१३.१ निकाय (Entity) भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बुझाउँछ । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आयकर प्रयोजनको लागि निकायलाई कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person) को रूपमा लिई सोही अनुसार कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २(भ) मा साझेदारी, ट्रष्ट वा कम्पनी, गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह कुनै विदेशी सरकार वा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय वा स्थानीय सरकार वा कुनै सन्धिद्वारा स्थापना भएको सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, वा आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा अवस्थित नरहेको संस्था वा संगठनको स्थायी संस्थापनलाई निकायको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सामान्यतयाः निकायको स्वामित्व प्राकृतिक व्यक्ति वा अन्य निकायद्वारा नियन्त्रित हुने भए तापनि निकायको छुट्टै कानुनी अस्तित्व हुन्छ । निकायको करको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दा निकायमा
रहेको हित एवम्निकायमा रहेको निहित स्वामित्वको बारेमा जानकारी हुनु जरुरी हुन्छ ।
लाभांश भन्नाले सामान्यतयाः कुनै निकाय (Entity) ले आफ्ना हिताधिकारीला वितरण गर्ने मुनाफाको अंशलाई जनाउँछ । ऐनको दफा २ को खण्ड (कघ) मा “लाभांश” शब्दले निकायबाट हुने वितरण सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । निकायले प्राप्त गर्ने आयमा ऐनको अधीनमा रही कर तिर्नुपर्ने, आंशिक छुट हुने वा पूर्ण रूपले कर छुट हुने अवस्था हुन सक्दछ । यसरी कर दायित्व भुक्तान गरिसकेको आयबाट निकायले आफ्नो हिताधिकारीलाई मुनाफाको अंश वितरण गर्न सक्दछन्। यसरी हुने वितरण सो निकायको हिताधिकारीकोआय हुन्छ । निकायको नुनी अवस्था आफ्ना हिताधिकारी भन्दा फरक रहेको कारण निकायले आर्जन गर्ने आयमा कर तिर्ने दायित्व सोही निकायको हुन्छ भने हिताधिकारीलाई प्राप्त हुने लाभांशको आयमा कर तिर्ने दायित्व सम्बन्धित हिताधिकारीको हुन्छ । ऐनमा उल्लेख भएका निकायको आय, निकायबाट हुने वितरण, निकायको स्वामित्वको परिवर्तन हुँदाका अवस्था जस्ता प्रावधानलाई व्याख्या गर्नु यस परिच्छेदको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
१३.२ निकायमा रहेको हितः
ऐनको दफा २ को खण्ड (म) मा निकायमा रहेको हितलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ ।
२(म) “निकायमा रहेको हित” भन्नाले कुनै निकायको आय वा पुँजी प्राप्त गर्ने सांयोगिक (कन्टिन्जेन्ट) अधिकार समेतको अधिकार सम्झनु पर्छ ।
निकायमा रहेको हित (Interest on Entity) भन्नाले साझेदारी फर्मको हकमा सो फर्मको मुनाफा लगायत सो फर्मको सम्पत्तिमा साझेदारको अधिकारलाई जनाउँछ । सो वाक्यांशले सीमित दायित्व भएको कम्पनीमा शेयरहोल्डरले उक्त कम्पनीमा गरेको लगानीको प्रतिफल लगायत उक्त कम्पनी खारेजी (Liquidation) हुँदाको अवस्थामा हुने अधिकार (Contingent Right)लाई जनाउँछ भने अवकाश कोषमा लगानीकर्ता (हिताधिकारी) ले लगानी गरे बापत लगानी गरिएको रकम तथा सोको प्रतिफललाई समेत जनाउँछ । निकायमा रहेको हित भन्नाले विशेष गरी पुँजी र आयमा सहभागी हुने अधिकारलाई जनाउँदछ । साझेदारी फर्ममा सो फर्मका साझेदारको हित रहेको हुन्छ । एवम् प्रकारले कम्पनीमा सो कम्पनीका अंशियार (Shareholders) को हित रहेको हुन्छ भने ट्रष्टमा त्यसका
