धित उपहार आयका सोही शीर्षकमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै आकस्मिक लाभ कर लाग्ने बाहेक उपहार, ईच्छापत्र, अपुताली वा छात्रवृत्तिको रूपमा प्राप्त गरेको रकमहरू, जस्तै, विवाहको समयमा प्राप्त दाइजो, गरिब वा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति जस्ता रकमहरू समेत कर छुट हुने रकम मानिन्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था तलको उदाहरणबाट थप प्रकाश पारिएको छ:
उदाहरण ९.२.५: मानौं, गोपी बान्तवा नेपाल सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति अन्तर्गत कुनै मेडिकल कलेजमाMBBS पढिरहेका रहेछन् । सो बापत रु.१५ लाख खर्च हुन आउने रहेछ । यसको अलावा निजले मासिक रु.१० हजार थप नगद पनि सोही छात्रवृत्ति अन्तर्गत प्राप्त गर्ने गरेका रहेछन्। यसरी अध्ययनको लागि भएको खर्च एवम् प्राप्त रकम निजको आयमा समावेश गर्नु पर्दैन त्यस्तो रकमलाई छुट हुने रकम मानिन्छ ।
१०(छ) छुट पाउने संस्थाले देहायबापत प्राप्त गरेको रकमः–
(१) चन्दा, उपहार,
(२) दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिमको छुट पाउने संस्थालाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा प्रतिफलको आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरू,
वा छुट पाउने संस्थाले प्राप्त गरेको चन्दा, उपहार वा छुट पाउने संस्थाबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा प्रतिफलकोआस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरू कर छुट हुने रकम मानिन्छ ।
उदाहरण ९.२.६: मानौं, नेपाल दलित विकाश मञ्च आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता भएको एक निकाय रहेछ । उक्त मञ्चलाई विभिन्न दाताहरूबाट रु.५००,०००।– चन्दा प्राप्त भएको रहेछ । त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट दलित उत्थान कार्यमा खर्च गर्नेगरी रु.१० लाख अनुदान प्राप्त भएको रहेछ भने त्यस्तो दुवै रकम उक्त निकायको लागि कर छुट रकम मानिन्छ ।
उदाहरण ९.२.७: मानौं, उदाहरण ९.२.६मा उल्लिखित नेपाल दलित विकाश मञ्चले आफूले प्राप्त गर्ने रकमहरू वित्तीय संस्थामा बचत निक्षेपमा राख्ने गरेको रहेछ । यसरी राखिएको निक्षेपमा सो निकायलाई रु.१ लाख ब्याज आम्दानी प्राप्त भएको रहेछ । यस्तो ब्याज आम्दानी सो निकायको उद्देश्य अनुसारको आय नभएको हुँदा यस्तो रकममा कर छुट हुने छैन । उक्त निकायलाई ब्याज भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो ब्याज रकमको भुक्तानीमा ऐनको दफा ८८(१) बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्छ र यसरी स्रोतमा कर कट्टी गरी सो निकायलाई प्राप्त भएको ब्याज ऐनको दफा ९२(१)(ङ)(२) बमोजिम अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी मानिन्छ ।
१०(ज) विदेशी राष्ट्रको सेना वा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले सो राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको निवृत्तभरण बापतको रकम,
नेपाली नागरिकहरू भारत, बेलायत लगायत अन्य राष्ट्रको सेना वा प्रहरीमा कार्यरत छन्। ती व्यक्तिहरूले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि नेपालमा आई बसोबास गरेमा र निज वा निजको परिवारले पेन्सन रकम प्राप्त गरेमा नेपालमा कर लाग्दैंन । तर नेपाली नागरिकले विदेशी राष्ट्रको सेना वा प्रहरी सेवाबाहेक अन्य सेवा प्रदान गरी निवृत्तभरण रकम नेपालमा निज वा निजको परिवारले प्राप्त गरेको छ भने कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गर्नु पर्दछ । यस सम्बन्धी व्यवस्था तलको उदाहरणबाट प्रष्ट पारिएको छ:
उदाहरण ९.२.८: मानौं, राम वहादुर थापा ब्रिटिस गोर्खा सैनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्त कप्तान रहेछन र हाल पोखरामा बसोबास गरिराखेका रहेछन । निजले ब्रिटिस सरकारबाट मासिक १,२०० पाउण्ड निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने गरेको रहेछन । निजले प्राप्त गर्ने यस्तो निवृत्तभरण रकम छुट हुने रकम हो ।
१०(झ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको जुनसुकै प्रकारको आय,
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको जुनसुकै प्रकारको आय सम्पूर्ण रूपमा कर छुट हुने आय मानिएको छ र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई भुक्तानी गर्ने रकमहरूमा स्रोतमा कर कट्टी समेत गर्नु पर्नेछैन । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको व्यावसायिक निकाय (जस्तैः राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक) को आय भने यस खण्डको आधारमा छुट हुने आय मानिदैंन । सामान्यतयाः नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम, प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी निकायबाट परिचालन हुने कोषमा जम्मा हुने रकम जस्ता आयलाई नेपाल सरकारको आय मानिन्छ ।त्यसैगरी प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम तत्तत्प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आय मानिन्छ ।
१० (ञ) नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उद्देश्य बमोजिम वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सम्बन्धमा गरेका वित्तीय गतिविधिबाट आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुन्छ ।
उदाहरण ९.२.९: मानौं, नेपाल राष्ट्र बंैकले बैकिङ्ग विकास कोषमा रु.२० करोड छुट्टयाएको रहेछ । उक्त कोषमा रहेको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपमा रहेको र सो निक्षेपबाट नेपाल राष्ट्र वैंकलाई रु.१ करोड ब्याज आम्दानी भएको रहेछ । यस्तो आय नेपाल राष्ट्र बंैकको उद्देश्य अनुसार खर्च गर्ने कोषको आय भएको हुँदा त्यस्तो आय छुट हुने आय मानिन्छ ।
१०(ट) जलस्रोत ऐन‚२०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम ।
जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुन्छ ।
९.२.२ कर नलाग्ने व्यवस्था
माथि उल्लिखित व्यवस्थाको अतिरिक्त ऐनमा करयोग्य भनिएका सम्पत्ति वा दायित्व बाहेकका अन्य सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त रकमहरूमा कर नलाग्ने (कर छुट) हुन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (घर, जग्गा, निकायमा रहेको हित) को निःसर्ग बाहेक व्यवसायसँग असम्बन्धित निजी सम्पत्ति जस्तै, फर्निचर, गहना, आदिको बिक्रीबाट प्राप्त रकममा कर छुट हुन्छ ।
९.२.३ आंशिक छुट सम्बन्धी व्यवस्था
प्राकृतिक व्यक्तिले करयोग्य आय गणना गर्दा ऐनको अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने आंशिक छुटहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः
(१) दुर्गम भत्ता
प्राकृतिक व्यक्तिले करयोग्य आय गणना गर्दा करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने दुर्गम भत्ताका सम्बन्धमा ऐनको अनुसूची–१ को उपदफा(५) मा देहायको व्यवस्था छ:
नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत प्राकृतिक व्यक्तिको दुर्गम भत्ता बापत तोकिएबमोजिम बढीमा पचासहजार रूपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिने छ ।
ऐनको उपर्युक्त व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि नियमावलीको नियम ३८ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ:
नियम ३८. दुर्गम भत्ताको सीमाः ऐनको अनुसूची –१ को उपदफा (५) को प्रयोजनका लागि व्यक्तिको कर नलाग्ने सीमामा थप हुने दुर्गम भत्ता बापतको रकम देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) “क” वर्गका क्षेत्रमा पचास हजार रूपैयाँ ।
(ख) “ख” वर्गका क्षेत्रमा चालीस हजार रूपैयाँ ।
(ग) “ग” वर्गका क्षेत्रमा तीस हजार रूपैयाँ
(घ) “घ” वर्गका क्षेत्रमा बीस हजार रूपैयाँ
(ङ) “ङ” वर्गका क्षेत्रमा दश हजार रूपैयाँ ।
(२) वैदेशिक भत्ता
प्राकृतिक व्यक्तिले करयोग्य आय गणना गर्दा करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने वैदेशिक भत्ताका सम्बन्धमा ऐनको अनुसूची– १ को उपदफा (६)मा देहायको व्यवस्था छ:
नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफा बमोजिम करको गणना गरिने छ ।
(३) अपाङ्ग व्यक्तिले घटाउन पाउने रकमः– बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति अपाङ्ग रहेछ भने ऐनको अनुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (१०) बमोजिम एकल प्राकृतिक व्यक्तिले रु.२,००,०००।– (रु.४ लाखको पचास प्रतिशत) तथा दम्पतीले रु.२,२५,०००।– (रु.४ लाख ५० हजारको पचास प्रतिशत) थप रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सक्नेछ ।
(४) लगानी बीमा बापत तिरेको प्रिमियम
कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी बीमा गरेको भए ऐनको अनुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (१२) बमोजिम सो बीमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वापच्चीस हजाररूपैयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सक्नेछ ।
(५) स्वास्थ्य बीमा बापत तिरेको प्रिमियम
कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले बासिन्दा बीमा कम्पनीसँग स्वास्थ्य बीमा गरेको रहेछ भने ऐनको अनुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (१६) बमोजिम सो बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा बीस हजार रूपैंयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सक्नेछ ।