हिताधिकारी (Beneficiary) को हित रहेको हुन्छ । साझेदारी फर्ममा साझेदारको हित रहेको हुन्छ भन्नाले साझेदारले उक्त साझेदारी फर्ममा आफ्नो पुँजी बापत केही रकम वा जिन्सी, पुँजीको रूपमा लगानी गरेका हुन्छन् भने साझेदारी फर्मले गर्ने आय आर्जनको भागेदार (Share) निज साझेदार नै भएको हुँदा निजको उक्त फर्ममा हित रहेको मानिन्छ । यसैगरी कम्पनीमा अंशियारले आफ्नो शेयर लगानीको रूपमा पुँजी लगानी गरेका हुन्छन् । उक्त कम्पनीले गर्ने आय आर्जन मार्फत लाभांशको रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार र संस्था बिघटन हुँदाका अवस्थामा गरिने वितरणमा समेत निजको अधिकार रहने हुँदा अंशियारको उक्त कम्पनीमा हित रहेको मानिन्छ । संयुक्त उद्यममा संलग्न प्रत्येक सदस्यको लगानी वा सो काम गर्नका लागि पेश गरिएको परस्परको सम्झौता अनुसारको अनुपातमा सो संयुक्त उद्यममा हित रहेको मानिन्छ । माथिका अवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छः
उदाहरण १३.२.१ः मानौं, कस्मिक व्यापार प्रा.लि.नामको एक कम्पनीमा ६० प्रतिशत शेयर दिनेशमान भन्ने व्यक्तिको रहेछ र बाँकी ४० प्रतिशत शेयर रमेश मल्ल भन्ने व्यक्तिको रहेछ भने सो कम्पनीमा सोही अनुपातमा दिनेशमान तथा रमेश मल्लको हित (Interest) रहेको मानिन्छ ।
उदाहरण १३.२.२ः मानौं, धोबी खोलामा बन्न लागेको पुल निर्माणको ठेक्का लिन दिवस कम्पनी लि.र दिनेस कम्पनी लि.ले ६०ः४० को संयुक्त स्वामित्व रहेको संयुक्त उद्यम हुने गरी सडक विभागको बोलपत्र पेश गरेका रहेछन् । दिवस दिनेस संयुक्त उद्यममा सोही अनुपातमा ती कम्पनीको हित ९क्ष्लतभचभकत० रहेको मानिन्छ ।
१३.३ निहित स्वामित्वः
विशेष गरी सम्बद्ध व्यक्ति बीचको कारोबारमा हुन सक्ने मूल्य हस्तान्तरण (दफा ३३), सम्बद्ध व्यक्ति बीचको हस्तान्तरण (दफा ४५) र अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौता (दफा ७३) सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नका लागि कायको वास्तविक धनी यकिन गर्ने अवधारणा (Passthrough Approach) अन्तर्गत निहित स्वामित्वका म्बन्धमा व्याख्या गरिनु आवश्यक रहेको छ । ऐनको दफा २ को खण्ड (र) मा निहित स्वामित्वलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ ।
२(र) “निहित स्वामित्व” भन्नाले देहायको स्वामित्व सम्झनु पर्छः–
(१) कुनै निकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायले सो निकायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायहरूद्वारा राखेको हितका आधारमा सिर्जित स्वामित्व, वा
कुनै निकायमा प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायले धारण गरेको सो निकायको सम्पत्ति र आय माथिको अधिकारलाई त्यस्तो निकायको सो निकायमाथि निहित स्वामित्व (Underlying Ownership on Entity) रहेको मानिन्छ ।
उदाहरण १३.३.१ः मानौं, हिमाल व्यापार प्रा.लि.का कोमल एण्ड कम्पनी प्रा.लि.तथा शितल ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.शेयर होल्डर रहेछन् । कोमल एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले उक्त कम्पनीको ६० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको रहेछ भने शितल ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.ले बाँकी ४० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको रहेछ । यो लगानीले हिमाल व्यापार प्रा.लि.मा कोमल एण्ड कम्पनी प्रा.लि. र शितल ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.को प्रत्यक्ष स्वामित्व (Direct ownership) सिर्जना गरेको छ । शितल ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.को ८० प्रतिशत शेयर शर्मिली प्रा.लि.ले र बाँकी २० प्रतिशत दिवाकर प्रा.लि.ले खरिद गरेको रहेछ । यस अवस्थामा, हिमाल व्यापार प्रा.लि.मा शर्मिली प्रा.लि.तथा दिवाकर प्रा.लि.को क्रमशः ३२ ( ८०५X४०५) प्रतिशत तथा ८ (२०५X४०५) प्रतिशत मध्यस्थ निकायद्वारा सिर्जना भएको अप्रत्यक्ष निहित स्वामित्व (Underlying Ownership through interposed entity) रहेको मानिन्छ ।
(२) कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो निकायमा निहित स्वामित्व रहेका व्यक्तिहरूको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व
कुनै व्यक्तिको कुनै निकायको सम्पत्ति वा आयमा आफ्नो अधिकारको अनुपात (सांयोगिक अधिकार समेत) को आधारमा त्यस्तो निकायमा सो व्यक्तिको निहित स्वामित्व रहेको मानिन्छ । कुनै व्यक्तिको कुनै निकायमा ४० प्रतिशत हिस्सा रहेछ । सो निकायको स्वामित्वमा रहेको कुनै जग्गा रहेछ भने निकायमा रहेको उक्त सम्पत्तिमाथि निजको समानुपातिक आधारमा अर्थात ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर निहित स्वामित्व (Underlying Ownership on asset) रहेको मानिन्छ । उक्त अवस्था तलको उदाहरणमा खुलाइएको छ ।
उदाहरण १३.३.२ः मानौं, कस्मिक व्यापार प्रा.लि.नामको एक कम्पनीमा ६० प्रतिशत शेयर दिनेशमान भन्ने व्यक्तिको रहेछ र बाँकी ४० प्रतिशत शेयर रमेश मल्ल भन्ने व्यक्तिको रहेछ । उक्त कम्पनीको सुगम व्यापार निगम भन्ने कम्पनीमा रु.१ करोड बराबरको लगानी रहेछ । यस अवस्थामा उक्त निगममा सो कम्पनीको लगानीमाथि सोही अनुपातमा दिनेशमान तथा रमेश मल्लको निहित स्वामित्व (Underlying Ownership on asset) रहेको मानिन्छ ।
१३.४ निकायका सम्बन्धमा लागू हुने करका सिद्धान्तः
निकायका सम्बन्धमा लागू हुने करका सिद्धान्तका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५२ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ:
५२(१) कुनै निकाय कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसको हिताधिकारी भन्दा छुट्टै रूपमा जिम्मेवार हुनेछ ।
कुनै पनि निकायलाई कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त निकायका हिताधिकारी (Beneficiary) भन्दा भिन्दै रूपमा लिइन्छ ।
उदाहरण १३.४.१ः मानौं, शितल ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.को २ जना शेयरहोल्डरमध्ये एक जनाले उक्त कम्पनीको ६० प्रतिशत र अर्कोले ४० प्रतिशत शेयर लिएका रहेछन् । उक्त कम्पनीले आय वर्ष २०६७/०६८ मा रु.५० लाख मुनाफा गरेको रहेछ । कर पश्चातको नाफाबाट कम्पनीले १० प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गरेको रहेछ । यसरी भुक्तान गर्ने लाभांशमा लाग्ने कर कट्टा गरी हिताधिकारीलाई भुक्तानी दिनु पर्दछ । निकायले आर्जन गरेको मुनाफाबाट निकायले तिर्नुपर्ने करको दरमा कर तिरिसके तापनि सो निकायको हिताधिकारीले सो निकायबाट प्राप्त भएको वितरण भने कर मुक्त हुन सक्दैन । अर्थात, निकायको आयमा कर तिर्ने दायित्व सोही निकायको हुने र ताधिकारीको आयमा ( निकायबाट हुने वितरण) मा कर तिर्नुपर्ने दायित्व हिताधिकारी कै हुन्छ । यसरी निकायले हिताधिकारीको तर्फबाट ध्ष्तजजयमिष्लन ब्नभलत को रूपमा समेत काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५२(२) निकायबाट हुने वितरण दफा ५३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी हुने वितरणमा दफा ५४ बमोजिम यसका हिताधिकारीलाई कर लगाइनेछ ।