९.३ कर छुट पाउने संस्था (Tax Exempt Entity)
ऐनले सामाजिक न्याय, राज्यको सामाजिक दायित्व र कल्याणकारी राज्यको प्रचलित मान्यताको आधारमा केही सामाजिक र परोपकारी संघ संस्था र केही विशेष प्रकारका संस्था वा निकायलाई कर छुट संस्थाको रूपमा मान्यता दिई ती संघसंस्था वा निकायका सबै वा कुनै विशेष प्रकारको आयमा ऐन बमोजिम लाग्ने कर छुट हुने र त्यस्ता संस्थालाई कर छुटको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ । कर छुट पाउने संस्थाको कर छुट हुने आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता संस्थाहरूलाई समेत करको दायरामा भने ल्याउने मनसाय ऐनमा रहेको छ । यस अर्थमा संस्था आफैमा कर छुट हुने संस्था नभई सामान्यतया कर छुट हुने संस्थाको उद्देश्य अनुसार प्राप्त हुने चन्दा, अनुदान, उपहार लगायत ऐनको दफा १० को खण्ड (छ) मा उल्लिखित आयमा मात्र कर छुट हुने व्यवस्था छ । कर छुट हुने संस्थाले प्राप्त गर्ने चन्दा र उपहार बाहेकका ब्याज आम्दानी, बहाल आम्दानी जस्ता लगानीबाट हुने आय तथा प्रतिस्पर्धा गरी वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त गरेका प्रतिफल जस्ता व्यावसायिक कार्यबाट प्राप्त हुने आम्दानी भने कर छुट हुँदैन ।
आयकर नियमावली, २०५९ को आठौं संशोधन, २०७५ ले नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छुट पाउने संस्थाले आय वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र आय विवरण र अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गरेको विवरण तथा प्रमाणसहित नवीकरणको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृतसमक्ष निवेदन दिएर प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
९.३.१. कर छुट पाउने संस्थाको अर्थ
ऐनको दफा २ को खण्ड (ध) को उपखण्ड (१), र (२) ले “कर छुट पाउने संस्था” लाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरेको छ:–
(१) कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा विभागमा दर्ता भएका देहाय बमोजिमका निकायः–
(क) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था,
(ख) सदस्यहरूले लाभ नलिने गरी सामाजिक वा खेलकूद सम्बन्धी सुविधा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकूद संस्था,
(२) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल,
तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्यअनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तिद्वारा त्यस्तो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवा बापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति र त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पु¥याएको भए यस खण्ड बमोजिम कर छुट हुने छैन ।
उपर्युक्त व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा ऐनमा कर छुट प्राप्त हुने दुई प्रकारको अवस्था रहेका छन्– कर छुट हुने संस्था र कर छुटको आय हुने संस्था । पहिलो अवस्था, कर छुट संस्थाको परिभाषामा पर्ने वित्तिकै स्वतः कर छुटकोसुविधा उपभोग गर्न पाउने र दोस्रो अवस्था, कर छुट संस्थाको परिभाषामा परे पनि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएपछि वा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र कर छुटको सुविधा उपभोग गर्न पाउने । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल, कर छुट संस्थाको परिभाषामा परेको कारणले स्वतः कर छुटको सुविधा उपभोग गर्न पाउने संस्था हुन भने नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था र सामाजिक वा खेलकूद सम्बन्धी सुविधा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) वा सार्वजनिक प्रकृतिका खेलकूद संस्थाहरूलाई ऐनले कर छुट संस्थाको रूपमा मान्यता दिएपनि ती संस्थाले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएपछि वा
सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरे पछि मात्र कर छुटको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । तर कर छुट हुने वा कर छुट पाएको कुनै संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र आफूले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई कुनै व्यक्तिगत फाइदा पु¥याएको भए त्यस्तो संस्थाले कर छुटको सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन ।
९.३.२. कर छुट पाउने संस्थाको दर्ता