निकायबाट यस ऐनको दफा ५३ अनुसार आफ्ना हिताधिकारीलाई गरेको वितरण (तोकिएका अपवाद बाहेक अन्य कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी वा मुनाफाको पुँजीकरण) सो निकायबाट हिताधिकारीलाई गरिएको वितरण मानिने हुँदा ऐनको दफा ५४ अनुसार लाभांश वितरण गरेको मानी ऐनको दफा ८८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अनुसार ५ प्रतिशतका दरले कट्टा गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या बुँदा नं.१३.५ मा गरिएको छ ।
५२(३) निकायबाट प्राप्त गरिएको रकम र व्यहोरिएको खर्च रकम निकायले अन्य व्यक्तिको लागि प्राप्त गरेको वा नगरेको वा खर्च व्यहोरेको वा नव्यहोरेको जे जस्तो भए पनि निकायले प्राप्त गरेको र व्यहोरेको मानिनेछ ।
निकायबाट प्राप्त गरिएको रकम, अर्को व्यक्तिको लागि प्राप्त गरेको वा नगरेको जे भए पनि सोही निकायले नै प्राप्त गरेको मानिन्छ । त्यस्तै, निकायबाट खर्च व्यहोरिएको रकम पनि अर्को व्यक्तिको लागि खर्च गरेको वा नगरेको जे भए पनि सोही निकायले नै खर्च व्यहोरेको मानिन्छ ।
५२(४) निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र बहन गरिएका दायित्वलाई सोही निकायको स्वामित्व वा भारमा रहेको मानिनेछ । यस्तो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र बहन गरिएका दायित्वलाई अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा भारमा रहेको मानिने छैन ।
निकाय सञ्चालनार्थ निकायको नाममा रहेका सम्पत्ति जस्तै भवन, फर्निचर तथा अन्य सम्पत्ति निकाय कै स्वामित्वमा रहेको मानिन्छ । यसरी निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको मानिनेछैन । एवं प्रकारले निकायले बहन गरेको दायित्वलाई समेत सोही निकायको दायित्व मानिन्छ ।
५२(५) निकायको आयको लागि त्यसको व्यवस्थापक, हिताधिकारी वा निकाय जोसुकैले दाखिला गरेको विदेशी आयकर सो निकायले दाखिला गरेको मानिनेछ ।
निकायको आय बापत बुझाउनुपर्ने वा बुझाएको विदेशी आयकर सो निकाय आफै वा यसका व्यवस्थापक वा हिताधिकारी (having interest on such entity) मध्ये जोसुकै व्यक्ति मार्फत दाखिला गरेको भए पनि सोही निकायले नै बुझाएको मानिन्छ ।
५२(६) कुनै निकाय र यसका व्यवस्थापक तथा हिताधिकारीबीचको कारोबारलाई परिच्छेद– ७ र दफा ४५ को अधीनमा रही मान्यता दिइनेछ ।
कुनै निकाय र यसका व्यवस्थापक तथा हिताधिकारीबीचको कारोबारलाई रकमको परिमाणीकरण, बाँडफाँड र चारित्रीकरण तथा सम्बद्ध व्यक्ति बीचको हस्तान्तरण र अन्य गैर बजार हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाको अधीनमा रही मान्यता दिइन्छ । ऐनको दफा २ को खण्ड (कन) मा सम्बद्ध व्यक्तिलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ:
“सम्बद्ध व्यक्ति” भन्नाले एक अर्को व्यक्तिको मनसाय अनुसार काम गर्ने एक वा एकभन्दा बढी व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिहरूको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिहरू समेतलाई जनाउँछः–
(१) प्राकृतिक व्यक्ति र सो व्यक्तिको नातेदार वा कुनै व्यक्ति वा सो व्यक्तिको साझेदार,
(२) विदेशी स्थायी संस्थापन र सो संस्थापनमा स्वामित्व भएको व्यक्ति, र
(३) कुनै निकाय आफै वा आफूसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा सहयोगी निकाय वा त्यस्ता सहयोगी निकायसँग सम्बन्धित अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायसँग मिलेर कुनै निकायको आय, पुँजी वा मताधिकारको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्ने वा सोबाट फाइदा प्राप्त गर्ने निकाय ।