ऐनको दफा २ को खण्ड (ध)(१) ले “कर छुट पाउने संस्था” को रूपमा परिभाषित गरेका नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था र सामाजिक वा खेलकूद सम्बन्धी सुविधा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) वा सार्वजनिक खेलकूद संस्थाहरूले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता भएपछिमात्र कर छुट संस्थाको हैसियत प्राप्त गर्न र कर छुटकोसुविधा उपभोग गर्न सक्तछन । यस्ता संस्थालाई कर छुट संस्थाको रूपमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ३ ले देहायको व्यवस्था गरेको छ ।
(१) ऐनको दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाले कर छुटको लागि देहाय बमोजिमको विवरण संलग्न गरी विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता हुनुपर्ने संस्थाको हकमा दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) संस्था गठन सम्बन्धी विधानको प्रतिलिपि,
(ग) स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेको भए त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र
(घ) लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन भए सोको प्रतिलिपि ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको कर छुटको निवेदन उपर विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संस्थालाई कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको कर छुट पाउने संस्थाभित्र पर्ने कुनै निकायलाई दर्ता गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ ।
नियम ५क. मा कर छुट पाउने संस्थालेउक्त संस्था नवीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि पेश गर्नुपर्ने आय विवरणको सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ:
“५क.नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) नियम ३ बमोजिम दर्ता भई कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छुट पाउने संस्थाले आय वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नवीकरण गराउन निवेदन साथ अघिल्लो आय वर्षको आय विवरण र अग्रिम कर कट्टी गरी कर दाखिला गरेको विवरण तथा प्रमाणसहित विभागले तोकेको ढाँचामा विभागसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदन उपर विभागले छानबिन गर्दा कर छुट पाउने देखिएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम नवीकरणका लागि प्राप्त भएको कर छुटको प्रमाणपत्र विभागले तोकेको ढाँचा बमोजिम नभएमा साविकको कर छुटको प्रमाणपत्रको सट्टा नयाँ प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम कर छुटको प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएसम्म कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको संस्थाले कर छुटको सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैन ।
कुनै संस्थाले कर छुट संस्थाकोरूपमा दर्ता भई कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र प्राप्त कर छुटकोसुविधालाई निरन्तरता दिन देहाय बमोजिमको प्रक्रिया र शर्त पुरा गर्नुपर्दछ ।
१. कर छुटको लागि संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, संस्थाको विधान, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र र पहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेको संस्था भए अघिल्लो आय वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसाथ आय विवरण समेत पेश गरी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्दछ । तर ऐनमा दर्ता हुनु नपर्ने भनी तोकेको कुनै संस्थाले दर्ता हुन निवेदन दिइरहनु पर्दैन ।
२. निवेदक ऐनको दफा २ को खण्ड (ध) ले “कर छुट पाउने संस्था” को रूपमा परिभाषित गरेको नाफा कमाउने उद्देश्य नभएको परोपकारी सामाजिक संस्था हुनुपर्दछ ।
३. कर छुट प्राप्त संस्थाले हरेक वर्ष आय वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्रआय विवरण दाखिला गरी कर छुटकोप्रमाणपत्र नवीकरण गर्नु पर्दछ ।
४. त्यस्तो संस्थाले आफ्नो लेखापरीक्षण भएको वार्षिक वित्तीय विवरणसाथ छ महिनाभित्र आय विवरण पेश गरी ऐनको दफा १०(छ) बाहेकका अन्य कुनै रकम प्राप्त गरेको भएमा लाग्ने कर दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
५. छुट प्राप्त संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद–१७ अनुसार अग्रिम कर कट्टी गरेको, ऐनको दफा १०(छ) बाहेकका अन्य कुनै रकम प्राप्त गरेको वा नगरेको र संस्थाको उद्देश्य अनुसारको मात्र कार्य गरेको वा नगरेको विषय उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
६. कर छुट प्राप्त गर्ने संस्थाले प्राप्त गरेको भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद १७ अनुसार भुक्तानी दिने निकायले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने भुक्तानी भए कर कट्टी गर्नुपर्ने र यसरी अग्रिम कर कट्टी भएको रकमको आयमा कर लाग्ने नदेखिएमा कर फिर्ता माग गर्नु पर्दछ ।