तर देहायका व्यक्ति सम्बद्ध व्यक्ति हुने छैनः–
(१) कर्मचारी,
(२) विभागले सम्बद्ध व्यक्ति होइन भनी तोकेको व्यक्ति ।
सम्बद्ध व्यक्ति सम्बन्धी विस्तृत विवरण यसै निर्देशिकाको परिच्छेद २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
१३.५ निकायबाट हुने वितरणः
निकायबाट हुने वितरणका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५३ मा निम्नानुसारकोव्यवस्था रहेको छ:
५३(१) निकायबाट हुने वितरणमा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछः–
(क) निकायबाट आफ्नो कुनै हिताधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी,
वा
(ख) मुनाफाको पुँजीकरण ।
कुनै निकायमा रहेको सञ्चित मुनाफा वा अन्य कोषबाट नगद लाभांश वितरण नगरी आफ्ना हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वा शेयरको चुक्ता मूल्य वृद्धि गरी वा शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी गरी वितरण गरेको अवस्थामा मुनाफाको पुँजीकरण गरेको मानिन्छ । कुनै निकायमा कुनै व्यक्तिको हित रहेको अवस्थामा यस्तो निकायबाट सो निकायका हिताधिकारीलाई दफा ५३ को अधीनमा रही गरिने भुक्तानीलाई वितरण मानिन्छ । यो व्यवस्था अनुसार वितरण दुई थरीको हुन्छ:
१. मुनाफाको पुँजीकरण
२. उपदफा (२) मा तोकिएका बाहेक जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी
लाभांशको रूपमा प्राप्त गरिने वितरण रकमलाई ऐनको दफा ९ अनुसार आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने भए तापनि बासिन्दा कम्पनीबाट भएको वितरण दफा ९२(१)(क) अनुसार अन्तिम कर कट्टी हुने भुक्तानी मानिने हुँदा दफा ९(३)(क) अनुसार आयमा समावेश गर्नु पर्दैन । लाभांश निकायबाट वितरण हुने एक खास प्रकारको भुक्तानी हो । तसर्थ ऐनको प्रयोजनको लागि निकायबाट हिताधिकारीलाई गरिने कुनै पनि भुक्तानी चाहे जिन्सी होस वा नगदमा त्यसलाई यस दफाको अधीनमा रही निकायबाट भएको वितरण मानिन्छ ।
५३(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको सो उपदफाको खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुनै भुक्तानी निम्न अवस्थाहरूमा मात्र वितरण भएको मानिनेछः–
(क) निकायबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफलको सट्टामा हिताधिकारीले उक्त निकायलाई भुक्तानी गरेको रकमभन्दा सो भुक्तानी बढी भएमा, र
(ख) सो भुक्तानीमा निम्न रकमहरू समावेश नभएमाः–
(१) हिताधिकारीको आयको गणना गर्दा समावेश भएका रकमहरू,
(२) वितरणको कारणले बाहेक अन्तिम रूपमा कर कट्टी भएको भुक्तानीहरू ।
माथि उपदफा (१)मा निकायबाट हिताधिकारीलाई भएको भुक्तानीलाई वितरण भनिएतापनि उपदफा (२) ले निम्न भुक्तानीलाई वितरण मानेको छैन ।
हिताधिकारीले निकायबाट पाएको भुक्तानीलाई निजको करयोग्य आय गणना गर्दा समावेश हुने रकमको भुक्तानी वितरण मानिदैन ।
वितरणको कारणले बाहेक अन्तिम रूपमा कर कट्टी भएको भुक्तानी पनि वितरण मानिदैन ।
५३(३) कुनै निकायको वितरणले सो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्र त्यस्तो वितरण मुनाफाको वितरण वा पुँजीको फिर्ता मानिनेछ ।
५३(४) देहायका कुनै अवस्थामा कुनै निकायको वितरणलाई दफा ५५ को अधीनमा रही मुनाफाको वितरण मानिनेछः–
(क) उपदफा (३) मा उल्लिखित किसिमको वितरण भएमा र वितरणको समयमा निकायको दायित्वको बजार मूल्य तथा पुँजीकृत गरिएको मुनाफा समेत समावेश भएको पंँुजी योगदान रकमको जम्मा रकमभन्दा सम्पत्तिको बजार मूल्य बमोजिमको रकम बढी भएमा,
(ख) मुनाफाको पुँजीकरण भएमा ।
यो व्यवस्था अनुसार मुनाफाको पुँजीकरणलाई निकायबाट गरिने वितरण मानी कर लगाइन्छ । निकायबाट भुक्तानी भएको अवस्थामा माथिका उपदफा (१),(२)र(३)को अधीनमा रही निम्नानुसारको रकम वितरण र पुँजी फिर्ता मानिन्छः
१. वितरण = मुनाफाको वितरण लगायत सुविधाको वितरण (Deemed Dividend)
२ मुनाफाको वितरण हुनका लागि पूरा हुनुपर्ने शर्तः
क. सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य वितरणको कारणले घट्नुपर्ने
ख. निकायको सम्पत्तिको बजार मूल्य, पुँजीको योगदान र दायित्वको बजार मूल्यको योग भन्दा बढी हुनु पर्छ
घ. पुँजीको फिर्ता = सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घट्ने गरी भएको वितरण– मुनाफाको वितरण
५३(५) उपदफा (३) मा उल्लिखित वितरण मुनाफाको वितरण नभएको हदसम्म पुँजी फिर्ता भएको मानिनेछ ।
५३(६) कुनै निकायको वितरण पुँजीको फिर्ता नभएको हदसम्म सो निकायको लाभांश मानिने छ ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “मुनाफाको पुँजीकरण” भन्नाले बोनस शेयर वा यस्तै कुनै हित जारी गरी पुँजीकृत गरेको वा सो निकायको हितको चुक्ता रकममा वृद्धि गरेको वा निकायको प्रिमियम तथा पुँजी खातामा नाफालाई आम्दानी बाँधेको समेतलाई जनाउँछ । पुँजीको फिर्ता र मुनाफाको वितरण
ऐनको दफा ५३ को माथिको व्यवस्था अनुसार निकायबाट आफ्नो कुनै हिताधिकारी (Beneficiary) लाई निम्न अवस्थामाबाहेक अन्य कुनै पनि हैसियतले गरेको भुक्तानीलाई वितरण (Distribution) मानिएको छ:
(क) भुक्तानी प्रापक हिताधिकारीले गरेको भुक्तानी बापतको फिर्ता भुक्तानी
(ख) प्रापकलाई वितरण बाहेकका शीर्षकमा कर लाग्ने भुक्तानी
(ग) सम्पत्तिको मूल्य नघटाएका भुक्तानी
(घ) सम्पत्ति वा दायित्वको बजार मूल्य मूल्यांकन गर्दा भएको मुनाफाभन्दा बढी भुक्तानी
(ङ) दफा ५५ बमोजिमका भुक्तानीमध्ये पुँजी फिर्ता मानिने अंशको भुक्तानी
उदाहरण १३.५.१ः मानौं, शितल गार्मेण्ट प्रा.लि.मा छेतेन दोर्जे भन्ने व्यक्ति शेयर होल्डर एवम् प्रबन्ध सञ्चालक रहेछन् । निजले सो कम्पनीलाई चालु पुँजीका लागि रु.५ लाख दिएका रहेछन् । कम्पनीले सो रकम फिर्ता गर्दा कम्पनीको हिताधिकारीलाई नै भुक्तानी गरेको भए तापनि प्रापक हिताधिकारीले गरेको भुक्तानी बापतको फिर्ता भुक्तानी भएकाले सो भुक्तानी वितरण होइन ।
उदाहरण १३.५.२ः मानौं, सम्पूर्ण बैंक लि.ले जमाल भन्ने व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको रहेछ । जमाल सो बैंकको शेयरधनी (हिताधिकारी) समेत रहेछन्। सम्पूर्ण बैंक लि.ले निज जमाललाई आ.व.२०६५।६६ मा रु.५ लाख तलब भुक्तानी निजको उक्त बैंकमानै रहेको खातामा जम्मा गरी दिएको रहेछ । सो आ.व.मा उक्त खातामा रहेको रकममा बैंकले कर कट्टा गरी रु.२० हजार ब्याज जम्मा गरेको रहेछ । साथै, सो वर्ष जमालले निजी घर किन्नको लागि सोही बैंकबाट नै अन्य व्यक्तिलाई दिइने घर कर्जामा लागू हुने ब्याज दर नै लागू हुने शर्तमा रु.१० लाख ऋण लिएका रहेछन् । बैंकले सो कर्जा रकम सिधै घर बिक्रेतालाई तिरिदिएको रहेछ । बैंकले सो आ.व.मा १० प्रतिशतले लाभांश घोषणा गरेको रहेछ र तदनुरूप जमालले आफ्नो लगानीको आधारमा कर कट्टा गरी रु.५,०००।– बैंकबाट लाभांश पनि प्राप्त गरेका रहेछन्। माथिको उदाहरणमा जमालले बैंकमा काम गरेको कारण प्राप्त गरेको तलब, निक्षेप राखे बापत प्राप्त ब्याज तथा बजार दरमा ब्याज भुक्तान गर्ने शर्तमा प्राप्त कर्जा सुविधालाई वितरण मानिदैन । सो आ.व.मा निजले प्राप्त गरेको लाभांश मात्र वितरण (लाभांश) मानिनेछ ।