७. करयोग्य कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त गरेको अनुदानलाई कर छुटकोरूपमा मान्यता हुदैन ।
८. कर छुट पाएको कुनै संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र आफूले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई व्यक्तिगत फाइदा पुर्याएको हुनु हुदैंन । त्यसरी फाइदा पु¥याएको भए कर छुट पाउने संस्थाको हैसियत रहन्न ।
९. कर छुट प्राप्त गरेको संस्थाले आफ्नो विधानमा उल्लेख भएको उद्देश्य विपरित कार्य गर्नु हुदैन ।
९.३.३. कर छुटको प्रमाणपत्रः
कर छुट पाउने संस्थालाई कर छुटको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीको नियम २७ ले देहायको व्यवस्था गरेको छ ।
(१) कुनै कर छुट पाउने व्यक्तिले कर छुटको प्रमाणपत्र माग गर्न विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि सो व्यक्तिले कर छुट पाउने देखिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई कर छुटको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
उपर्युक्त बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा कुनै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दर्ता गरेकोसंस्थालाई देहायको शर्त बन्देज उल्लेख गरी कर छुटको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्दछ ।
(१) सो संस्थाको आयमध्ये आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० को खण्ड (छ) को उपखण्ड ( १) अनुसारको कुनै व्यक्तिले सो संस्थालाई दिएको चन्दा, उपहार र उपखण्ड (२) अनुसारको कुनै व्यक्तिले प्रतिफलकोआस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित कार्यको लागि सो संस्थालाई प्रदान गरेको रकम वा अन्य योगदानहरूमा मात्र कर छुट हुने । सो बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको आयमा कर छुट नहुने ।
(२) सो संस्थालाई दिइएको भुक्तानीमा बहाल वा भाडा, ब्याज, सेवा शुल्क, रोयल्टी वा ठेक्का वा करार बापतको भुक्तानी वा कुनै धितोपत्रको निःसर्गबाट प्राप्त लाभ समावेश रहेको भए त्यस्तो भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजिम भुक्तानी दिने निकायले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने । यसरी अग्रिम कर कट्टी भएको आयमा कर नलाग्ने भए सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग कर फिर्ता माग गर्न सक्ने ।
(३) हरेक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सहितको आय विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा छ महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने ।
(४) सो संस्थाले कुनै व्यक्तिलाई दिएको भुक्तानीमा पारिश्रमिक, बहाल वा भाडा,ब्याज, सेवा शुल्क, रोयल्टी वा ठेक्का वा करार बापतको भुक्तानी समावेश रहेको भए त्यस्तो भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरी अग्रिम कर कट्टीको रकम र सोको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने ।
(५) सो संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकले आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सो संस्थाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरेको नगरेको र संस्थाको उद्देश्य अनुसारको मात्र कार्य गरेको वा नगरेको विषयमा किटानीसाथ उल्लेख गरेको हुनुपर्ने ।
(६) आफ्नो विधानमा उल्लेख भएको उद्देश्य विपरितको वा विधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न नपाउने ।
९.३.४. कर छुटको सुविधा समाप्त हुने अवस्था
देहायको कुनै एक वा एक भन्दा बढी अवस्थामा कुनै कर छुट संस्थाको रूपमा दर्ता भई कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको संस्थाको कर छुटको सुविधा समाप्त हुनजान्छ ।
१. सो संस्था नाफा कमाउने उद्देश्य नभएको सार्वजनिक वा परोपकारी संस्थाको रूपमा नरहेमा,
२. सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणसाथ आय विवरण पेश नगरेसम्म ।
३. संस्थाको सम्पत्ति र आय रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिगत फाइदा पु¥याएमा ।
४. संस्थाको विधानमा उल्लेख भएको उद्देश्यभन्दा बाहेकका अन्य कार्यमा संलग्न भएमा ।
५. कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको संस्थाले कर छुटको प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएसम्म ।
नोटः कर छुट संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन दिनुपर्ने निवेदन र प्रमाणपत्रको ढाँचा यसै निर्देशिकाको परिच्छेद ३२ को अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।