माथि उल्लिखित अवस्थामा हिताधिकारीको हैसियतले नभई रोजगारी एवं निक्षेपको आधारमा प्राप्त तलब, ब्याज, ऋण प्राप्त गरेको रकम ऐनको दफा ५३ अनुसार वितरणको परिधिबाट बाहिर राखिएको छ किनकी तलव बापत प्राप्त गरेको रकम दफा ८ अनुसार रोजगारीको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्दछ, निक्षेप बापत प्राप्त गरेको ब्याज रकम दफा ८८ अनुसार अग्रिम कर कट्टा गरिने र दफा ९२ अनुसार अन्तिम कर कट्टी भुक्तानी भएको हुँदा दफा ५३ को उपदफा (३) अनुसार वितरण मानिदैन । कर्जा सापटको हकमा भने जमालको घर बिक्रेता प्रतिको दायित्व घट्न गएको तर सो बापत बैंकबाट लिएको ऋण (ब्याज सहित) तिर्ने शर्तमा बैंकबाट घरधनिलाई रकम भुक्तान गरेको हुँदा त्यस्तोभुक्तानीलाई वितरण मानिदैंन । त्यस्तै, लाभांशको वितरण वा भुक्तानी भने अन्तिम कर कट्टी भुक्तानी भए तापनि ऐनको दफा ५३ कोउपदफा (३) अनुसार वितरण मानिन्छ । दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम कुनै पनि निकायबाट गरिने वितरणले सो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्रै त्यस्तो कार्यलाई वितरण वा पुँजीको फिर्ता मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.३: मानौं, ABC Co. Pvt. Ltd को वासलात निम्नानुसारको रहेछ:
| Share Capital | २० | Fixed Assets | ३० |
| General Reserve | २० | Current Assets | २० |
| Other Liabilities | १० | ||
| Total | ५० | Total | ५० |
मानौं, यस आ.व.मा सो कम्पनीले १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गर्यो । त्यस अवस्थामा सो कम्पनीको सम्पत्ति र सञ्चित मुनाफा घट्ने हुँदा सोही अनुसार वासलातलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
Balance Sheet of ABC Co. Pvt. Ltd. (after distribution)| रकम रु.लाखमा | ||||
| Share capital | २० | Fixed assets | ३० | |
| General reserve | २० | १८ | Current Assets | १८ |
| Less, Dividend | (२) | |||
| Curent liabilities | १० | |||
| Total | ४८ | Total | ४८ |
उक्त अवस्थामा सो कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व घट्न गएको हुँदा रु.२ लाखलाई वितरण मानिन्छ ।
उक्त वितरण हुँदाका अवस्थामा सम्पत्तिको बजार मूल्य, निकायको दायित्वको बजार मूल्य र पुँजीकृत गरिएको मुनाफा समेत समावेश गरी भएको पुँजी योगदान रकमको जम्मा (Total) रकम भन्दा बढी भएमा बढी भए जतिको रकमलाई मुनाफाको वितरण मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.४: मानौं, जम्बो फिड प्रा.लि.को सम्पत्ति रु.१० लाख रहेछ । शेयर पुँजी रु.९ लाख तथा जगेडा रु.५० हजार एवम्अन्य दायित्व रु.५० हजार रहेछ । उक्त कम्पनीको सम्पत्तिको बजार मूल्य रु.१२ लाख रहेछ तथा दायित्वको बजार मूल्य रु.५० हजार रहेछ । यसरी शेयर पुँजी रु.९ लाख तथा दायित्वको जम्मा रकम रु.९ लाख ५० हजार रहेको र सम्पत्तिको बजार मूल्य रु.१२ लाख भएकोले रु.२लाख पचास हजारसम्मको भुक्तानीलाई मुनाफाको वितरण मानिन्छ । सोभन्दा बढी भुक्तानी भएमा बढी भुक्तानी रकम पुँजी फिर्ता मानिन्छ ।
मानौ जम्बो फिडको शेयरधनीले रु.३,००,०००।–लगेको रहेछ:
वितरण = हिताधिकारीलाई भुक्तानी भएको अवस्थाको सम्पत्तिको बजार मूल्य – दायित्वको बजार मूल्य – चुक्ता पुँजी(Market price of net assets- paid up)
= रु.१२००००० – रु.५०,०००– रु.९००,००० . रु.२,५०,०००।–
भुक्तानी रु.३,००,०००।– भएकाले रु.२,५०,०००।– सम्म वितरण (Profit-first) र सोभन्दा बढी भएको रु.५०,०००।– पुँजी फिर्ता मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.५: मानौं, जम्बो फिड प्रा.लि.को खुद सम्पत्ति रु.१० लाख र शेयर पुँजीरु.९ लाख ५० हजार रहेछ । हरि भन्ने व्यक्तिले उक्त कम्पनीको रु.४ लाखको शेयर खरिद गरेका रहेछन् । साथै निजले कम्पनीलाई रु.२ लाख तिर्नुपर्ने रहेछ सो रकम कम्पनीको खुद सम्पत्ति गणना गर्दा समावेश भएको छ । कम्पनीले उक्त सापटी रकम तिर्नु नपर्ने गरी हरिलाई मिन्हा दिएको अवस्थामा कम्पनीले हरिलाई मिन्हा दिएको रकम रु.२ लाख ऐनको दफा ५३ अनुसार वितरण मानिन्छ किनभने कम्पनीको खुद सम्पत्ति, भुक्तानी गरिएको हदसम्मको रकमले (अर्थात रु.२ लाखले) घट्न गएको छ । यस उदाहरणमा, वितरणको कारणबाट घट्न गई खुद सम्पत्ति रु.८ लाख (रु.१० लाख ( रु.२ लाख) हुन गएको छ । यहाँ बजारमूल्यको मुनाफा रु.५०,०००।– (खुद सम्पत्ति रु.१० लाख र शेयर रु.९ लाख ५० हजारको फरक) मात्र भएकाले सो रु.५०,०००।– वितरण मानिन्छ । निकायको पुँजीको योगदान रु.१,५०,०००।– ले घट्न गएको हुँदा सो रकमलाई पुँजीको फिर्ता (Repayment of Capital) मानिन्छ । उक्त लाभांश रु.५०,०००।–वितरणमा अन्तिम कर कट्टी गरी ऐनको दफा ९२ अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्दछ । उक्त सापटी मिन्हा पाएको हरिले सो कम्पनीको रु.९० हजारको मात्र शेयर खरिद गरेका रहेछन् भने निजको सापटी अपलेखन रु.२ लाख भई रु.५०,०००।– वितरण र रु.१,५०,०००।– पुँजि फिर्ता भएकाले लगानीभन्दा पुँजी फिर्ता बढी भएको रकम ऐनको दफा ४०(३)(ख) अनुसार लगानीको खर्चभन्दा आम्दानी बढी (Incoming is higher than Outgoings) भएकाले सो शेयर लगानी नै निःसर्ग मानी दफा ३७ बमोजिमको लाभ रु.६०,०००।– लाई आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
मुनाफाको पुँजीकरण
मुनाफाको पुँजीकरण (Capitalization of Profit) भन्नाले निकायले आर्जन गरेको नाफा वा त्यस्तै हिसावबाट नगद वितरण नगरी बोनस शेयरको रूपमा आफ्ना अंशियारलाई वितरण गर्ने प्रक्रियालाई मुनाफाको पुँजीकरण मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.६: मानौं, जम्बो फिड प्रा.लि.को वासलातमा Reserve मा रु.५० लाख सञ्चिती रहेछ । उक्त कम्पनीको शेयर पुँजी (Share Capital) रु.१०० का दरको २ लाख कित्ता शेयरले कुल रु.२ करोड रहेछ । उक्त कम्पनीले यस आ.व.मा ५ः१ का दरले बोनस शेयर दिने निर्णय गरेको रहेछ । त्यस्तो अवस्थालाई मुनाफाको पुँजीकरण गरेको मानिन्छ । उक्त मुनाफाको पुँजीकरणको लागि निम्नानुसारको Accounting Entires गरिन्छ:
| Reserve A/C Dr | ४०,००,०००।– |
| To share Capital A/C Cr | ४०,००,०००।– |
यसरी मुनाफाको पुँजीकरणलाई पनि निकायले वितरण गरेको मानिन्छ ।
उदाहरण १३.५.७: मानौं, जम्बो फिड प्रा.लि.को वासलातमा रु.५० लाख सञ्चित मुनाफा र रु.९० लाख शेयर मियम रहेछ । उक्त कम्पनीको शेयर पुँजी (Share Capital) रु.१०० का दरको २ लाख कित्ता शेयरले कुल रु.२ करोड रहेछ । उक्त कम्पनीले यस आ.व.मा सञ्चित मुनाफाबाट ५ः१ का दरले र शेयर प्रिमियमबाट ५ः२ का दरले बोनस शेयर दिने निर्णय गरेको रहेछ । त्यस्तो मुनाफा पुँजीकरण गरेको बराबरको बोनस शेयरलाई वितरण गरेको मानिन्छ । उक्त पुँजीकरणको लागि निम्नानुसारको Accounting Entires गरिन्छ:
| Accumulated Profit A/C Dr | ४०,००,०००।– |
| Securities Premium A/c Dr | ८०,००,०००।– |
| To share Capital A/C Cr | १,२०,००,०००।– |
यसरी गरिएको मुनाफाको पुँजीकरणलाई निकायले वितरण गरेको मानिन्छ ।